बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अनधिकृत दुई व्यक्तिलाई करको दर फेरबदलको जिम्मेवारी सुम्पिएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले असार २२ मा संसद्‌मै भाषण दिँदै पद त्याग गरे । आरोपसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठन गरिने ‘हजारौँ छानबिन समिति’ सामना मात्र होइन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत तिनले जाहेर गरे । उक्त संसदीय बैठकमा तिनले आफूभन्दा लगत्तै पहिलेका दुई अर्थमन्त्रीका दुई काला कर्तुत उदाहरण पनि भण्डाफोर गरिदिए ।

उनले पूर्वजको दाँजोमा आफू चोखो भएको पुष्टि गर्ने आवश्यक ठाने । अर्थमन्त्री पदमा रहुन्जेल अर्थसचिव अनिश्चितकालीन बिदामा गएको तथा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीसमेत मन्त्रालयमा उपस्थित हुन छाडेपछि राजीनामा दिनुको विकल्प प्रभाकरसँग थिएन । तर, माओवादी कमरेडहरूले भने अर्थमन्त्रीको राजीनामालाई उच्च नैतिकताको उदाहरण ठहर गरेका छन् । त्यसको कारण थियो ः विगतमा अनेक काण्ड मच्चाएका एमाले अर्थमन्त्रीहरूले राजीनामा नदिएको हुनाले शर्माले पनि राजीनामा नै दिनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था छैन ।  

विकृतिको मुहान 
प्रथम, आकर्षक मन्त्रालय भए पनि अर्थमन्त्री पद राजनीतिक खिचातानीमा पर्दैन थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन दल नेता तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने मान्यताको उपज हो, यो धारणा । दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयले पाउने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वकै कारणले गर्दा अर्थमन्त्रीको पदभार अर्थशास्त्री अथवा अर्थतन्त्रमा दखल भएका योग्य व्यक्तिलाई सुम्पने स्थापित परम्परा थियो । तेस्रो, स्रोत र साधनले भरिपूर्ण उक्त मन्त्रालयको छवि अन्य 

‘आकर्षक मन्त्रालय’को दाँजोमा कम विवादित थियो । संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि निर्वाचित पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस राजनीतिसँग सरोकर नभएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा कार्यरत डा. सुखदेव शाहलाई अर्थमन्त्री हुन अनुरोध गरे । डा. शाहले अस्वीकारेपछि डा. महेश बाँस्कोटालाई अनुरोध गरे । अर्थशास्त्री डा. बास्कोटा पनि अनिच्छुक भएपछि अर्थशास्त्रका मेधावी विद्यार्थी महेश आचार्यलाई तिनले अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएपछि डा. रामशरण महतको एकलौटी भयो, कांग्रेसको एकलौटी र उसले नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्री पद । डा. महत स्थापित अर्थशास्त्री हुन् । मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको अल्पमतको एमाले सरकारले भरतमोहन अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीको पद भार सुम्पियो । भरतमोहन कानुन व्यवसायी हुँदाहुँदै पनि अर्थशास्त्र विषयको विद्यार्थी थिए । एमाले नेतृत्वको वा सम्मिलित सरकारमा भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्री पदमा एकाधिकार नै कायम गरेका थिए । 

उक्त क्रमभंगता सुरेन्द्र पाण्डेले गरेका हुन् माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्री भएको कालखण्डमा । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्री पदभार विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुम्पिएर नयाँ कृतिमान नै स्थापना गरे, अर्थमन्त्रालयको इतिहासमा । माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई उक्त पद सुम्पिइयो । डा. भट्टराई अर्थशास्त्री नभए पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी थिए । भट्टराईको माओवादी दल त्यागपछि अध्यक्ष प्रचण्डको रोजाइमा तिनका अनन्य भक्तहरू पर्न थाले ।

राजस्व संकलन रकम वृद्धिसँगै अर्थ मन्त्रालय महत्व अकासिन थाल्यो । योग्यता र दक्षतालाई द्रव्य–मोहले प्रतिस्थापन गर्‍यो । उक्त पद प्रधानमन्त्रीको अथवा प्रभावशाली गठबन्धन दल नेताको विश्वास पात्रलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पने प्रचलन हाबी भयो । खड्गप्रसाद ओलीले दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा साथै अर्थमन्त्री पदमा डा. युवराज खतिवडा अर्थशास्त्रीलाई चयन गरे । तिनी एमाले आबद्ध मात्र होइन, खडगप्रसाद ओलीका विश्वास पात्र हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट ‘प्रोफेसनल’ जीवन सुरु गरेका खतिवडा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व गरेका पात्र थिए । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन दक्ष व्यक्तिको हातमा परेकामा धेरै मानिस खुसी थिए । कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै तिनले आफू देशको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको स्वर्थहित रक्षा समर्पित भएको संकेत देखाउन थाले । व्यावसायिक निष्ठालाई पाखा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सुधारले भन्दा प्रधानमन्त्रीका सामीप्यको शक्तिकेन्द्र हित रक्षाकेन्द्रित भयो, तिनको कार्यकाल ।

स्वायत्तता पाएको केन्द्रीय बैंकको गरिमा गिराउँदै अर्थ मन्त्रालयको महाशाखामा परिणत गर्ने दुस्साहस पनि तिनले गरे । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको विरासत प्राप्त गरेका अर्थमन्त्रीले बाँझो बारीलाई खनजोत गर्नुको बदलामा त्यहाँबाट उत्पादन बढ्ने प्रचार गर्दै महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने पेसागत बेइमानी गर्न उनी हिचकिचाएनन् । तिनको बहिर्गमनपछि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार कसले पायो भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नु भनेको शब्द खेर फाल्नु सरह भयो । भड्खालोउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले भन्दा दल नेता तथा प्रधानमन्त्रीको स्वर्थहितले महत्व पाउने प्रथा हाबी हुँदा राजनीतिक व्यापारिक हित पृष्ठपोषणको औजारमा परिणत भयो, अर्थमन्त्रालय । 

छ दशकअघि क्युबामा कमान्डर चे ग्वभेरा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए । तिनको मनोनयन रोचक एवं सान्दर्भिक छ । राष्ट्रपति फेडल क्यास्त्रोले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुन इच्छुक को छ प्रश्न गरे । कमान्डर चेको बुझाइमा क्यास्त्रोले एउटा प्रान्तको गभर्नर को हुन्छ भनी सोधेका होलान् भन्ने ठाने । तिनले हात उठाए । चेले माग गरिसकेको पद कसरी तिनलाई नदिने ? त्यसपछि चे केन्द्रीय बंैकको गभर्नर नियुक्त भए ।

उक्त पदका निमित्त तिनीसँग योग्यता वा अनुभव दुवै थिएन । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, चेलाई विस्थापित गर्न क्यास्त्रोलाई १५ महिना लाग्यो । वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन प्रमुख घटक नेता माओवादी अध्यक्षका रोजाइमा अर्थमन्त्री पद ‘आफूप्रति सम्पूर्ण रूपमा’ समर्पित गुरिल्ला कमान्डर परे । अर्थमन्त्री पद जति लोभलाग्दो भए पनि तिनको बुताले नभ्याउने पद हो यो भन्ने धारणा ओझेलमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । अध्यक्षको व्यक्तिगत लाभ हित अर्थमन्त्रीले के कति पुर्याउन सफल भए त्यो विषय विवादित हुन सक्छ, राष्ट्रलाई भने तिनको कार्यकाल घातक नै भएको निष्कर्ष निकाल्न कठिन छैन । 

एकाधिकारवादीको फन्दामा अर्थ राजनीति
नेपालले उदार आर्थिक नीति अख्तियार गरेदेखि बजारमा एकाधिकार जमाएर बजार कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको हो । उक्त प्रवृत्तिलाई सरकारले रोक लगाउने नीति अख्तियार गर्न सरकारहरू चुके । सतहमा बजार खुल्ला छ, तर बजार सीमित साहु–महाजनको पकडमा छ । उनीहरूले सीमित राजनीतिक स्वार्थहित गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आफ्नो गोजीमा राख्न सफल हुँदैछन् । 

उसै पनि भौगोलिक तथा सामाजिक कारणले महँगो अर्थतन्त्र एकाधिकार कायम गर्ने साहु–महाजनको नियन्त्रणमा जकडिँदा कुण्ठित भएको छ । खड्गप्रसाद ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकाल तिनै साहु महाजन र राजनीतिक शक्तिको कपभोजनमा पर्‍यो । साहु–महाजनको उद्देश्य भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । उनीहरूको सम्बन्ध मुनाफादातासँग हुन्छ, दलसँग हुँदैन । सुरो कमान्डर अर्थमन्त्री शर्मा पनि देशका तिनै सीमित साहु–महाजनको पकडमा रहे । उनीहरूको विश्वास सायद कमाउन सकेनन्, अन्यथा तिनले ‘खेताला स्वदेशी र विदेशी’लाई कर–दर निर्धारण कार्यमा किमार्थ संलग्न गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन । अवैध कार्यको भण्डाफोर हुँदा नै तिनले मन्त्री पद गुमाएका हुन् । 

लहरो तान्दा गर्जेको पहिरो
एक वर्षपूर्व जब अर्थमन्त्रीको पद कमरेड प्रभाकरलाई सुम्पियो, देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थियो । उधो लागेको अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने दायित्व पाँच दलीय गठबन्धन नेताहरूको काँधमा थियो । धमिलो छवि भएका सुर्मुठ्ठ गुरिल्ला कमान्डर प्रभाकर कुनै पनि हालतमा उक्त पदलाई सुहाउने पात्र थिएनन् । तिनमा अर्थमन्त्री हुन न्यूनतम ल्याकतको प्रचूर अभाव नै अभाव मात्र थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कमरेडले प्रभाकरलाई अर्थमन्त्री पदमा सिफारिस गरेको कार्यलाई कुनै पनि हालतमा देशहितको पक्षमा मान्न सकिँदैन । त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीलाई देशको आर्थिक धरातलको ज्ञान थिएन भन्नु तिनको राजनीतिक जीवनकै अपमान हुन्छ ।

शर्मालाई उक्त पदभार सुम्पनु ‘राजनीतिक बाध्यात्मक उपज’को करार गर्नु त्यो गलत नै सिद्ध हुन्छ । ‘स्यानेटरी प्याड’ प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाई चुर्लुम्म डुबाइदिएको छ । वास्तवमै तिनको छोराको संलग्नता भएको, व्यापारहित गरिएको ठहर भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वर्तमान युगको धृतराष्ट्र मात्र साबित हुँदैनन् कि तिनको गरिमा तथा कद एमाले तथा माओवादी कुख्यात नेताहरूको भन्दा पृथक् हुँदैन । अब स्वार्थ–द्वन्द्वमा परेका प्रधानमन्त्रीको नैतिक दायित्व पद त्याग गर्ने हो । निष्पक्ष छानबिन निम्ति न्यायिक समिति गठन गरेर सत्यतथ्य जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने हो ।