विगतमा नेपालमा बैकिङ क्षेत्रमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरु मात्र थिए । ती बेलामा बैंकबाट पैसा निकाल्न मानिसहरुले दुःख पाउँथे, घण्टौं लाग्थ्यो । जब निजी क्षेत्रका बैंकहरु आए, मान्छेहरुले सुविधा पाए । उनीहरुले नयाँ–नयाँ प्रविधि पनि ल्याए । यसबाट उपभोक्ताले सुविधा पाए । यसैगरी उड्डयन क्षेत्रमा पनि पहिला नेपाल वायुसेवा निगम मात्र थियो । एउटा टिकटका लागि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्थ्याे । बिहान चार बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।

जब निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीहरु आए, टिकट लिन समस्यै भएन । त्यस्तै दूध क्षेत्रमा पनि सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान मात्र थियो । ती बेलामा आठ बजेभित्र दूध लिन गयो भने पाइयो, नत्र पाइँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले जसरी कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्छ, सरकारी क्षेत्रले त्यति सक्दैन । जस्तो कि नेपाल दूरसंचार संस्थान मात्र हुँदा जाबो एउटा सिम कार्ड लिन रातभरि लाइनमा बस्नुपथ्र्याे । त्यसकारणले पनि विद्युत् क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुरु भयो । निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदानकै कारण आज देश लोडसेडिङमुक्त छ । विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितापछिको स्थिति सबैलाई छर्लंग नै छ । यति धेरै निजी क्षेत्र आए, यसको लोड यति धेरै छ कि अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र व्यापार गर्न नसक्ने स्थिति आयो । त्यसकारणले विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, व्यापार गर्न पनि निजी क्षेत्रको आवश्यकता परिसकेको छ । 

नेपालभित्रै पनि सबै उत्पादनमूलक उद्योगहरुले अझै पनि भनेजति बिजुली पाउन सकिरहेको छैन । नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमूलक उद्योगहरुबारे गरेको एउटा सर्वेक्षणले के देखायो भयो ८१ प्रतिशतले डिजेल जेनेरेटर ब्याक अप राखेको देखायो । कहिले भोल्टेज तलमाथि हुने, कहिले अचानक बत्ती जाने आदि कारणले गर्दा बाध्य भएर डिजेल ब्याक अप राखेको पाइयो । त्यसले गर्दा वैकल्पिक विद्युतकाे व्यवस्थापन गर्दा आयातीत डिजेल र जेनेरेटर किन्नु पर्‍यो । यसरी खरिद गर्दा हाम्रा लागि विदेशी मुद्राको भार भयो । होङ्सी सिमेन्टले त कर्याैं वर्षसम्म बिजुली नपाएकै कारण डिजेल चलाएर उत्पादन गरेको थियो ।  यी कारणले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपरेको हो । निजी क्षेत्र आउँदा के हुन्छ भने ‘मोर इफिसेन्ट’ (अझ बढी प्रभावकारी) हुन्छ ।

निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारका लागि तयार छन् । तर एउटा कुरा के हो भने हामी निजी क्षेत्र आफैले नयाँ प्रसारण लाइन भने आफै बनाउने होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै प्रसारण लाइन उपयोग गर्ने हो । अब प्रश्न के हुन सक्छ भने प्राधिकरणलेसमेत चाहिने भोल्टेजमा बिजुली दिन सकेको छैन भने तपाई) (निजी क्षेत्र) ले कसरी सक्छ ? यसमा के हुन्छ भने नेपाल विद्युत् ट्रान्समिसन कम्पनीसँग हाम्रो सम्झौता हुन्छ । सम्झौतामा के हुन्छ भने तपाईंहरुको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत हामी प्रसारण शुक्ल तिर्छाैं । यो बापत तपाईंहरुले हामीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ भन्छौं । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय भोल्टेज आपूर्ति गर्नुपर्छ, तलमाथि भयो भने चाहिं जरिवाना तिर्नुपर्नछ, ट्रान्समिसन कम्पनीले । यस्तो सम्झौताले गुणस्तरीय भोल्टेज आपूर्ति गर्न उक्त कम्पनी बाध्य हुन्छ । 
निजी क्षेत्रले गर्न लागेको विद्युत् व्यापार भनेको नेपालभित्र पनि हो र बाहिर पनि । 

अहिले धमाधम नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट बिजुली उत्पादन भइरहेका छन् र आगामी दिनमा अझ बढ्दै जानेछ । १५ सय मेगावाट थप उत्पादन हुँदा नै प्राधिकरण तर्सिसक्यो, कहाँ बेच्ने भनेर । अरु पनि धमाधम आउँदैछ, कसरी उसले व्यवस्थापन गर्छ र प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीले किन सरकार र उपभोक्ताले दुःख पाउने ? अनि किन नेपालको अर्थतन्त्र प्रताडित हुने ? हो, यस्तो अनिश्चिय हटाउन पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ । यसका लागि थप र नयाँ अनि ठाउँ ठाउँमा प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनहरु बनाउनुपर्छ । यी संरचना बनाउँदा सरकारसँग प्राधिकरणले थप बजेट मागिरहनु पर्नेछैन । किनभने निजी क्षेत्रका व्यापार  गर्ने कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्ने प्रसारण शुल्कबाटै पुग्छ ।

यसले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्छ । कतिपयलाई लाग्दो नेपालका निजी क्षेत्र विद्युत् प्राधिकरणसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? प्राधिकरणसँग १० हजार कर्मचारी छन्, तिनलाई पाल्नुप¥यो । त्यो कर्मचारी लागत पनि जोडिन्छ । निजी क्षेत्रको त १० हजार कर्मचारी छैन-हुँदैन । यो खर्च हामीले जोड्नुपर्दैन । यो कारण पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । यी त गौण कुरा भए । यीभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिएपछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्राधिकरणकै भर पर्नु पर्नेछैन । निजी क्षेत्रले नै पीपीए गरेर उनीहरुको बिजुली बिकाइदिन्छ । पीपीए गर्न झन्झटबाट प्राधिकरणमुक्त हुन्छ । प्राधिकरणले दिएको रेटभन्दा प्रतियुनिट २० पैसा, ५० पैसा दियो भने निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु विद्युत् व्यापार कम्पनीसँगै पीपीए गर्न आउनेछन् । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरुका लागि पनि यो धेरै राम्रो कुरा हो । निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीले पीपीए गरिदिने भएपछि विद्युत् उत्पादन क्यू १७ मै पनि गर्न सक्छ । अहिलेको जस्तो क्यू ४५ वा प्रस्तावित क्यू २५ मै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसले देशको प्राकृतिक स्रोतको पनि उचित र यथेष्ठ सदुपयोग हुने भयो । आखिर यी साधन भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र अझ बढी बलियो बनाउने हुन् । भारतमा बेच्न सकियो भने क्यू २५ होइन, क्यू १७ मै ल्याउन सकिन्छ । यसो गर्न प्राधिकरणले आँट्न नसक्ला, तर निजी क्षेत्र सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिनु पर्‍यो भनेर हामी (निजी) क्षेत्रले आवेदन हालेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । ऊर्जा मन्त्रालय नीति–नियम, कानुन बनेको छैन भनेर पन्छिरहेको छ । यसमा दुई विकल्प छन् । पहिलो, प्रस्तावित विद्युत् विधेयक (चार वर्ष लगाएर बल्ल बल्ल राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको, प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको) पारित गर्नु र दोस्रो अध्यादेश । विधेयक पारित गर्न फेरि पनि चार वर्ष लाग्छ । एकपटक अघिल्लो सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रिपतिकहाँ पनि पठाएको हो । तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएन । हामी फास्ट ट्रयाकमा विद्युत् विधेयक पारित होस् भन्ने चाहन्छौं । नत्र दु्वै सदनबाट पारित हुन कम्तीमा पनि चार वर्ष लाग्ने हाम्रो अनुमान छ । किनभने यसमा धेरै संशोधन प्रस्तावहरु परेका छन् । यसका प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै समय घर्किन्छ । त्यसैले यो फास्ट ट्रयाकबाट हुनुपर्छ । यसो गर्न सजिलो पनि छ । विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा ‘निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने’ प्रावधान राख्न ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । 

निश्चय पनि अहिले आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन संरचना पर्याप्त छैन । तर हाम्रो सोच भने जति सकिन्छ, त्यतिबाट सुरु गर्ने भन्ने हो । यो वर्ष ५० मेगावाट निर्यात गर्न सकिन्छ भने त्यति नै गरौं । अर्काे वर्ष सय मेगावाट होला, त्यसपछि संरचनाहरु पनि बन्दै जालान् । निजी क्षेत्रले तिर्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) बाटै प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनहरु मर्मत–सम्भार गर्न समस्या पर्दैन । हुनत प्राधिकरणको उत्पादन, वितरण र प्रसारण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनी हुनुपर्ने हो, ट्रेड युनियनहरुका कारण त्यो सम्भव नहोला । तर कम्तीमा सरकारको छुट्टै प्रसारण कम्पनी र भार प्रेषण केन्द्र जोडेर एउटा कम्पनी होओस् । यो चाहिं स्वायत्त होस् । किनभने यथास्थितिमा कुनै निश्चित ठाउँबाट बिजुली आयो, हामीले भारत पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले पहिले मेरो पठाउँछु, त्यसपछि मात्र तिम्रो (निजी क्षेत्रको) पठाउँला भन्न सक्छ । तर निजी क्षेत्रले यति बजे यति यति बिजुली दिन्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । त्यही भएर जसको पहिला आयो, उसको पठाउन व्यवस्था गर्न बिजुली पठाउने त्यस्तो निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ भनिएको हो । यसलाई स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालक (आईएसओ) भन्छन् । प्रसारण लाइन भनेको प्राधिकरणको मात्र होइन, राज्यको हो भनेर सरकारले यस्ता कुरा ऐनमै ल्याउनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने हो भने भारत र बंगलादेशमा बिजुलीको बजारीकरण (मार्केटिङ) गर्न समस्या हुनेछैन । भारतीय पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरुसँग नेपालका कम्पनीहरुको कुराकानी भइरहेको छ । हामी भारतीय कम्पनीहरुसित सम्झौता गर्छाैं । यता हामीले अनुमति पाउनेबित्तिकै भारत वा बंगलादेश पठाउन समस्या हुनेछैन । हाम्रो नेपाली कम्पनीमै भारतीय कम्पनीहरुको स्वपुँजी (इक्वीटी) लगानी हुन्छ । भारतीय कम्पनीहरुले सीमासम्म बिजुली ल्याउने जिम्मा नेपालका निजी क्षेत्रको र त्यसपछि उहाँहरुले नै लैजाने कुरा भएको छ । बजारीकरणमा समस्या छैन । हामीसँग लाइसेन्स नभएकाले मात्र उहाँहरुले पत्याइरहनुभएको छैन । यसबाट प्राधिकरणको बिजनेसमा कुनै असर पर्नेछैन । हामीले त प्राधिकरणले सम्हाल्न नसक्ने, गर्न नसक्ने काम गर्ने हो । प्राधिकरणकै भर पर्ने हो भने बिजुली निर्यात हुन अझ समय लाग्ला । हामीले अनुमति पायौं भने सजिलै निर्यात हुन्छ । नेपालका निजी क्षेत्रले विद्युत् निर्यातको अनुमति प्राप्त भएपछि भारतमा के कति दरमा बिजुली बेच्न सकिन्छ अथवा भारतले के कति दरमा नेपालको बिजुली खरिद गर्छ, त्यसपछि उजागर गर्ने भनेका छन् । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रतियुनिट कति रुपैयाँमा निर्यात हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न हामीले परामर्शदाता नियुक्त गरी अध्ययन गर्न लगाएका छौं । अर्थात् यसमा गृहकार्य भइरहेको छ । तर हामीलाई अनुमति दिने विषयमा नेपाल सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । यो पोहोर सालमै हुनुपर्ने हो । 

(कुराकानीमा आधारित)

(गोंगल पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेञ्ज लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ)