परराष्ट्र सचिव पदको पहिलो अवधिमा भएगरेका काममध्ये नेपाल– भारत सम्बन्धको परिवेशमा डिसेम्बर ४, १९५९ मा दुवै देशबीच जलस्रोत र सिँचाइका लागि पानीको प्रयोगसहितको गण्डक परियोजना विषयको सम्झौता संशोधन गर्नु थियो । अप्रिल ३०, १९६४ का दिन काठमाडौंमा गरिएको दुई देशबीचको पत्रको आदान–प्रदान विषयक सम्झौतामा परराष्ट्र सचिव मेजर जनरल पद्मबहादुर खत्री र नेपालका लागि भारतीय राजदूत हरीश्वर दयालले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुःखद संयोगको कुरा हो, यो द्विपक्षीय पत्रको आदानप्रदान भएको १९ दिनमा नाम्चे बजार, सोलुखुम्बु क्षेत्रमा भ्रमणका दौरान राजदूत दयालको असामयिक निधन भयो ।

यस पत्रको आदान–प्रदानले पुरानो सम्झौताको एक दफा खारेज गरेको थियो । दफा ९ अनुसार नेपालको नदी क्षेत्रको उपयोगबारेको अधिकारमा संशोधनसमेत गरेको थियो । यसअनुसार फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म नेपालले गण्डकी नदी र यसका शाखा नदीहरूबाट सिँचाइ वा अन्य प्रयोजनका लागि पानीको उपयोग गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । यो सम्झौताका बाबजुद गण्डक सम्झौता र यसअघिको कोशी सम्झौताप्रति असमान र भारतमुखी भनी नेपालमा गुनासो र भित्री अप्रसन्नता जारी रह्यो ।

तसर्थ रक्षा सचिवको हैसियत र त्यो पदभन्दा अघि पनि खत्री विदेशमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण दलका सदस्य थिए । त्यसमा आबद्ध रहेर उनले कूटनीतिक संवेदनशील काम गरेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच भएको सीमासम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत गठित सीमाङ्कन समितिमा नेपालका तर्फबाट अध्यक्षता गरी उनले आफ्नो काम सफलतासाथ सकेका थिए । समितिको अध्यक्ष हुँदा उनी ब्रिगेडियर जनरलबाट मेजर जनरलमा पदोन्नति भइसकेका थिए ।

कम औपचारिक अध्ययन र सैनिक पृष्ठभूमिका भए पनि खत्री परराष्ट्र सचिव हुँदा कूटनीतिक रूपमा नयाँ वा सिकारू (निओफाइट) वा अपरिपक्व (नोभिस) थिएनन् । रक्षा सचिव हुनुअगावै तत्कालीन सरकारले उनको कूटनीतिक क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गरेको प्रमाण तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मेजर जनरल शोभागजङ्ग थापाको नेतृत्वमा १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा एसियाली र अफ्रिकी देशहरूको शिखर लसम्मेलनमा सहभागी हुन गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा उनलाई सहभागी गराइनु हो । सम्मेलनलाई सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा भएको पहिलो असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको प्रणेता मानिएको छ । सम्मेलनमा भाग लिँदा खत्रीको सैनिक दर्जा कर्णेल थियो । यो सम्मेलनका पाँच सहभागीमा एक बहालवाला परराष्ट्र सचिव, एक पूर्वपरराष्ट्र सचिव (प्रा. रामप्रसाद मानन्धर) र अन्य दुई जना सहभागी (प्रा. खनाल र जनरल खत्री) पछि परराष्ट्र सचिव बने ।

प्रा. यदुनाथ खनालपछि दुई पटक परराष्ट्र सचिव बन्ने सौभाग्य पाएका दोस्रा व्यक्ति मेजर जनरल खत्रीको दुवै पटकको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण र विशेष महङ्खवपूर्ण रह्यो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन पण्डित जवाहरलाल नेहरूको निधन, लालबहादुर शास्त्रीको प्रधानमन्त्रीत्व तथा चीन र भारतबीचको १९६२ को युद्धपछि बिग्रिएको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा उनी परराष्ट्र सचिव थिए । दुई देशबीच बढ्दै गएको तनावको स्थितिका कारण भूराजनीतिक रूपमा दुई ठूला भिन्नभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र आपसी वैमनस्य रहेका मुलुकबीच अवस्थित तुलनात्मक रूपमा सानो र गरिब तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले अपनाउनुपर्ने नीति र दृष्टिकोणमा पर्याप्त सतर्कता जरुरी थियो ।

यस अर्थमा दुवै देशसँग भएको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने काममा खत्रीको भूमिका कूटनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अमेरिकाका  लागि नेपाली राजदूत एवम् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि मातृकाप्रसाद कोइरालाको राजीनामासँगै सरकारले खत्रीलाई उक्त पदमा पठाउने निर्णय गर्यो । सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को सदस्यका हैसियतमा नेपाल रहँदा सदस्य चुनिएबाट बढेको थप कूटनीतिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि छुट्टै नियोग स्थापना गर्नुअघि तीन वर्षसम्म खत्रीले संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि राजदूत (१९६४–६८) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी ग्रहण गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्यका हैसियतमा पहिलो कार्यकालमा नेपाल रहँदा दुईपटक उपाध्यक्ष र एकपटक अध्यक्ष भई सेवा गरेका खत्रीले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र सुनियोजित विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सहभागी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । सोही अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव उथान्तले १९६७ मा नेपाल भ्रमण गरे । यसै दौरान लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन पनि गरियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा लुम्बिनी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षका हैसियतमा खत्रीले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा एक महत्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा समितिको रचनाका पृष्ठभूमि, उद्देश्य र लुम्बिनी विकासबारेको गुरूयोजना सम्बन्धमा चर्चा गरिएको थियो ।

नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान, व्यक्तित्व, नयाँ भूमिका र पृष्ठभूमिको खोजी गरेको प्रमाणस्वरूप १९५६ मा भएको राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक समितिका सचिव रहेका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ जनरल खत्रीले १९७२ देखि १९७५ सम्म राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणको सुरुका वर्षमा दोस्रो पटक परराष्ट्र सचिव बन्ने सौभाग्य पाए । यसरी उनले राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको अगाध विश्वास आर्जन गर्दै दुवैअन्तर्गत परराष्ट्र सचिव र राजदूत बनी सेवा गर्ने मौका पाए । परराष्ट्र सचिवको उनको दोस्रो कार्यकाल पनि नेपालसँग छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्धको महत्वका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । एक गुप्तचर अधिकारीको वर्णनअनुसार यो समय नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने काममा ज्यादै संवेदनशील एवम् चुनौतीपूर्ण क्षण थियो ।

नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका उतारचढाव, सिक्किम प्रकरण, बंगलादेशको उदय, भारत–पाकिस्तानबीचको तनावग्रस्त सम्बन्ध, १९७३ को अरब–इजरायल युद्धजस्ता अर्थपूर्ण घटनाले भरिएको सत्तरीको दशकको सुरुका यी वर्षमा राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने दिशामा उनको भूमिका उल्लेखनीय मान्नुपर्छ । सन् १९७५ मा उनी पुनः दोस्रो पटक संयुक्तराज्य अमेरिकामा राजदूत बने । दोस्रो पटक कुनै पनि देशमा राजदूत भएका नेपाली पेसेवर कूटनीतिज्ञमा उनी पहिलो हुन् । हालसम्म केवल अन्य दुई राजनीतिक नियुक्तिवाला राजदूतले मात्र यो विशिष्टता हासिल गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि र राजदूतसमेत हिसाब गर्दा राजदूतका रूपमा उनको अमेरिकी बसाइ तेस्रो हो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रसङ्गबारे सन्तुलित, वस्तुगत, व्यावहारिक र यथार्थपरक नीति अवलम्बन गर्न नेपाली पक्ष असफल भएको आरोपसहित धेरै आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय विश्लेषकले त भारतबारे नेपालको ठोस परराष्ट्र नीति नै नभएको र भारत मामिलामा नेपालका लगभग सबै सरकार असफल भएको व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा गोप्यताको कुनै खास संस्थागत व्यवस्था नहुनु, परराष्ट्र मामिला र अझ भारतसम्बन्धी विषयमा लगभग सबैले आफ्नो ज्ञान र विशेषज्ञता दाबी गर्ने परिस्थिति, लगभग नियमित रूपमा सरकार परिवर्तन, एकै सरकारका समयमा पनि नीतिगत निरन्तरताको खाँचो, विभिन्न निकायबीच  समन्वयको कमी र परराष्ट्र मन्त्रालयको शिथिल नेतृत्वका कारण पनि यसप्रकारको आलोचना हुने गरेको हो ।

संरचनात्मक दृढता, सुदृढ परराष्ट्र सेवा र बलियो विदेश कार्यालयको संयन्त्र भएको भारतको विदेश मन्त्रालयमा पनि नेपाल नीति त्यस्तै अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित भएको तथ्य एक वरिष्ठ कूटनीतिक अभ्यासकर्ताले उल्लेख गरेको पाइन्छ । खत्री दोस्रो पटक नेपालको परराष्ट्र सचिव भएकै अवधिबारे एक उदाहरण उनले सप्रमाण पेस गरेका छन् । विषयवस्तु उल्लेख नगरी उनले १९७४ तिरको नेपाल–भारत सम्बन्धको एक प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् । भारत सरकारका झन्डै दर्जन मन्त्रालय र विभागसँग परामर्श लिनुपर्ने विषय भएका कारण विदेश मन्त्रालयको उत्तरी महाशाखाले ती निकायसँग महाशाखाको प्रस्तावप्रति स्वीकृति मागी परिपत्र गर्यो । ती निकायबाट आफ्नो मातहतमा रहेको विषयमा सहमति जनाई जबाफ पठाउन अनुरोध गरिएको थियो ।

सामान्यतः नेपाल विषयमा स्पष्ट निर्णय नदिने भारतीय कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत प्रचलन नै हो । यसको उदाहरणका रूपमा उल्लिखित भारतीय संस्थाले स्पष्ट उत्तर नदिई आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रस्तुत विषयमा कुनै खास समस्या त नभएको तर उक्त निर्णयबाट रक्षा मामिलामा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने जबाफ पठाए । अर्कोतर्फ रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा खतराका दृष्टिले कुनै आपत्ति नभएको तर व्यापार विचलन हुनसक्ने तथ्यबारे पूर्ण रूपले विचार भयो/भएन कि भन्ने प्रतिक्रिया दियो । उता वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापारसम्बन्धी कुनै समस्या नदेखेको तर आन्तरिक सुरक्षामा खतरालाई निराकरण गर्न दुई देशबीच मानिसको स्वतन्त्र आवागमनको पक्षलाई अध्ययन गर्नु बढी उपयुक्त देख्यो ।

यसरी आफ्नो मातहतका विषयमा अघि बढ्न कुनै आपत्ति नभएको र सकारात्मक सहमति जनाए झैं गरी अन्य निकायको सरोकार र मातहतका विषयमा अमुक र अस्पष्ट पाराको सावधानी देखाउन लगभग सबै निकाय लागे । यी सबै निकायको कार्यशैलीको समष्टिगत एउटै निचोड थियो– नेपालसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय अघि बढ्न नदिने र स्पष्ट कुरा नगरी कुनै न कुनै पाराले रोकावट वा अड्चन खडा गर्ने ।

(पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. भट्टराईको आगामी असार १५ गते विमोचन हुन लागेको पुस्तक ‘चार कूटनीतिज्ञ’ बाट साभार)