राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एउटा शक्तिशाली संस्थाको रुपमा स्थापित गरिएको हो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री हुन्छ । अर्थ सचिव र ऊर्जा वा जलश्रोत सचिवहरू सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्छन् । प्राधिकरणले आफ्नो लागि चाहिने नियमहरू आफैँ बनाउन सक्छ । 

यस्तो शक्तिशाली संस्थालाई ध्वस्त पार्ने नियतले संसदमा दर्ता गरिएको विद्युत् विधेयकको विरोधमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारी कल्याण परिषद, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै विद्युत् विधेयक फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न विभिन्न समयमा जलमाफियाहरूको प्रभावमा परी नीति–निर्माताहरूले प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्न पटक–पटक प्रयास गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध सभामा रोष प्रकट गरेको छ । 

संघीय संसदमा पेश भएको दर्ता भएको विद्यु्त विधेयक, २०८० को कारण र उद्देश्यको अन्तिम अनुच्छेदमा ‘विद्युत् क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक निजी लगानीमार्फत प्राप्त सकारात्मक नतिजाबाट प्रेरणा लिँदै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र अवसरलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न, आयोजना विकास र लगानीसम्बन्धी नवीन अवधारणा लागू गर्न तथा नेपालको संविधानअनुरूप विद्युतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले संघीय संसद समक्ष यो विधेयक पेश गरेको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । 

पेश भएको विधेयकबाट विद्युत् क्षेत्रको समस्या सम्बोधन कसरी गर्ने र हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ स्पष्ट छैन । यसले झन् समस्या निम्त्याउने छ । चुनौती र अवसरको पनि आम जनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट गरिएको छैन । विकास र लगानीसम्बन्धी व्यवस्था झन् आलोनात्मक छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खारेज गर्ने कहीं कतै केही कुरा नलेखिए पनि प्राधिकरणले हाल गर्दै आएका कामहरू गर्ने समानान्तर संस्था खडा गरी प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने खोजिएको छ । यसले झन् अनावश्यक उल्झन आई देशको आर्थिक विकासमा पूर्ण रुपमा असर पार्नेछ । अहिले समस्याहरू छन्: राइट अफ वे (मार्ग अधिकार), वन, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा, विद्युत् निर्यात, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण मा लगानीको । यी कुनै पनि समस्याको समाधान विधेयकवाट हुने देखिँदैन । अहिले चुनौती छ उत्पादित विद्युतको प्रयोगको । अहिलेको समस्या र चुनौती छ  प्रसारण लाइन निर्माणको आदिको । यी विषयहरूको विषयमा विधेयकबाट सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन । यसले नेपाल सरकारले प्रक्षेपण गरेको जलविद्युत् उत्पादनमा झन् रोक लाग्नेछ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खण्डीकरण हुना साथ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण कम्पनीमा नाफाको होडबाजी हुनेछ । वितरण कम्पनी सबैभन्दा कमजोर हुनेछ । यी सबै उत्पादन प्रसारण तथा वितरण कम्पनी भने पनि पछि देशी विदेशी साहु महाजनको हातमा जानेछ । नेपालको यी सबै कम्पनीहरू अति कमजोर कम्पनीमा परिणत हुनेछन् । अहिले खण्डीकरण गरी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाई देशी विदेशीको खेलमा पुनः मर्ज गर्ने (गाभ्ने) अवस्था आउनेछ, जसरी विभिन्न निकायहरूलाई गाभेर हालको विद्युत् प्राधिकरण बनाइएको थियो । देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिने जलश्रोतको महत्वपूर्ण योगदान ध्वस्त हुनेछ । 

विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल मात्र होइन, विदेशमा पनि लोकप्रियता हासिल गरेको छ । यसको लोकप्रियता घटाउनुको मतलब देशको लोकप्रियता घटाउनु हो । यसको लोकप्रियतासँग आमनेपालीको चासो रहेको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी लिएको ११ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनी छुट्टै स्थापना गर्दा विद्युत् प्राधिकरणजस्तो शक्तिशाली कम्पनी बन्न सक्दैन । वित्तीय व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणले गर्नेजस्तो हुन सक्दैन । दातृ संस्थाहरूले पनि विश्वास गर्दैनन् । 

यो विधेयक विज्ञहरूबाट बनेको होइन जस्तो देखिन्छ । यो नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर पार्नमा सहयोग गर्ने विधेयक बनाइएको हो । संघीय संसदमा पेश भइसकेकोले पक्कै पनि परिमार्जित भएर अगाडि बढ्छ वा अस्वीकार भई फिर्ता आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । विज्ञहरूको र सरोकारवालाहरूको राय सल्लाहमा विधेयक परिमार्जित हुन आवश्यक छ । 

विद्युत् प्राधिकरणका चारवटै युनियनहरूले असोज २२ गते ऊर्जा मन्त्रीलाई एक ज्ञापन पत्र दिइ प्राधिकरणलाई छाता संस्थाको रुपमा राखी त्यसको मातहतमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनी बनाई विद्युत् ऐन, २०८० लागू गर्न माग गरेको छ । (श्रोत इकागज)

यो समाचार हेर्दा प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मेरो नियुक्तिताकाको कुरा स्मरण भयो । प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक पदमा छनौट हुने कार्य पत्रमा उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण तथा ग्राहक सेवालाई प्राधिकरणको चिलिमे तथा तमाकोशीजस्तै सहायक कम्पनी बनाई अगाडि बढाउने मेरो मुख्य विषय थियो । यस विषयमा कसरी सहायक कम्पनी बनाउनेबारे पत्र पत्रिकामा आएको थियो । विभिन्न ठाउँमा मेरो आन्तर्वार्ता भएको थियो । एउटा टेलिभिजनमा विस्तारमा भनेको थिएँ । मैले कार्यकारी निर्देशकमा बहाल रहँदा पहिला वितरण तथा ग्राहक सेवालाई विशेष अधिकार दिई सहायक कम्पनी बनाउने कार्यक्रम थियो । वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गतको क्षेत्रीय कार्यलयहरूलाई सहायक कम्पनीमा लैजाने तयारी थियो । यसको लागि पहिला विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय सहायक कम्पनी बन्न ठीक भइसकेको थियो, तर समयले साथ दिएन । विद्युत् प्राधिकरणले अहिले पनि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलाई सहायक कम्पनी बनाए हुन्छ । 

विधेयक बनाउनेमा संलग्न पदाधिकारीहरू अन्य देशमा किन र कसरी विद्युत् संस्थाहरूको सुधार भयो, किन खण्डीकरण भयो, कसरी निजीकरण प्रक्रियामा गयो, कसरी पुनसंर्रचना भयो  आदिको अध्ययनबिना भएकोले यो विधेयकबाट घरलाई बिगार्ने जस्तो कार्य भएको देखिन्छ । बिना आधार खण्डीकरण गर्नु अदूरदर्शिताबाहेक केही होइन । 

२०–२२ वर्षदेखि सार्क (SAARC) राष्ट्रका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका विद्युत् संस्थाहरूको सुधार, पुनर्ससंरचना, खण्डीकरण, विभिन्न कार्य शुरु भएका थिए । यसको मुख्य उद्देश्य देशको बढीभन्दा बढी जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने र प्राविधिक तथा आर्थिक दक्षतामा वृद्धि गर्ने नै थियो । बंगलादेशका विद्युत् संस्था होस् वा श्रीलंकाका होस वा पाकिस्तानका विद्युत् संस्था होस वा भारतका इलेक्रिट्रसीटी बोर्डहरू होस् सबैको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर थियो । विद्युत् चुहावट अत्यधिक थियो । अधिकांस जनतामा विद्युतको पहुँच थिएन । बाँकी बक्यौता धेरै थिए । सञ्चालन संभारमा उचित व्यवस्थापन थिएन । विद्युत् महसुल छुट आदिमा राजनीतिक दलका नेताहरूको बढी हस्तक्षेप थिए । यी  कारणहरूले गर्दा उपरोक्त देशहरूको विद्युत् संस्थाको अवस्था नाजुक थिए । त्यही बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पनि खण्डीकरण गर्ने पटक–पटक प्रयास गरिएका थिए । प्राधिकरणका कर्मचारीहहरू जसमा मजस्तो धेरै जनाको संलग्नता रहेको आन्दोलनहरूबाट खण्डीकरणको प्रयास सफल भएन । 

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएको भन्न मिल्दैन । विद्युत् चुहावट सार्कका देशहरूभन्दा राम्रो अवस्थामा छ । सार्कको कुनै पनि देशभन्दा पहिला नेपालमा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको विद्युतमा पहुँच हुने पक्का छ । सार्कको कुनै पनि देशभन्दा प्राविधिक दक्षता राम्रो अवस्थामा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरको सञ्चालन, संभार सार्कका अन्य देशका विद्युत् संस्थाहरूभन्दा कम छैन । 

एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक लाग्यो । संविधान सभा रहेको बखत त्यतिबेलाका जुनसुकै सरकार पनि छोटो अवधिमा बन्ने र ढल्ने गर्थ्याे । ती कुनै पनि सरकारले आफ्नो पालामा समयानुकूल हुने गरी विद्युत् महसुलमा वृद्धि गर्न दिएनन् । फलस्वरूप विद्युत् प्राधिकरणको घाटा २७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । तर बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा उक्त घाटालाई ‘राइट अफ’ (हटाउने) गरी विद्युत् महसुल पनि वृद्धि भएको थियो । साथै लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न भारतबाट सहयोग लिइएको थियो । केही समयपछि आवश्यकताअनुसार ओली सरकारको पालामा पनि महसुल वृद्धि भएको थियो । देउवा सरकारले पश्चिम सेतीलगायत जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रचण्ड सरकार हालै विद्युत् निर्यातको लागि भारत सरकारसँग वार्ता गरी भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भारतले प्रतिबद्धता देखाएको कारण राजनीतिज्ञहरूबाट सहयोग नै भएको छ । 

उपरोक्त तथ्यांकहरू एवं विषय वस्तुहरूको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था सार्कका अन्य देशहरूको कुनै पनि विद्युत् संस्थाभन्दा कमजोर छैन । हरेक पारामिटरमा अब्वल छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालको लोकप्रिय संस्था हो । यसलाई अहिलेको अवस्थामा कसैले खण्डीकरण गर्न सक्दैन । प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण तथा ग्राहक सेवालाई अविलम्ब सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ । यसरी सहायक कम्पनी भइसकेपछि खण्डीकरणको आवश्यकता पनि पर्दैन र कसैले खण्डीकरण गर्न आँट पनि गर्न सक्दैन । 

नेपाल सरकारले आफ्नो प्रक्षेपणअनुसार हजारौ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिने गर्छ । प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न लगाई विद्युत् खपत नहुँदा प्राधिकरण मात्र दोषी हुन सक्दैन । विद्युत् खपतका लागि नेपाल सरकारले निर्यातसम्बन्धी, देशमा औधोगीकरणसम्बन्धी, सबै किसानलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी, देशमा विद्युत् सवारी साधनमा सहुलियत दिने सम्बन्धी आदि कार्य नगरेमा प्राधिकरण कमजोर हुन सक्छ । किस्ता किस्तामा जल विद्युत् उत्पादन र सोलारबाट उत्पादित विद्युतको पीपीए खोल्नुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप अन्तर्गत लिन सकिन्छ । प्राधिकरणलाई केही फाइदा हुने वितिकै २० यूनिटसम्म खपत गर्नेलाई छुट दिनु र यसपछि आउने सरकार थप सुविधा दिन खोज्नु जस्ता कार्यहरूले गर्दा अहिले प्राधिकरणको राम्रो अवस्था भए पनि पछि कमजोर हुन सक्दछ । यस्ता कार्यहरू रोक्नमा सरकारी पक्षबाट बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

उपरोक्त सबै कार्यहरू उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण कम्पनी खोले पनि त्यसमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछ । अन्तमा सबै कम्पनी घाटा बेहोर्दै पुनः मर्जमा जानुपर्ने वा निजीकण गरिनेछ । तसर्थ प्राधिकरणलाई नै  सुदृढ गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ । 

नेपाल सरकारको योजनाअनुसार आउनुपर्ने अरुण तेश्रो (४०२ मेगावाट) रद्द हुँदादेखि स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्द्धकहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनका लागि भित्र्याएकै हो । यो एक प्रकार विद्युत् क्षेत्रमा सुधार भनौ वा पुन:संरचना भनौ वा निजीकरण । यो काम पहिलेदेखि गर्न खोजेको पनि थिएन । स्वतःस्फूर्त रपले आवश्यकताअनुसार भएको थियो । 

आवश्यकताअनुसार उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकै छ । वितरण क्षेत्रमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणलाई बढावा दिएकै छ । थप प्रसारण लाइन निर्माण र निर्यातमा निजी क्षेत्रको प्रवेश स्वागत योग्य हुन सक्छ ।