जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी बन्द गराउँदै माओवादी
वर्तमान ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको जलविद्युत् ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले एकाएक असामयिक ‘नीति’ लागू गरिन् । उक्त नीतिमा दुई कुरा देशका लागि घातक छन् । पहिलो, जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयर धनीहरुले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन वा धितो राख्न नपाउने र दोस्रो ३० वर्षपछि सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्दाका बखत ती संस्थापकहरुमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत कम्पनीभित्रै जीवितै रहेको हुनुपर्ने । यी दुई व्यवस्था लागू गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि नेपालीले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नेछैनन् । किनभने दस, दस वर्षसम्म पर्खेर बस्ने समय कोहीसँग पनि हुँदैन ।
कानुनले समेत दस वर्षपछि लेनदेनको लिखतलाई मान्यता दिंदैन । दस, दस वर्षसम्म आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न नपाउनु आफैमा संविधानको धारा २५(१) विपरीत छ । संविधानभन्दा माथि अरु कानुन हुँदैन । तर उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेका थिए ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन सहसचिवले । यस्तो मस्यौदा गर्दा के उनलाई संविधानमा उल्लिखित नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान थाहा थिएन र ? थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । तर माओवादीको राज भनेको कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने हुँकारस्वरुप यस्तो प्रावधान राखियो । मन्त्रालय त के स्वयं संसदले नै यस्तो कानुन बनाएर लागू गरेमा सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिन्छ । किनभने संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म खारेज हुन्छ भनेर त संविधानमै लेखेको छ । होइन, केपी ओलीजस्तै संविधान मान्दिनँ भन्नुपर्यो । यो प्रकरणले माओवादी विधिको शासन मान्न तयार नभएको देखाउँछ ।
मन्त्री भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कमिटी बनाइन् । कमिटीलाई कार्यादेश दिइएको थियो ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र-निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था’ । गत साउन १७ गते कमिटी बन्यो, २२ गतै नै रिपोर्ट मन्त्रीलाई बुझाइयो । चार दिनको समय दिइएको भए पनि कमिटीले पार्कभिलेज रिसोर्टमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म एक दिन बसेर एकै दिनमा रिपोर्ट तयार गर्यो ।
रिपोर्टमा माथि उल्लिखित विवादस्पद दुई बुँदाबाहेक अन्य विषयको उत्कृष्ट अध्ययन र वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालको छ । प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले भोगेका समसायिक समस्याहरुलाई केलाइएको छ र तिनको समाधानको उपाय पनि पहिल्याइएको छ । अर्थात् विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले आफ्नो उत्कृष्ट कार्यकौशल रिपोर्टमा देखाएका छन् । केवल समस्या रह्यो मन्त्रालयको कानुन महाशाखाको प्रतिनिधिको मात्र । मन्त्रीले हान्न खोजेको पनि शेयरमै थियो, मन्त्रीको आदेशअनुसार जे बुँदा राख् भनिएको थियो, ती कानुन सदस्यले त्यही राखिदिए।
यस्तो किन गरियो त ? यो नै अहिलेको अहम् सवाल मात्र होइन, माओवादीले राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी भारतको हातमा पार्दैछ भन्ने दीर्घकालीन चिन्ताको समेत विषय हो । माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालय पाएदेखि धमाधम बिनाप्रतिस्पर्धा भारतलाई एक, एक गर्दै विभिन्न आयोजना सुम्पदै आएको छ । भारतमा ऊर्जाको हाहाकार छ । विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन, विश्वव्यापी रुपमा कोइलाको भाउमा भएको वृद्धि, बढ्दो ऊर्जाको आवश्यकता तर घट्दो ऊर्जा उत्पादनले भारत निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
चार लाख मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता रहेको भारतमा कोइलाबाट मात्रै जडित क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्छ । हरेक वर्षायाममा आन्तरिक कोइला उत्पादन गर्न नसक्दा त्यहाँ लोडसेडिङ हुने गर्छ । गोदी मिडियाले यी कुरा लेख्दैनन् र मात्रै । त्यसमाथि कोप २६ मा भारतले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वाचा पूरा गर्न पनि उसले कोइलाको खपत अनिवार्य रुपमा कम गर्दै लैजानुपर्नेछ । वाचा पूरा गर्नका लागि मात्र होइन, कोइला हुँदै नभएपछि वाचा त्यसै पूरा हुने भयो भन्नेजस्तो स्थिति छ भारतमा । त्यही भएर उसले नेपालको जलविद्युत्‌मा आँखा लगाएको छ, जुन नेपालको लागि अवसर पनि हो ।
तर भारतले सिंगो आयोजना लैजाँदा नेपालले पाउने के ? प्रतिस्पर्धा गरिएको छैन । खुरुखुरु दिंदै मात्र गएको छ । भारतलाई दिंदा नेपालले पनि केही त पाउनु पर्ने हो नि । अरु केही नपाए पनि कम्तीमा बंगलादेशसम्म जाने बाटो मात्र मागेको भए सारा नेपाल र नेपालीको कल्याण हुन्थ्यो । माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको भनेर भारतले रोक लगाएको छ । त्यो फुकाउनतिर लाग्नुपर्दैन ? त्यो पनि भएन । रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना भारतको पोल्टामा हालेर मात्र पुग्दैन । नेपालमा उत्पादनको संभावना रहेको करिब २ लाख मेगावाट बिजुली भारत गए पनि उसलाई पुग्दैन । त्यही भएर नेपालीहरुले यहाँ जलविद्युत् विकास गरे भने त उसले आयोजना पाउँदैन । भारतको हातमा आयोजना त्यतिखेर पर्छ, जतिबेला यहाँका खोला खालि हुन्छ । खोला खालि गराउन सर्वप्रथम नेपालीलाई लगानीबाट विमुख गराउनुपर्छ । त्यही विमुख गराउने उपक्रममा यो नीति आएको देखिन्छ ।
अस्ति २०७१ सालसम्म एक, एक युनिट बिजुलीको महत्व थियो । माग थियो १२९२ मेगावाट, हिउँदमा उत्पादन थियो जम्मा ३ सय मेगावाट । ४५ प्रतिशत भार कटौती (लोडसेडिङ) गरिएको थियो । मुलुकमा आठ घण्टे लोडसेडिङ थियो । राज्यले बनाइरहेका आयोजना कहिले पूरा हुने अत्तोपत्तो थिएन ।
त्यतिबेला ७७६ मेगावाटका ४८ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमति पत्र पाएका थिए । १७४ वटा आयोजनाका २५६८ मेगावाटको पीपीए भएका थिए । सरकारले यी पीपीए गरेर बसेका निजी क्षेत्रलाई हात जोडेर छिटो बनाइदेऊ भन्दै ऊर्जा संकट कार्ययोजना ल्यायो । भ्याट फिर्ता दिनेदेखि पोस्टेड रेटसम्म दिने विभिन्न सुविधा घोषणा ग¥यो । नीतिमा ल्यायो । बजेटमा राख्यो, पारित गर्यो । त्यति धेरै सुविधाहरुको घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र आए । बेलैमा सिध्याए । २०७३ सालमा आइपुग्दा लोडसेडिङ कम हुन थाल्यो र २०७५ वैशाख २९ गते आइपुग्दा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा समाप्त भएको औपचारिक रुपमा घोषणै गरियो ।
अनि सरकारले खोला तर्‍यो, लौरो बिस्र्याे भयो । नीतिमा राखेका, कार्यक्रममा ल्याएका र गर्छु भनी निजी क्षेत्रसँग सम्झौतै गरेका कुराहरु दिएन । न भ्याट फिर्ता दियो, न पोस्टेड रेट नै दियो । १९ वटा कम्पनीले पोस्टेट रेटका लागि निवेदन हालको वर्षाैं भइसक्यो । एउटा कम्पनीले त अदालतमा मुद्दै हाल्यो । अदालतले आदेश दियो कि तिमीले सम्झौता गरेपछि दिनैपर्छ । आंशिक दियो, त्यो पनि एउटा कम्पनीलाई, जसले अदालतको आदेश ल्याएको थियो । बाँकी दिन पुनः आनाकानी ग¥यो । त्यो कम्पनी फेरि अदालतमा फैसला कार्यान्वयनमा गए । अदालतले पुनः लेख्यो । अर्थले दिनु भन्यो । ऊर्जाले त्यसको मात्र किन सबैले पाउनुपर्छ नि भन्दै १८ वटैको माग्यो । अर्थले दिएन । यसरी तत्काल मानहानिमा मुद्दा लाग्न सक्ने संवेदनशील विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय नीच मारेर बस्यो । अदालतको आदेश पालना नगर्ने ऊर्जा मन्त्रालयमा सुशासन होइन कुशासन चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रप्रति ऊर्जा मन्त्रालयको र अझ विशेष गरेर भुसाल ऊर्जामन्त्री भएपछि निजी क्षेत्र भनेको यो मुलुकको शत्रु नै हुन् जस्तो व्यवहार गर्दै आइरहेकी छिन् ।
कसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने भन्ने रनाहा भुसाललाई छ । निजी क्षेत्रले कमायो, खायो भन्ने रिस र डाहले यो क्षेत्रलाई अघि बढ्न अब रोक्नुपर्छ भन्ने नियतका साथ शेयरमा यो परिपञ्च गरिएको हो । उता विदेशीलाई भने चाँदी कटाई । पीडीए छ । डलर पीपीए छ । प्रसारण लाइन, प्रवेश मार्ग सबै सरकारले बनाइदिन्छ । अनि विदेशी विनिमयको जोखिम भयो भनेर हेजिङ नियमावली बनाउँछ माओवादी । यता बिजुली खेर जान लाग्यो भनेर रोइलो छ । स्वदेशीका पीपएि तीन वर्षदेखि रोकिएका छन् । उता विदेशीलाई हेजिङ शुल्क राज्य र प्राधिकरणले तिर्ने गरी नियमावली बन्छ । चिनियाँ लगानीको बिजुली हामी लिन्नौं भनेर भारतले नीतिमै उल्लेख गरेको छ । यता चिनियाँ कम्पनीका आयोजनालाई सुविधा दिई दिई अघि बढाइरहेको छ । यी सबै दृश्य हेर्दा माओवादीले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्दैछ ।
