विद्युतकाे लोडसेडिङ यात्रा–१
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८० हजार मेगावाट प्रक्षेपण गर्ने डा. हरिमान श्रेष्ठको एउटा लेखमा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना कसरी आयो भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन समयमा भारत सरकारको सहयोगमा देवीघाट जलविद्युत् आयोजना र जापान सरकारको सहयोगमा कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा कुरा चलिरहेको बेलामा भारतीय पक्षबाट देवीघाट जलविद्युत् आयोजना बन्ने नै भयो । अहिले कुलेखानीको आयोजना तुरुन्तै किन बनाउने जस्ता विषयवस्तु उठान भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली विशेषज्ञ बोलाई उनीहरूसँग छलफल एवं सरसल्लाह पश्चात् दुईवटै आयोजनाहरू निर्माणमा लैजान तत्कालीन समयमा हुकुम दिए । ऊर्जा कूटनीति राम्रोसँग मिलाएको कारण दुईवटै आयोजनाको निर्माण सम्भव भयो ।
यी आयोजनाहरूको निर्माणभन्दा पहिला ग्रीडमा सुनकोशी (१० मेगावाट), त्रिशुली (२४ मेगावाट), गण्डक (१६ मेगावाट), पनौती (२.४ मेगावाट), फर्पिङ ०.५ मेगावाट) लगायत जम्मा ५२ मेगावाटको ग्रीड थियो । देवीघाट (१५ मेगावाट), कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट) र कुलेखानी दोस्रो (३२ मेगावाट) गरी जम्मा १०७ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू एकैपटक थपिने भए । यी कुराहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना २०४२ भन्दा पहिलाको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना २०४२ साल भदौ १ गते भएको थियो । त्योभन्दा पहिला कुलेखानी पहिलोको निर्माण पूरा भइसकेको थियो र त्यसको एक वर्षपछि कुलेखानी दोस्रोको निर्माण सम्पन्न भयो । त्यो समयमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त अवस्थामा थियो । ग्रीड नपुगेको ठाउँमा नेपाल–भारत सीमास्थित शाखा, प्रशाखाहरूमा सीमापारबाट आउने प्रसारण लाइनहरूबाट विद्युत् उपलब्ध गराइएका थिए । त्यो यस्तो स्वर्णिम समय थियो कि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सापटी रकम उपलब्ध गराउने गर्थ्याे । तर, समय परिस्थितिले गर्दा आव सन् २०१२/१३ आउँदा आउँदा प्राधिकरणलाई अर्बाैंको घाटा बेहोर्ने अवस्था आयो । आव सन् २०१२/१३ मा नै विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको चरम सीमामा पुगी आफूलाई सम्हाल्दै सम्हाल्दै अहिले पुनः लोडसेडिङमुक्त अवस्थामा आयो र अर्बाैंको नाफा पनि गर्न थाल्यो । अब प्राधिकरणले सुगम अवस्थादेखि दुर्गम अवस्थासम्म र दुर्गम अवस्थादेखि पुनः सुगम अवस्थासम्म कठिन यात्राको कहानी संक्षिप्त रूपमा पाठक वर्गमा पेश गर्न गइरहेको छु ।
सन् १९९३ को कुरा हो । कुलेखानी क्षेत्रमा अत्यधिक मुसलधारे पानी पर्यो । त्यो वर्षाले गर्दा कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट) को हेडवर्क्स (मुहान संरचना) र स्टिल पेनस्टक पाइप (सुरुङबाट विद्युत् गृहमा जोड्ने पाइप) मा धेरै क्षति भयो । यसले गर्दा कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (कुल ९२ मेगावाट) बन्द भई प्रणालीमा ९२ मेगावाटको कमीले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका क्षेत्रहरूमा व्यापक लोडसेडिङ भए । तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजीतनारायण सिंह थापा तथा निर्देशक गाेविन्द केसीकाे निर्णय क्षमता र व्यवस्थापकीय क्षमता उत्कृष्ट रहेकाे थियाे । नेपाली तथा विदेशी प्राविधिकहरूको कौशलतापूर्ण कार्यले गर्दा ९ महिनाभित्र कुलेखानीको पुनःनिर्माण पूरा भयो । यसले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा रेकर्ड कायम भएको थियो । यसपछि विद्युत् क्षेत्रमा पुनः केही सहजता आयो ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सीमापारबाट आउने ३३ केभी तथा ११ केभी प्रसारण लाइनमा भोल्टेज कमीले गर्दा ट्रिपिङले गर्दा उद्योग कलकारखानामा समस्या त थियो साथै ती फिडरहरू ओभरलोडले गर्दा साँझ समयमा एकाध घण्टा वा तयोभन्दा बढी समय बत्ती नआउनु सामान्य कुरा थियो ।
नेपालको मध्यकालीन ऊर्जा योजनाको लागि अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) आवश्यक थियो । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यो आयोजना आउनेमा ढुक्क थियो । तर, विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिने उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट पेश गरिएका सर्तहरू स्वीकारयोग्य नरहेकाले नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्यो । आयोजनाको लागत यति धेरै थियो कि नेपाली प्रवर्द्धकले उक्त लागतमा अरुण तेस्रोको क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने विशेषज्ञहरूको राय थियो । यतिसम्म कि नेपालले १० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु परे पनि विश्व बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त थिए । विश्व बैंकले पनि १ अगष्ट, १९९५ मा आयोजना रद्द गर्यो ।
तत्कालीन अवस्थामा यति ठूलो आयोजना (त्यस बेलाका लागि) को सट्टा कसरी र कुन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी आमउपभोक्तालाई दिने नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुवैका लागि चुनौती थियो । यसैबीच नेपाल सरकारले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई आव्हान गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूको खिम्ती–१ (६० मेगावाट) र माथिल्लो भोटेकोसी (४५ मेगावाट) को निर्माणको लागि आगमन भए । उनीहरूसँग डलरमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौता भए । यस्तो सम्झौता गर्न विद्युतकाे अवस्था हेर्दा बाध्यात्मक थियो । खिम्ती र भोटेकोसीको निर्माण कार्य क्रमशः सन् २००० र २००१ मा पूरा भयो । पश्चिम सूर्य उदाउने महाकाली सन्धिले गर्दा पनि विद्युत् विकासमा जति जाँगर हुनुपर्ने, त्यसमा कमी आयो ।
विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् उत्पादनको खरिद दर सुख्खायाममा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ र वर्षायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ गर्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता भएन । पछि उक्त दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्दा अर्थात् सुख्खायाममा प्रतियुनिट ८.४० र वर्षायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ कायम गर्दा निजी क्षेत्र खास गरी नेपाली लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता भयो ।
यता चारैतिर लोडसेडिङको समस्या बढ्न थाल्यो । त्यति बेला माओवादी आन्दोलनको कारण विद्युत् प्राधिकरणको निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू ढिलो भए पनि उनीहरूबाट कुनै क्षति नभएको अवस्थामा कालीगण्डकी ए (१४४ मेगावाट) २००२ मा, चिलिमे (२२ मेगावाट) २००३ मा मध्यमर्स्याङ्दी (७० मेगावाट) सन् २००८ मा निर्माण सम्पन्न भए । यी सबै आयोजनाहरू आउँदा केही समयको लागि सहजता महसुस हुनै लागेको बेलामा प्रणालीको माग बढ्दै जाने भएको हुनाले समस्या तुरुन्त सुरु भइहाल्ने अवस्था थियो । सिष्टमको मागअनुसार विद्युत् प्रवाह गराउने अन्य उपायहरू भने थिएन ।
१८ अगष्ट २००८ मा कोशी ब्यारेजको उत्तरतर्फको तटबन्धको पूर्वी भाग बाढीको कारण क्षतिग्रस्त भई टुट्यो । यसले नेपाल तथा भारतमा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो । नेपाल सरकारले त्यसबेला ऊर्जा संकटकालको घोषणा गर्दै त्यसलाई निरुपण गर्न ३८ बुँदे कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको थियो ।
लोडसेडिङ जतिसुकै भए पनि ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लाइन विस्तार कार्यक्रमहरूमा कुनै किसिमका रोक लगाइएको थिएन । यता ग्राहकहरू बढ्दै जाने, उता लोडसेडिङका समय पनि बढ्दै गयो । लोडसेडिङका अवस्थामा पनि विद्युतीकरणलाई निरन्तरता नदिइएको भए आज विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको भन्न पाउने थिएन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पर्याप्त मात्रामा दिने कार्य गरिरहेको थियो । यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि सोहीअनुसार तोकिएको दररेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको थियो ।
लोडसेडिङलाई कम गर्न प्राधिकरणले क्षमताले भ्याएसम्म कुनै कसर बाँकी राखेन । उक्त समयमा दुहबीको मल्टिफ्यूल र हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट व्यापक प्रयोग गरियो । मल्टीफ्यूल, डिजल प्लान्ट, खिम्ती तथा भोटेकोसी जतिसुकै महँगो भए पनि अस्पतालको शय्यामा बसेको बिरामी जतिसुकै महँगो भए पनि अक्सिजन सिलिण्डिर लिनेजस्तै प्राधिकरणले पनि लोडसेडिङ घटाउने प्रयास गर्दै आएको थियो । योसँगै नेपाल सरकार एवं दातृ संस्थाहरूबाट विभिन्न ऊर्जा दक्षता परियोजनाहरू एवं प्रणाली सुदृढीकरणका विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालनमा समेत ल्याएको थियो । तत्कालीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूबाट क्षमताले भ्याएसम्म विद्युत् आयात गरिएको थियो ।
लोडसेडिङ जतिसुकै भए पनि ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लाइन विस्तार कार्यक्रमहरूमा कुनै किसिमका रोक लगाइएको थिएन । यता ग्राहकहरू बढ्दै जाने, उता लोडसेडिङका समय पनि बढ्दै गयो । लोडसेडिङका अवस्थामा पनि विद्युतीकरणलाई निरन्तरता नदिइएको भए आज विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको भन्न पाउने थिएन । आगामी दुई वर्षमा शत प्रतिशत नागरिकलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनेछु भन्ने अवस्था कदापि आउन सक्ने थिएन ।
विद्युत् प्राधिकरणले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट), त्रिशुली थ्रीए (६० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) अगाडि बढाए पनि यी आयोजनाहरू विभिन्न कारणले समयमा आउन सकेन । विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाहरू र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित एवं आयातीत विद्युतबाट प्रणालीमा माग अनुसारको विद्युत् उपलब्ध नहुने र वर्षायाममा विद्युत् बढी भई खेर जाने अवस्था आउन थाल्यो । यस्तो समस्या निराकरणका लागि सुख्खायाममा भारतबाट आयात गर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्ने उद्देश्यले दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माण अपरिहार्य ठानी ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी दोब्बर सर्किट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारणा आयो ।
योसँगै स्वदेशी प्राविधिक तथा स्वदेशी लगानीको अनुभव चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भइसकेको थियो । प्राधिकरणले पुनः स्वदेशी प्राविधिक र स्वदेशी लगानीमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) निर्माण गर्ने आँट गर्यो । यसमा तत्कालीन नेतृत्व र प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको लगातार पहलले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सुरुवाती खर्चको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्यो ।
प्राधिकरणमा म पनि पटक–पटक गरी करिब १३ महिना प्रमुख भई कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा निम्न आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमति पत्र लिने कार्य भएका थिए । उक्त अवधिभित्र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य निर्णायक ठाउँमा पुर्याउनुका साथै माथिल्लो तामाकोसीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी रकम २० अर्ब, चिलिमे जलविद्युत् कमपनीअन्तर्गतका माथिल्लो साञ्जेन (१४.६ मेगावाट), सान्जेन (४२.५ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), मध्य भोटेकोसी (१०२ मेगावाट) गरी जम्मा २७० मेगावाटको लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ, हेटौंडा–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि १५ अर्ब, कोसी कोरिडर (ताप्लेजुङदेखि सुनसरीको इनरुवासम्म) २२० केभीको प्रसारण लाइन, सोलु कोरिडर (सोलुदेखि सिरहाको मिर्चैयासम्म), १३२ केभी प्रसारण लाइन र लेखनाथ–मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइनसमेत गरी १६ अर्ब र तनहुँ (माथिल्लो सेती) अर्धजलाशययुक्त (१४० मेगावाट) का लागि ४५ अर्ब गरी जम्मा १२८ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो ।
त्यस्तै विभिन्न आकर्षक आयोजनाहरू स्वदेशी तथा विदेशीको हातमा पर्न नदिई विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने उद्देश्यले माथिल्लो अरुण (२०६९ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय), दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना, उत्तरगंगा जलाशययुक्त, आँधी खोला जलाशययुक्त आयोजना आदिको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिने कार्य भएका थिए । योसँगै त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत् आयोजना (३७ मेगावाट), त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीको गठन गर्ने काम भएका थिए ।
प्राधिकरणले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रारम्भिक कार्य धेरै गरिसकेको थियो । इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गरिसकेको थियो । नेपाल सरकारले समिति बनाई उक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने निर्णयबमोजिम समिति गठन भई आव. २०६९/७० (सन् २०१२/१३) मा प्राधिकरणको सबै फाइल समितिमा पठाएको थियो । विभिन्न आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दागर्दै एक खर्बभन्दा बढीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा दुनियाँको नामी नामी दातृ संस्थाहरू भेटघाट छलफल हुने गर्थ्याे । बूढीगण्डकीको वित्तीय व्यवस्थापनको उत्सुकताले उनीहरूसँग कुरा गर्दा कसैले पनि समितिबाट निर्माण गराउने विषयसँग सन्तुष्ट थिएनन् । कसैले पनि त्यहाँ वित्तीय सहयोग दिँदैन भन्ने स्पष्ट थियो । उनीहरूले प्राधिकरणबाट बनाउनोस् हामी अहिलेदेखि वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्छौं भन्ने गर्थे । उक्त आयोजनाको समिति कार्यालय पनि खडा गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी पनि नियुक्त भए तर अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस विषयमा गहिरो सोचको आवश्यकता छ ।
उपरोक्त विषयहरू आव. सन् २०१२/१३ सम्मको हो, जुन बेला लोडसेडिङ चरम सीमामा थियो । उक्त आवमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिए पनि विभिन्न सुधारहरूले गर्दा १२ घण्टा मात्र भएको थियो । उपरोक्त वर्णित आयोजनाहरू क्रमशः आउँदै गए र निजी क्षेत्रका पनि थपिँदै गए । अन्ततः आव सन् २०१६/१७ मा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका विभिन्न शहरहरू लोडसेडिङमुक्त हुँदै अर्काे आव सन् २०१७/१८ मा नेपाल लोडसेडिङमुक्त देशको रूपमा विश्वमा चर्चाको विषय बन्यो ।
