कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भ सप्तकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्पका रुपमा भएको हो । यसको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन जापानको निप्पन कोई कम्पनीले सन् १९६४ मा सुरु गरी सन् १९६६ मा सम्पन्न गरेको थियो । यस अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा १९७६ मा नरकन्सल्ट र स्मेकले गरेका थिए । तथापि, सन् १९८६ मा पुनः यस परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।

सन् १९८६ मा गरिएको अध्ययनमा पुराना सम्भाव्यता अध्ययनहरूका तुलनामा यस आयोजनाको जडित क्षमतामा व्यापक वृद्धि गरी १०,८०० मेगावाट पुर्याइएकाले आयोजनाको अनुकूलनका मापदण्डमा परिवर्तन गरिएको हुनु पर्दछ । तर, यस सम्भाव्यता अध्ययनमा त्यस्तो परिवर्तनबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । तैपनि पारीपट्टि भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको मौसमी तथ्यांक हेर्दा यो आयोजनाको अनुकूलनका मापदण्डका केन्द्रमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा वर्षात्‌काे समयमा धान खेतीका लागि अपुग हुने तथा हिउँदका महिनाहरूमा अन्य खेती २ बालीका लागि आवश्यक पर्ने पानीलाई राखिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

जुनसुकै मापदण्डअनुसार आयोजनाको अनुकूलन गरिएको भए पनि यो आयोजना निर्माणपश्चात् नेपालमा प्रयोग हुन सक्ने पानीको परिमाण तथा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानी उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाण आयोजनाका दस्तावेजहरूले निम्न बमोजिम देखाउँछन् (अर्ब घनमिटरमा) ।

यसरी नेपालमा यस आयोजनाबाट अनुकूलन गरिएको पानीको प्रयोग एकदमै नगण्य मात्रामा हुने भएकाले यो आयोजना पानीको पुनर्प्रयोगका हिसाबले नेपाललाई आकर्षक देखिँदैन । केवल बाढी नियन्त्रणका लागि यस्तो खर्चिलो आयोजना बनाउनु पनि नेपालको हितमा हुँदैन । कम उचाइको बाँध निर्माण गरी आयोजनालाई सानो बनाउन पनि आयोजनाको डेड स्टोरेज (विद्युत उत्पादन तथा सिंचाईमा प्रयोग नहुने पानी) को आयतन आयोजनाको डिजाइन आयुको हिसाबले तुलनात्मक रुपले ठूलो हुने हुनाले यस्तो आयोजनाको आर्थिक आकर्षकता न्यून हुन जान्छ । त्यसैले, यो आयोजनालाई साधारण नदीमा आधारित जलविद्युत आयोजनाका रुपमा तथा छुट्टै साधारण सिंचाईं आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने किसिमले व्यवस्थापन गर्न उचित देखिन्छ । आन्तरिक खपतका हिसाबले यो आयोजना निर्माण गर्दा नेपालका लागि यस नदीमा बाढीका रुपमा बग्ने पानीको केवल ऋणात्मक उपलब्धी मात्र देखिन्छ र यस्तो आयोजनाको विद्युत जडित क्षमता पनि प्रस्तावित जडित क्षमताका तुलनामा नगण्य हुन्छ ।

तर, यदि भारतले यस नदीमा बाढीमा बग्ने पानीमा चासो लिने हो भने यो आयोजनाको प्रारुप नेपालमा खपत हुन सक्ने पानीको परिमाण घटाई बचेको पानी भारतमा उपयोग हुने आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ । सोही बमोजिमका अनुकूलनका मापदण्डका आधारमा यो आयोजनाको अनुकूलन हुनु पर्दछ । सोहीबमोजिम जलाशयको आयतन, बाँधको उचाई, विद्युत जडित क्षमता आदि आयोजनाका अन्य विशेषताहरूको एकिन हुनुपर्छ । तर, यसका लागि नेपाल र भारतबीच नियमन गरिएको पानी (रेगुलेटेड वाटर) को प्रयोग तथा सो बापत लाग्ने शुल्क र भुक्तानी प्रक्रियाबारे अग्रिम सम्झौता हुन जरुरी छ । यसरी यस आयोजनाको अनुकूलन गर्दा सन् १९८६ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययनको निष्कर्षका हाराहारीमा आयोजनाको प्रारुप बन्न सक्छ ।

आयोजनाबाट हुने फाइदालाई न्यायोचित रुपमा लिन सहमत भएमा अथवा ५.२३ अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक रुपमा नेपाललाई भुक्तानी गर्न सहमत भएमा नेपालले यो योजना निर्माणमा सहमति र सहभागिता जनाउन सक्छ ।

सन् १९८६ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययनले परिकल्पना गरेको तथा माथि तालिकामा देखाइएको पानीको परिमाणका आधारमा आयोजनाको परिकल्पना गर्दा नियमन गरिएको पानीको परिमाणले भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा करिब ३५ देखि ५० हजार बर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको सिंचाईं सुविधा उपलव्ध हुन सक्ने हुँदा यसबाट करिब ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थप खाद्य उत्पादन वार्षिक रुपमा हुने देखिन्छ । तर नेपालमा वार्षिक करिब ५५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थप खाद्य उत्पादन र करिब १.९१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विद्युत उत्पादन गरी जम्मा नेपाललाई वार्षिक सालाखाला २.४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक फाइदा मात्र हुन सक्नेछ । यसरी यस आयोजनबाट हुने वार्षिक प्रतिफलको कुल करिब ८२ प्रतिशत भारतलाई हुने र नेपाललाई केवल १८ प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ । तर, यो आयोजना निर्माण गर्दा हुने क्षतिमध्ये करिब ९९ प्रतिशत क्षति नेपालमा केन्द्रित हुने हुनाले यो आयोजना नेपालका लागि आकर्षक देखिदैन ।

तर, यस आयोजनाको निर्माणबाट भारतलाई सालबसाली रुपमा उसको भूमिमा हुने फाइदामध्ये केही फाइदा नेपाललाई सालबसाली रुपमा भुक्तानी गरी आयोजनाबाट हुने फाइदालाई न्यायोचित रुपमा लिन सहमत भएमा अथवा ५.२३ अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक रुपमा नेपाललाई भुक्तानी गर्न सहमत भएमा नेपालले यो योजना निर्माणमा सहमति र सहभागिता जनाउन सक्छ । तर, यो आयोजना निर्माणबाट हुनसक्ने वातावरणीय तथा सामाजिक लगायतका सम्पूर्ण उचित क्षतिपूर्ति आयोजनाबट आयोजना निर्माण हुने अवधिमा हुने कुराको अग्रिम ग्यारेन्टी र आयोजनाबाट उत्पादित तर नेपालमा खपत नहुने परिमाणको विद्युत उर्जा वाणिज्यिक दर (कमर्शिएल रेट) मा खरिद गर्ने अग्रिम ग्यारेन्टी भारतबाट नेपाललाई हुन जरुरी छ ।

वास्तवमा, यो आयोजना भारतका लागि बाढी नियन्त्रण को कारणले पनि अति नै महत्वपूर्ण योजना हो । कर्णाली नदी आसपासका नेपाल तथा भारतका क्षेत्रमा यस नदीमा सालबसाली रुपमा वर्षातको समयमा आउने बाढीले आर्थिक मात्र होइन ठूलो मानवीय क्षतिसमेत गर्ने गरेको छ । सालबसाली रुपमा आउने बाढीबाहेक कर्णाली नदीमा केही समयको अन्तरालमा ठूला तथा अलि ठूलो अन्तरालमा अति ठूला बाढीहरू आउने गरेको कुरा सबै भुक्तभोगीहरूलाई ज्ञात नै छ । यही कुरा आंकडाहरूले पनि देखाउँछन् ।

बाढीको प्रकोप माथिल्लो तटीय क्षेत्रको तुलनामा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ज्यादा हुने साधारण भौगोलिक सत्यता हो । यसमा, नेपालको तुलनात्मक रुपमा सानो जनसंख्या भएको सानो भूभाग र भारतको ठूलो जनसंख्या भएको ठूलो भूभागमा बाढीको प्रभाव अतुलनीय हुने गर्दछ । यो एक प्राकृतिक र भौगोलिक सत्यतालाई हामी वर्णन गर्न सक्छौं र यसबाट सुरक्षित हुने उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौं । बाढीको प्रकोप अत्यधिक ठूला बाढीहरूका समयमा मानिसको साधारण सोचभन्दा बाहिरको कुरा हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा बाढीहरूमा गुणात्मक वृद्धि हुने कुरामा विज्ञहरू एकमत छन् । यस्ता बाढीहरूले अतुलनीय विनाश गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरी राख्नु पर्दैन । यस कुराको सत्यता भारतीयहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ ।

त्यसैले, कर्णाली बहुद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण गर्नु भारतका लागि सुरक्षाको हिसाबले अनिवार्य तथा आर्थिक हिसाबले बहुत फलदायी हुन्छ । र भारतजस्तो अर्थव्यवस्था भएको राष्ट्रले कर्णाली बहुद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण गरी आफ्नो नागरिकहरूको जीउ ज्यानको सुरक्षा गर्ने कुरामा थप ढिलाई गर्न हुँदैन किनकि असाधारण ठूलो बाढी यस नदीमा जुनसुकै वर्षातको समयमा पनि आउन सक्तछ । यस्तो विनाश गर्न सक्ने बाढी एक वर्षपछि पनि आउन सक्छ, १० वर्षपछि पनि आउन सक्तछ वा ५० वर्षपछि पनि आउन सक्छ । तर, यो पक्कै आउँछ र यस्तो बाढीबाट सुरक्षित हुने प्रमुख उपाय कर्णाली नदीमा प्रस्ताव गरिएको जस्तै उच्चबाँध नै हो । नेपालमा उच्च बाँध नबनाई यस क्षेत्रमा प्रभावकारी बाढी नियन्त्रण को परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।

तर, यस्तो आयोजना निर्माण गर्नु अघि भारतले नेपाल भारत सिमानामा वा सिमाना नजिक निर्माण गरिएका नेपाललाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याएका तथा नेपाल लाई हानी पुर्याउन सक्ने संरचनाहरू भत्काउनु (decommission) पर्दछ र भविष्यमा त्यस्ता संरचना दुवै छिमेकीको लिखित सम्झौता बिना निर्माण नगर्ने लिखित सम्झौता गर्नु पर्दछ । यसको साथै, रोटी-बेटीको सम्बन्ध भन्दै नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नलगाउनेबारे समेत भारतले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ ।

लेखकबाट थप

काकाकुल काठमाडौंलाई यसरी आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ

काठमाडौँमा भूमिगत पानीको दोहन, जमिन भासिने खतरा

बूढीगण्डकी आयोजनाले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ

भारतले बनाएको पञ्चेश्वर डीपीआरमा पुनरावलोकनको खाँचो

कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माण कति सम्भव ?

कोशीको बाढी नियन्त्रण र विकासको सम्भावना

बाढी नियन्त्रण, पानी र खाद्यपदार्थ उत्पादनको अन्तरसम्बन्ध

महाकालीको डीपीआर होइन, अब नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ

नेपालमा बाढी व्यवस्थापनसँग जोडिएको विकास

पाेखरेल नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनका सिनियर फेलाे हुन् ।