समावेशिता विरोधी स्ववियु निर्वाचन
चैत्र ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा त्रिविअन्तर्गत ६४ वटा सम्बन्धन प्राप्त तथा १९५ वटा आङ्गिक क्याम्पसहरू सहभागी हुँदैछन् । तर स्ववियु निर्वाचन प्रणालीले विद्यार्थीहरूको विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने मात्र होइन, संविधान विरोधी पनि छ । यद्यपि, हाम्रो समग्र बौद्धिक जगत् र राजनीतिक दलहरू असमावेशी स्ववियु निर्वाचन प्रणालीबारे मौन रहनुले हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू र त्यसको निर्णायक संरचना कति अलोकतन्त्रिक छन् भन्ने संकेत गर्छ ।
स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थीहरूको पहिलो संसद् वा सानो संसद्का रूपमा चिनिन्छ । विद्यार्थी संगठनहरूका लागि विश्वविद्यालय मात्र होइन, विद्यार्थीहरूका समस्याहरूको सम्बोधन गर्नका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्र्ण अवसर पनि हो । त्यसैले त राजनीतिक दल सम्बद्ध सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू निर्वाचन परिणामलार्ई आफ्नो पोल्टामा पार्न आतुर छन् ।
विद्यार्थीका हक–हितका लागि चुनावी घोषणापत्रसहित उनीहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । तर, यो माहोलले दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायबाट आएका विद्यार्थीलाई भने समेट्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण त्रिविजस्ता ज्ञान उत्पादनका निकाय र संरचनामा दलित समुदायको नगन्य प्रतिनिधित्व मुख्य कारण हो ।
नेपालको संविधानको धारा ४० ले जनसंख्याको आधारमा समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको छ । सिद्धान्तः यो राज्यका सबै निकायमा लागू हुनुपर्ने हुन्छ । त्रिविले गत माघ ४ गते स्ववियु निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै माघ २२ गते निर्वाचन निर्देशिका पनि सार्वजनिक गर्‍यो । तर, निर्देशिकाले संविधानले दिएको समावेशी सहभागिताको मर्मलाई समेट्न सकेन । यसको मुख्य कारण हो स्ववियु निर्वाचन प्रणालीले समावेशीकरणको मूल्यमान्यतालाई अस्वीकार गर्नु । त्यसैले त सामाजिक न्यायका लागि ज्ञान उत्पादन गर्ने मुख्य थलोका रूपमा रहेको त्रिविको स्ववियु निर्वाचन प्रणाली पूर्णतः निश्चित जात र समुदायको वर्चश्वलाई कायम राख्ने माध्यम बनिरहेको छ ।
हालको निर्वाचन निर्देशिका जारी हुनुभन्दा दुई वर्ष पहिलेदेखि नै स्ववियु निर्वाचनमा समावेशिताको प्रश्नलाई त्रिवि दलित विद्यार्थी युनियनलगायत मधेसी, जनजाति र महिला क्लस्टरका तर्फबाट पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । पछिल्लो पटक २०७९ असार १६ मा विश्वविद्यालयका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि विद्यार्थीहरूले उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, उपकुलपतिले कार्यकारी परिषद्‌को बैठकबाट मात्र स्ववियु निर्वाचनमा समावेशीकरणको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गरेका थिए ।
सबैबीच पछिल्लो निर्देशिका जारी भइसकेपछि त्रिवि सम्बद्ध दलित विद्यार्थी युनियनलगायतले विरोधका कार्यक्रम पनि गरेका थिए । तर, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय प्रमुख पशुपति अधिकारीले त्रिविसभा (सिनेट)ले मात्र निर्वाचन निर्देशिकामाथि फेरबदल गर्न सक्ने तर्क गरे ।
त्रिविले किन संविधानको मर्म विपरीत निर्वाचन निर्देशिका जारी गर्‍यो भन्ने तथ्य पछाडि त्रिविको संरचनामा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायको नगन्य सहभागितालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद् (सिनेट) मा ३७ जना सिनेट सदस्यहरूमध्ये ८४ प्रतिशत खस–आर्य समुदायको वर्चश्व रहेको छ । त्यसैगरी मधेसी र नेवार समुदायको क्रमशः ५–५ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ भने बाँकी करिब ६ प्रतिशत अन्य समुदायको सहभागिता रहेको छ भने दलितहरूको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा जम्मा एक जना महिला छन् । त्यस्तै चैत ५ गते हुने स्ववियु निर्वाचन प्रयोजनका लागि ११ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा पनि ५५ प्रतिशत खस–आर्य, नेवार ३६ प्रतिशत र ९ प्रतिशत मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व छ । दलितहरूको प्रतिनिधित्व यो समितिमा पनि शून्य छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय र त्रिवि निर्वाचन समितिमा दलित समुदायको शून्य प्रतिनिधित्वले नेपालको उच्च शिक्षामा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने ठाउँले कुन समुदाय र वर्गका लागि ज्ञान उत्पादन र पैरवी गर्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जातको आधारमा भेदभाव, छुवाछूत र हिंसा दलित विद्यार्थीहरूले स्कुल प्रवेश गरेदेखि नै भोग्न बाध्य छन् । यो विषय पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी मुद्दा पनि बनेको छ । गत वर्ष २०७८ माघमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीले प्रणालीगत भेदभाव विरोधी नीतिमा ‘जात’लाई संरक्षित श्रेणीका रूपमा अपनायो । जसका कारण उक्त विश्वविद्यालयसँग अनुबन्धित २३ वटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अब जातीय उत्पीडनको उजुरी दिन सक्ने र कुनै पनि किसिमका जातीय भेदभाव गर्ने जोकोही कारबाहीको दायरामा आउने व्यवस्थालाई वैधानिक रूपमा स्वीकार्यो । यो घटनासँगै अमेरिकाभर विश्वविद्यालयमा हुने जातीय विभेदको मुद्दा सतहमा आयो । फलस्वरूप धेरै विद्यालय र विश्वविद्यालयले जातीय विभेदलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रयास र अभियान चलिरहेको छ । तर, हाम्रा विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू आफ्ना संरचनामा विद्यामान जातीय विभेद र असमानताबारे बहस गर्न तयार छैनन् ।
देशैभरिबाट लगभग १ लाख ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् । त्यसमध्ये ९४० जना विद्यार्थीका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा प्रतिपस्र्धा गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तै स्ववियु निर्वाचनमा पनि दलित विद्यार्थीहरूको उम्मेद्वारी अत्यन्तै नगन्य छ । सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण त के छ भने कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायको स्ववियु निर्वाचनमा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उठाएका छैनन् । स्ववियुमा सहभागी हुने कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूका घोषणापत्रमा दलिल विद्यार्थीहरूका समस्या र चासोबारे उच्च महत्वसाथ उठाएको देखिँदैन । बरु यस्ता संगठनहरू संरचनागत रूपमै राजनीतिमा दलित युवाहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि अवरोध बनिरहेका छन् । देशको भविष्य भनिएका युवाहरूको समावेशिता र समावेशीकरणबारे यस्तो मौनता आम गैरदलित युवाहरूमा भएको जातिवादी सोचको परिणाममात्र होइन, ती युवाहरूको समाजिक चेतना र विश्वविद्यालयमा हुर्किंदै गरेको अमानवीयताको कारण पनि हो ।
राज्यलाई शिक्षित बनाउने विश्वविद्यालय राज्यको एक विशेष अंग हो । त्रिवि दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायको पहुँचमा भएको एक मात्र उच्च शिक्षाको थलो पनि हो । तर, भोलिका लागि भविष्य निर्माण गर्ने विश्वविद्यालयले संविधान विपरीत समावेशिताको धज्जी उडाउँदा त्रिविमा आबद्ध सबै दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीहरूले विभेद र अपमानको महसुस गरेका छन् । पक्कै पनि स्ववियु निर्वाचन सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको अधिकार प्राप्तिको मूल उपाय हो । विद्यार्थी आन्दोलनको रक्षाका र त्यसको दिगो संरक्षणका लागि मात्र होइन लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जोगाउन र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि पनि स्ववियु निर्वाचन जरुरी छ ।
संविधानले स्वीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो यो वा त्यो रूपमा बहिष्करणलाई संरक्षण गर्नु विद्यार्थी मात्र होइन समग्र हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । यस्तो प्रहारविरुद्ध त्रिवि परिवारभित्रका मात्र होइन समग्र सचेत नेपाली नागरिकहरूले प्रश्न उठाउन जरुरी छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि समावेशिताको मूल मर्मविपरीत त्रिवि स्ववियु निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु जरुरी छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न उठाउने विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो उम्मेद्वार सूचीमा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई वेवास्ता गरेर कुन नैतिक आधारमा लोकतन्त्रको पैरवी गर्न मिल्छ भन्ने सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा, इतिहास, मानवशास्त्र र समाजशास्त्रजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू अध्ययन–अध्यापन गरिने विश्वविद्यालयले दलित र सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीहरूको कुरा र भावनालाई सम्बोधन गर्न तयार हुँदैनन् भने विश्वविद्यालयमा यी विभागहरू र यसबारे अध्ययन–अध्यापनको औचित्य नै के रहन्छ र ?
(लेखक दलित रीडरको सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशालाका सहभागी हुन् ।)
