नेपालमा नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले सरकारको भर्ना निकाय र निजामती कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको लागि परामर्श उपलब्ध गराउने निकायको रूपमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेबमोजिम २००८ असार १ गते आयो…