लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण
१. विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्वन गरेको छ । राज्यका सबै अंग, तह र क्षेत्रगत विषयहरू समावेशी हुनु पर्ने उल्लेख छ । समावेशी सिद्धान्तलाई आन्तरिकीकरण, मूलप्रवाहीकरण र संस्थागत गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्त्व हो । संविधानमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने छ । कानुनको प्रयोगमा कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । संविधानले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यहरूलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । आफ्नो स्थानीय तहलाई समावेशीमैत्री बनाउन स्थानीय सरकारले विभिन्न क्रियाकलापहरू संचालन गरेका हुन्छन् । सामाजिक समावेशीकरण संस्थागत भयो भएन,यसको अवस्था के छ, कस्ता विषयहरू सुधार गर्नु पर्ने,आफ्नो स्थानीय तह समावेशीको कुन अवस्थामा छ,त्यसको मापन गर्नु पर्दछ । समाबेशीकरणको मापन गर्ने औजारको रुपमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणलाई लिन सकिन्छ ।
लैंगिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण भन्नाले समाजमा रहेका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका महिला र पुरुषबीचको भूमिका, सम्बन्ध, स्थान, स्तर, अवसर आदिको विश्लेषणबाट लैंगिक समानता तथा समावेशी विकास गर्न तय गरिएको नीति, बजेट र कार्यक्रममार्फत तोकिएको उद्देश्य हासिल भए नभएको लेखाजोखा र परीक्षण गरी सुधारका उपाय पहिल्याउने औजार हो ।
२. सामवेशीकरणका लागि विगतका प्रयास
नेपालमा विगतदेखि नै महिला, लक्षित व्यक्ति तथा समुदाय लगायतलाई विकासको समग्र प्रक्रिया तथा प्रतिफलको हिस्सेदारीमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।
विगतमा दशौं योजना (२०५९–२०६४) मा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अवधारणालाई अन्तर-सम्बन्धित विषय (Cross-cutting issues) का रूपमा स्थान दिईएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरी देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेदहरूलाई समाधान गर्न सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई प्रमुख बहसको रूपमा अङ्गीकार गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयबाट लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कानुनहरू निर्माण भएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४, राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति,२०७७, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका,२०७७ पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । स्थानीय तहका लागि सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ पनि तर्जुमा भएको छ ।
३. समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था
नेपालको वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम कुल जनसङ्ख्याको ५१.१० प्रतिशत महिलाको रहेको छ । महिलाको साक्षरता ६९.४ प्रतिशत र पुरुषको साक्षरता ८३.६ प्रतिशत रहेको छ । घरमुली महिला ३१.५५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घर जग्गा दुवै २३.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ कुल जनसङ्ख्याको करिब २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कुनै एक वा बढी प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा १४३ औं स्थानमा रहेको छ । Global Gender Inquility Index अनुसार ११६ औं (०.६५९) स्थान रहेको छ । यसले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, लिङ्ग र सामाजिक समूहहरू बीचको आर्थिक असमानता र गरिबीको सघनता बढी रहेको देखिन्छ । महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागिता दर क्रमश: २८.६ र ५३.१ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १५.१ र बहु आयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ । महिलाहरूको राजनीतिक तहमा सहभागिता तथा नेतृत्वको सन्दर्भमा, नेपालको २०७९ सालको संघको निर्वाचन अनुसार संघीय संसदमा महिलाको सहभागिता ३४.२६ प्रतिशत छ ।
यी तथ्यहरूबाट नेपाली समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय विविधता रहेको प्रष्ट हुन्छ । गरिबी र असमानता विद्यमान रहेको प्रष्ट हुन्छ । स्थानीय तहदेखि समावेशी विकासको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण पद्धतिलाई गर्नु आवश्यक छ ।
४. समावेशीकरणको महत्व
- सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न ।
- विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न ।
- स्थानीय तहको संरचना, नीति निर्माण र संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी मैत्री बनाउन ।
- राज्यका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न,
- लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्न ।
- समावेशीको अवस्था, समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गर्न ।
- योजना तथा कार्यक्रमहरूको दक्षता र प्रभावकारीताको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्न र नीतिगत पृष्ठपोषण लिन ।
५. समावेशीकरणमा देखिएका समस्याहरू
लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका मुख्य समस्याहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
- स्रोत, साधन, अवसर र लाभको वितरणमा लक्षित वर्ग एवम् क्षेत्रको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित नहुनु ।
- लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि आवश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव रहनु ।
- पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्तीकरण गर्न नसक्नु ।
- शासकीय प्रणालीमा सबै लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नु ।
- समावेशीकरण सम्बन्धी सूचकहरूको तर्जुमा गरी मापन गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत गर्न नसकिनु ।
- विभिन्न लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायबीच आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उच्च अन्तर रहनु,
- विभिन्न लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र जातजातिबीच हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु ।
- शासक वर्गहरूको व्यवहारगत सोचमा परिवर्तन हुन नसक्नु ।
६. समावेशीकरणमा चुनौतीहरू
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका प्रमुख चुनौतीको रुपमा निम्न रहेका छन् ।
- सरोकारवालाहरूबीच साझा दृष्टिकोण कायम गर्नु ।
- नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नु ।
- स्रोत साधन, अवसर र लाभमा पछाडि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र र जातजातिको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु ।
- पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, उमेर, लिङ्ग र जातजातिमा व्याप्त गरिवी घटाउनु ।
- विभिन्न समुदाय तथा वर्ग बीच रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विभेदको अन्तर कम गर्नु,
- संस्थागत संरचनामा लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु ।
- शासक वर्गहरूको व्यवहारगत सोचमा परिवर्तन ल्याउनु ।
७. लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको उद्देश्यहरू
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको उद्देश्यहरू यस प्रकार छन् ।
- स्थानीय तहको समावेशीकरणको अवस्था थाह पाउनु ।
- स्थानीय तहको संयन्त्र र कार्यक्रमहरू समावेशी सिद्दान्त बमोजिम संवेदननशील छ,छैन पत्ता लगाउनु ।
- समावेशीकरणमा देखिएका समस्या, चुनौतीहरू र अवसरहरूको पहिचान गर्नु ।
- मुलप्रवाहीकरण र समतामूलक विकासका लागि भावी कार्ययोजना तथा कार्यक्रमका तय गर्न सहयोग पुर्याउनु ।
- स्थानीय तहको संस्थागत संरचना र कार्यक्रमहरूमा लैंगिक अन्तरहरूको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नु ।
- मूलप्रवाहीकरण र सशक्तिकरणको संस्थागत विकास गर्न ।
८. परीक्षण गर्नु पर्ने मुख्य र सहायक विषय क्षेत्रहरू
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण गर्नु पर्ने मुख्यत: पाँच वटा विषयहरू र वाईस वटा सहायक विषय क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
मुख्य विषय
- नीति, कानुन, योजना
- संस्थागत व्यवस्था
- मानव संसाधन तथा क्षमता विकास
- सेवा प्रवाह
- सुशासन तथा उत्तरदायित्व
सहायक विषय
- नीति र कानुनमा समावेशिता/सहभागिता
- योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
- बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
- कर्मचारी पदाधिकारी प्रतिनिधित्व
- कार्यप्रणाली समावेशी
- समिति, उपसमिति र कार्यदलमा प्रतिनिधित्व
- वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेशिता
- तथ्याङ्क सङकलन तथा व्यवस्थापन
- मानव संसाधन तथा क्षमता विकास
- अनौपचारिक मूल्य, मान्यता र कुसंस्कारविरुद्ध जनचेतना
- कानुनी साक्षरता
- विपद व्यवस्थापनमा समावेशिता
- पूर्वाधार विकास
- प्रजनन स्वास्थ्य
- शिक्षा कार्यक्रम
- खानेपानी तथा सरसफाइ
- स्वरोजगार तथा आय आर्जन र बजार व्यवस्थापन
- सुशासन
- उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता
- सूचना तथा संचार
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
- समन्वय र सम्बन्ध बिस्तार
९. निष्कर्ष तथा सुझाव
राज्यका सवै तहमा समावेशी सिद्दान्तको आधारमा प्रतिनिधित्त्व भए मात्र समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणले स्थानीय तहमा रहेको समावेशीको अन्तर (Gender Gap) पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ । लैंगिक प्रभाव विश्लेषणले वञ्चितकरणमा परेका समूह, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, लक्षित समूहहरूको अवस्थाको लेखाजोखा र मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्दछ । स्थानीय तहले संचालन गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु उसको दायित्त्व हो । लाभको हिस्सेदारीमा सबै पक्षको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । मूलप्रवाहीकरण र सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्दै गयो भने समानता र सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुन पर्दछ । स्थानीय शासन समावेशी मैत्री हुनुपर्छ । तसर्थ, हरेक वर्ष आफ्नो तहको लैंगिक समानता तथा सामाजिक परीक्षण गरी समातामूलक विकासलाई दिगो बनाउनु पर्छ ।
लेखक- स्थानीय तहमा कार्यरततथा कानुनको विद्यार्थी हुन् ।
