तनहुँ- स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गर्भवतीलाई व्यास नगरपालिकाले पाँच हजार भत्ता दिन सुरुआत गरेको छ । जिल्लाको १० पालिका मध्ये नियमित खोप र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गर्भवतीलाई पोषण भत्ता दिने व्यास नगरपालिका पहिलो भएको जनाइएको छ  । 

गर्भवतीले टिटानस र धनुष्टङ्कार रोगको विरुद्धको टिडी खोप लगाउनुपर्छ । खोप लगाएको र नियमित परीक्षण गराएकाले सो सुविधा पाउने जनाइएको छ ।  भत्ता पाउनका लागि गर्भवती आठ महिना भने पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको नगरपालिकाले  जनाएको छ । 

स्वस्थ शिशु जन्माउने र मातृ मृत्युदर घटाउने नीति अवलम्बन गरिएकाले सोही अनुसार गर्भवतीलाई पोषण भत्ता प्रदान गरिएको नगरपालिकाको महिला, बालबालिका, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक उपशाखाप्रमुख राधा आचार्यले बताइन् । हालसम्म व्यासभित्रका एक सय ३० महिलालाई पोषण भत्ताबापत रु ६ लाख ८५ हजार प्रदान गरिसकिएको उपशाखाले जनाएको छ । भत्ता पाउनेहरूमा आदिवासी जनजाति ५७, दलित ३४ र २९ जना ब्राह्मण–क्षेत्री छन् । 

‘यस कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था न्यून भएका गर्भवतीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको हामीले ठानेका छौँ,' उपशाखाप्रमुख आचार्यले भनिन्, 'हामीले भत्ता दिने बेलामा समेत स्वास्थ्य संस्थामै गएर सुत्केरी गराउन सल्लाह र स्वास्थ्य समस्या भए परामर्शसमेत दिने गर्छौं ।'

आफूहरूले गर्भवतीलाई प्रदान गरिएको भत्ता रकम पोषणका लागि प्रयोग गर्न अनुरोधसमेत गर्ने गरिएको उपशाखाप्रमुख आचार्यले जानकारी दिइन् । यसरी भत्ता दिने गर्दा स्वयं गर्भवतीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने गरेको उनको भनाइ छ । 

व्यास –५ रानीटारीकी ३० वर्षीया चिजा विकले भत्ता पाएकामा खुसी व्यक्त गरिन् । 'गर्भवतीलाई भत्ता दिने गरिएको कुरा पत्याएर लागेको थिएन,' उनले भनिन्, 'हातमा नगदै परेपछि चाहिँ निकै अचम्ममा परेको छु । यो रकम फलफूल र पौष्टिक आहारमै खर्च गर्नेछु ।'

'खोप र नियमित परीक्षण मात्रा पूरा गरेपछि भत्ता पाइने रहेछ,' व्यास–५ की २३ वर्षीया सपना भुजेलले भनिन्, 'यस्तो कार्यक्रमले आत्मसम्मानसमेत मिलेको महसुस हुँदो रहेछ ।'

मातृ मृत्युदर घटाएर गर्भवतीलाई नियमित परीक्षण गर्ने बानीको विकास गर्न पोषण भत्ताको कार्यक्रम लागू गरिएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । यस कार्यक्रमले सकारात्मक चर्चा पाएकोसमेत उहाँले जानकारी दिए । 

'यो कार्यक्रमको सकारात्मक चर्चाले हामीलाई हौसला मिलेको छ,' उनले भने, 'नगरवासीलाई कसरी प्रत्यक्ष प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै हामी जहिल्यै केन्द्रित छौँ ।' रासस