जब कुनै देशका नागरिकहले केही विषयलाई लिएर आफ्नो फरक मत खुला रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउछन् तब ति नागरिकहरू लोकतान्त्रिक समाजको हिस्सा हुन् भन्‍न सकिन्छ ।  तर जब त्यही अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरङ्कुश हस्तक्षेपको समर्थनमा हुन्छ भने, कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र अवलम्बन भइरहेको छ भन्‍ने बारे प्रश्न आउँछ । एक दुई वर्ष अगाडिको कुरा हो । पोखरा, चितवन र काठमाडौँमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै व्यापक सहभागिता भएका र्‍यालीहरू निकालिए ।

ति र्‍यालीलाई लिएर विभिन्‍न्न टीका–टिप्पणी हुन स्वभाविक थियो र भए पनि । पूर्व प्रधानमन्त्री र माओवादी जनयुद्धका कमान्डर डा बाबुराम भट्टराईले ‘गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊँ ’ भनी युवापुस्ता समक्ष आग्रह पनि गरेका थिए ।  हुन त अहिले अवलम्बन भैरहेको संघीय प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि राजतन्त्रको पक्षधरहरूमा मात्रै सीमित छैन् ।

 आम जनताको इच्छा र आकांक्षा सम्बोधित गर्न असमर्थ ठहरिएको यो प्रणाली र यसलाई हाँकिरहेको राजनीतिक नेतृत्व सच्याउन नेपालमा राजा नभए पनि कुनै प्रकारको तानाशाही सरकार चाहिन्छ भन्‍ने धारणा बोकेका मान्छेहरू माइनोरिटीमा नै सही तर राम्रै संख्यामा देखा पर्छन् । हो, सायद यो प्रवृत्तिलाइ आवेग र प्रतिशोधले नै टेवा दिइरहेको होला । तर यो प्रवृत्तिको कुनै पनि तर्क संगत आधार छैन भन्‍नु चाहिँ अपरिपक्व हुन्छ ।  

सन् १९८०मा लेखिएको फ्रान्सिस फुकुयामाको निबन्ध The end of History लाई उद्धृत गर्दै उदारवादी लोकतन्त्र वैचारिक विकाश  क्रमको उच्चतम विन्दु हो भन्‍ने कुरा बारम्बार दोहोर्याइन्छ । तर फुकुयामाको निष्कर्षको आधारबारे प्रायले चासो लिएको देखिँदैन । फुकुयामाका अनुसार उदारवादी लोकतन्त्रले समाजका दुई मुख्य समस्याको समाधान दिन सक्ने भएकाले यसलाई सर्वोत्कृष्ट प्रणाली मानिएको हो । ति समस्या हुन,  भौतिक सम्पत्तिको आकांक्षा  (desire for material wealth) र हरेक मानिसमा हुने सम्मान प्राप्ति (recognition) को चाहना ।

जुन प्रणालीले यी दुई आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्छ त्यही नै सर्वोत्कृष्ट प्रणाली ठहरिनेछ । हुन त फुकुयामा स्वयम् आफैँले यो इतिहासको अन्त्य ‘postpone’ गर्नुपर्ने धारणा स्वीकारी सकेका छन् । तर त्यति भन्दा भन्दै पनि कुनै प्रणालीको सफलता वा असफलता मापन गर्न यी दुई मापदण्डहरू अझै पनि धेरै सान्दर्भिक छन् ।

भौतिक सम्पत्तिको आकांक्षा र त्यो आकांक्षा कति हदसम्म सम्बोधित भएको छ भन्‍ने कुरा आर्थिक विकासका सूचकहरूमा झल्किन्छ । विकसित देशका जनतासँग भौतिक सम्पत्ति जम्मा गर्ने पहुँच तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकभन्दा बढी हुन्छ । यस्तो हुनुमा ज्याला–अन्तर, पूँजी, क्रेडिट एक्सेस आदिले निर्णायक भूमिका खेल्छ । कयौँ अध्ययन र तिनमा समावेश तथ्यांकले लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको सहसम्बन्ध देखाउने गर्छ । धनी मुलुकहरूको सूची हेर्ने हो भने अधिकांशले लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको देखिन्छ । तर फेरि कुनै देश लोकतान्त्रिक छ भन्दैमा आर्थिक फड्को मार्ने निश्चित भने हुँदैन । आखिरमा सहसम्बन्ध भन्या करणीय सम्बन्ध हैन । 

कयौँ मुलुक यस्ता छन् जो लोकतन्त्र अपनाउँदा अपनाउँदै पनि गरिबीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरि अर्कोतिर चीन र सिंगापुर जस्ता मुलुकहरू पनि छन् जहाँको आर्थिक उन्‍नति बाँकी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सपनामा हासिल गर्न नि अफ्ठ्यारो हुन्छ ।     

सन् २०१७ देखि कोभिड आउनु भन्दा अघिको अवधिमा बाहेक (२०१९), नेपालले सुसंगत र तीव्र रुपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन् । कम से कम त्यो रफ्तारमा हासिल गर्न सकेको छैन जुन रफ्तार संघीयता र परिवर्तनको नाराहरूमा इंगित गरिएको थियो । उदाहरणका लागि, तीव्र भन्‍नाले ६% माथि र सुसंगत भन्‍नाले कम्तिमा लगातार ३ वर्षको अवधि हो । दिएको वचन र आमजनताले बेचिरहेको यथार्थ बीचको ठूलो खाडल पुर्न नसकेको खण्डमा जनताहरू निराश र आक्रोशित भएका छन् । हुन त विकास हुँदै नभएको पनि हैन । तर  कहिलेकाहीँ परिवर्तनको स्वभाव अमूर्त भैदिन्छ र त्यसलाई जीवनमा आफैँ अभिभूत गर्न नसके यो सजिलै देखिँदैन ।  

अहिले हामीलाई चाहिएको प्रणाली परिवर्तन हैन, प्रणाली परिमार्जन हो । क्रान्ति हैन क्रमिक सुधार हो । हाल उठिरहेको राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आवाज पछुतोले भारी छ ।

गएको आर्थिक वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि कयौँ नीतिगत सुधारहरू भएका छन् । डिजिटलाइजेसन प्रक्रियाले पनि राम्रै रफ्तार लिरहेको छ । तर जे सजिलै देखिन्छ, जस्तै सडक पूर्वाधार, त्यही नै मानिसको मस्तिस्कमा परिवर्तनको बेन्चमार्क  भएर बस्छ । जस्तै, अहिले सडक पूर्वाधारकै उदाहरण लिने हो भने, त्यसको बर्षौँदेखि नफेरिएको दयनीय स्थिति नै जनताको नजरमा असफल राज्यको प्रमाण र प्रतिविम्ब भएर बसेको छ । र जबसम्म त्यसको अवस्था बदलिन्‍न तबसम्म जनतालाई देशमा विकास भएन भन्‍ने लागी नै रहनेछ ।

कागजी तथ्यांकमा तीव्र आर्थिक विकास नभएको र देख्न सकिने क्षेत्रमा प्रगति नदेखिएको कारणले कयौँलाई संघीय प्रणाली औचित्यहीन लागेको छ । तर फेरि आर्थिक विकास सन्तोषजनक नहुँदा नहुँदै पनि जनताले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई खुसी साथ समर्थन गर्न सक्छन् । अरु केही नगरे पनि यस्तो किसिमको प्रणालीले हर मानिसको स्वतन्त्रता र समानता सम्बन्धी आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको हुन्छ । यो कुरा फुकुयामा को ‘recognition for human worth’ भन्‍ने धारणासँग जोडिन्छ । प्रजातन्त्रको मूल आसय नै यही हो कि हरेक मानिसको आवाज महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यही आवाजको आधारमा जनप्रतिनिधिहरूले कार्य संचालन गर्छन् । समस्या के भयो भने, यो अवधारणा पनि शब्दमै मात्र सीमित रह्यो । 

मुलत दुई तरिकाले जनताहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपले सामिल हुन्छन् । पहिलो, जब उनीहरू चुनावबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन् र दोस्रो जब उनीहरू केही विषयलाई लिएर विरोध गर्छन् । नेपालमा निर्वाचनहरू बारम्बार नभएका हैनन् तर एउटै संविधान अन्तर्गत थोरै मात्र निर्वाचन सुसंगत र तोकिएको समयमा भएका छन् । एक दुईओटा चुनाव हुने, त्यो पनि विरलै पूर्वनिर्धारित समयमा, अनि त्यस पछि प्रणाली फेरिने क्रमले गर्दा पहिलो तरिकाको अवलम्बन पश्चात् हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।

त्यस हिसाबले, जनतासँग बाँकी भएको भनेको उनीहरूको आवाज मात्रै हो । र जब जनताको आवाजलाई बारम्बार बेवास्ता गरिन्छ तब जनताहरूमा  त्यो प्रणाली र त्यस भित्र पर्ने सबै संस्थाहरू प्रति वितृष्णा पलाएर आउँछ । प्रजातन्त्रलाई लिएर हुने सही वा गलत विष्लेषण मेल नखाएको हुँदा जनता  आफूलाई सोध्न बाध्य हुन्छन् । आखिर एउटै प्रणालीलाई सुसंगत चुनावहरूको अवसर नदिने र भएको आवाज पनि नेताहरूले अवमूल्यन गरिराख्ने हो भने यस्ता आदर्शवादी नाराहरूको के औचित्य ? किन भने गरिब मुलुकहरूमा भौतिक समस्याको समाधान नहुन्जेलसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अपर्याप्त मात्र नभएर सम्भवत एक बिन्दु पछि घातक हुने सम्भावना रहन्छ ।  

हार्वर्ड केनेडी स्कुलका प्राध्यापक ग्राहम आलिसनको अनुसार ‘लिबर्टी’ अर्थात् स्वतन्त्रता भन्‍ने शब्दले दुई आसय समेटेको हुन्छ । एउटा हो फ्रिडम टू– केहि कुरा गर्न स्वतन्त्र हुनु । र अर्को हो फ्रिडम फ्रम– केही कुराबाट स्वतन्त्र हुनु । सरकारले शोषण, भ्रष्टाचार, गरिबी जस्ता सामाजिक समस्याहरूबाट जनतालाई स्वतन्त्रता दिन नसकेको खण्डमा केहीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपयोग गरी तानाशाही हस्तक्षेपको पक्षमा अवाज उठाइरहेका छन् ।

यो विश्वासमा कि एउटा तानाशाहीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसे पनि कम से कम शोषण, भ्रष्टाचार,  गरिबी, आदिबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ । सिंगापुर एउटा यस्तै मुलुक हो जसमा यो ट्रेड–अफ सफल भएको देखिन्छ । तर फेरि नेपाल भन्या कुनै पनि हिसाबले सिंगापुर जस्तो छैन् ।

यही संविधान अन्तर्गत अझै दुई ओटा चुनावी साइकलहरू पूर्वनिर्धारित समयमा भयो भने र एउटै सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्ने अवसर पायो भने हाम्रो बर्सौँदेखि चलिआएको संघीयीकरण प्रक्रिया निष्कर्ष नजिक पुग्थ्यो । त्यस पछि बल्ल यो प्रणालीको अन्तिम समीक्षा गर्न उपयुक्त हुन्छ । हामी कुनै पनि प्रणालीलाई परिष्कृत नगरिकन र त्यसलाई पूर्ण रूप लिन नदिइकन नयाँ प्रणाली खोज्ने प्रवृत्तिको सिकार भएका छौँ । हतारो छ सबैलाई । 

परिवर्तन चाहिएको छ । अकल्पनीय स्वभावको । त्यो पनि अहिले । यो चाहना सायद अस्वाभाविक हैन । तर यो व्यावहारिक पनि हैन् । हामीसँग विकल्पहरू धेरै छैनन् । त्यसमाथि जनताको आकांक्षा नै यस्तो ठूलो छ कि जस्तो सुकै प्रणालीले नि सर्ट–टर्ममा निराशाजनक नतिजा दिने निश्चित देखिन्छ ।

अहिले हामीलाई चाहिएको प्रणाली परिवर्तन हैन, प्रणाली परिमार्जन हो । क्रान्ति हैन क्रमिक सुधार हो । हाल उठिरहेको राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आवाज पछुतोले भारी छ । त्यो सही हो या गलत, छुट्टै कुरा हो । तर पछुतो निम्त्याउने भन्या अपरिपक्व निर्णयले मात्र हो । यस्तै पछुतो फेरि नलागोस् ।