पोखरा । कास्कीमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये कास्कीमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको हो ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयले १० जिल्लाको उजुरी लिने गर्छ भने नवलपुरको तथ्यांक बुटवल कार्यालयसँग हुन्छ । गत वर्ष कास्कीबाट ४ सय ५७ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएको आयोगका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । तथ्यांक अनुसार कास्कीपछि तनहुँमा एक सय ३७ उजुरी दर्ता भएका छन् । गण्डकीमा सबैभन्दा कम मुस्ताङबाट १० र मनाङबाट १३ उजुरी परेको आयोगका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । यस्तै लमजुङबाट ४६, म्याग्दीबाट ६५, गोरखाबाट ७९, बागलुङबाट ८९, स्याङ्जाबाट एक सय सात र पर्वतबाट एक सय १५ उजुरी परेको हो ।

कास्कीबाट परेका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारमा उजुरीको संख्या बढी रहेको हो । यसले गर्दा नागरिकले न्याय महसुस हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पालिकाहरूले न्याय संगत काम गर्न नसकेको पाइएको छ । नियम प्रतिकुल काम गरेकै कारण अहिले अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ । 

५ वटा पालिका रहेको कास्कीमा विकास निर्माण गर्दा प्राविधिकसँग मिलेर रकम हिनामिना, सार्वजनिक खरिदका क्रममा अनियमितता, प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा लगायतका विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सरकारी बजेटमा संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक अपचलन र योग्यता नभएकालाई नियुक्ति जस्ता क्रियाकलाप स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । कास्कीबाट स्थानीय तहसँग सम्बन्धित यस्ता प्रकृतिका एक सय ६२ वटा उजुरी परेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले कास्कीमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी ४४ अनियमितताको उजुरी रहेको जानकारी दिए ।

आयोगले स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धी एक सय ६२ उजुरी मध्ये एक सय १७ उजुरी फर्छ्यौट गरी ४५ वटा बाँकी रहेको जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा नै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४४ उजुरी परेकोमा ३० वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेर १४ वटा बाँकी रहेको छ । समग्रमा चार सय ५७ उजुरी मध्ये तीन सय २१ छिनोफानो गरी एक सय ३६ उजुरी यो आर्थिक वर्षलाई जिम्मेवारी सरेको छ ।

कास्कीमा गत आर्थिक वर्षमा परेको उजुरी मध्ये स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित दुइ सय छ, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ८२ र संघीय सरकारसँग सरोकार राख्ने एक सय ६९ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए । आयोगमा कास्की जिल्लाबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ७२, स्थानीय तह (शिक्षा) को ४४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३४ उजुरी थिए ।

यस्तै प्रदेश अन्तरगत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) को २१, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३, प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी मात्र) को ७, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी र शहरी विकास मात्र) को ६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ८ उजुरी अख्तियारमा छ । बाँकी अरु मन्त्रालयको ९० उजुरी छन् ।