सन् १९९० को दशकबाट सुरु गरिएको आर्थिक सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन  महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । बजारमुखी उदार अर्थनीतिअनुरूप कानुन परिमार्जन गरिए । अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरियो । त्यसबाट देशको निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि समष्टिगत आर्थिक सुधार देखिए । आर्थिक सूचकमा पनि परिवर्तन आएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो । 

पहिलो चरणको सुधारको परिणाम

पहिलो चरणको सुधारकै परिणामस्वरूप सन् १९९४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । त्यतिबेला धेरै पक्षलाई हामीले सुधार गर्‍यौं। सुधार भनेको अझ धेरै सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने हो । त्यतिबेला हामीले जुन निजीकरण, आर्थिक उदारीकरणको काम गर्‍यौं, निजी बैंकहरू खुले अरू सुशासनमा पनि धेरै सुधार भइरहेका छन् । पासपोर्ट जिल्ला जिल्लाबाट वितरण थालियो । विदेशिनु राम्रो हैन तर बाध्यता थियो । यदि नविदेशिएको भए अहिलेको रेमिट्यान्स पनि आउने थिएन । द्वन्द्वको अवस्थामा मुलुक गुज्रेका बेला र देशभित्र रोजगारी नभएका बेला विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था स्वाभाविक थियो । विदेशिनु सकारात्मक हो या नकारात्मक, त्यसको टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

सन् २००० ताका आठौँ योजनामा गरिबी निवारणको विशेष कार्यक्रम ल्याएका थियौँ, जुन सुधारको निरन्तरता हो । त्यसपछि जति पनि ऐन–कानुन बनिरहेका छन्, तिनलाई विभिन्न समयमा कानुनी परिवर्तन गरिरहेका छौँ, पछिल्लो चाहे विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन होस् वा औद्योगिक व्यवसाय ऐन होस् अनि सेज अवधारणा । यसको पनि निरन्तर शृंखला कायम छ । 

समयसापेक्ष आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ऐन, कानुन परिमार्जन भइरहेको छ । समयसापेक्ष परिवर्तनकै प्रतिफल अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हो । यो बीचमा त्यत्रो द्वन्द्व हुँदाखेरि पनि हाम्रो ‘म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर’ सन्तोषजनक रहिरहेका छन् । सँगसँगै आर्थिक वृद्धिमा पनि केही फड्को मारेकै हो । जब द्वन्द्व सुरु भयो, तुलनात्मक रूपमा प्रगति भएन । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, देशमा कहिले भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी आदि कारणले सोचेअनुरूप आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिएन तर सँगसँगै सुधारको निरन्तरताको कार्यक्रमले गर्दा हामीले सामाजिक क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेका छौँ । सामाजिक क्षेत्रमा मृत्युदर, बाल मृत्युदरदेखि लिएर विद्यालय जाने, शिक्षामा पनि धेरै सुधार आइरहेका छन् । 

देशमा गरिबी दर घटेको छ । हाल १८.४ प्रतिशतको गरिबी छ । निजी क्षेत्र फस्टाइरहेको छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) पनि बढिरहेको छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नु भनेको सरकारले सोही अनुकूलको वातावरण बनाएकै परिणाम हो । त्यसै कारणले आज निजी क्षेत्र धेरै अगाडि आएको छ । 

समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मकभन्दा सुधारात्मक नै छ । तुलना गरेर हेर्दा दुई छिमेकी भारत र बंगलादेशले जुन खालको आर्थिक वृद्धि हासिल गरे, त्यो गतिमा नेपालले प्रगति गर्न सकेको छैन । केही अवसर हामीले गुमाएकाले पनि आर्थिक उन्नतिमा समस्या आएको छ । नेपाल र बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग एकैबेला एकै हिसाबले बढिरहेका थिए । अमेरिकाले ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट’ अन्त्य गर्‍यो, त्यो बेला उद्योग बचाउन लागिएन । अहिले बंगलादेशले हाम्रो जीडीपीजति त गार्मेन्ट निर्यातबाटै कमाइदिन्छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना २५ वर्षअघि नै बनेकत भए देशको अवस्था अर्कै हुने थियो । हामीले सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा अवसर गुमाएका छौँ, अहिले पनि संसद्मा कतिपय ऐन अड्किरहेका छन् । हामी पुनः राजनीतिक माखेसाङ्लोमा फसेका छौँ । समयसापेक्ष सुधार त भए तर त्यसको पूर्ण फाइदा लिन सकेनौँ । हरेक वर्ष आयात बढ्ने, निर्यात घट्ने भइरहेको छ । आयात बढ्नु नराम्रो पनि हैन । खरिद गर्न सक्ने हैसियत भएकाले नै माग बढेको हो । त्यो भनेको क्रयशक्ति बढेको हो । त्यसैले यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । समस्या के भने हामीले उत्पादन बढाउन सक्नुपर्ने थियो, त्यो छैन । 

आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य र हालको अवस्था 

अहिले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित र स्थिर रहेको छ । अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले निरन्तर नीतिगत सुधार गरिरहेकाले यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । नेपालमा विभिन्न चरणको आर्थिक सुधारमा खुला अर्थतन्त्रको नीतिले गति लिए पनि विभिन्न खाले अवरोधका कारण अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन न्यून रहेको र कर्जा प्रवाह बढिरहेकाले बैंकहरूमा  तरलता अभाव आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थिर र चलायमान बनाउन नीतिगत सुधारका काम अघि बढाएको छ । बैंकमा तरलता अभाव हुन नदिन र ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न केही समयका लागि भए पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ । 

सरकारले लिएको चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य भेट्याउन समस्या छैन । अहिले एकातिर तरलता अभाव रहे पनि त्यसअनुरूप ‘इकोनोमिक ग्रोथ’ बढिरहेकाले अर्थतन्त्र चलायमान रहेको स्थिति हो । समष्टिगत अर्थतन्त्र स्थिर छ । गत वर्षको बेस नै सानो छ, त्यसैले ठूलो भोल्युममा पुग्न केही समस्या हुन्छ, तैपनि यसपालि सोचेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ ।

सरकारले चालू आव ०७८/७९ को बजेटमार्फत ०७८ चैतभित्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ । मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

करिब आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था छ । नयाँ वैदेशिक सहायताको नेगोसेसन पनि गर्दै छौँ, त्यसबाट पनि केही पैसा आउला । बैंकले पनि विदेशी रकम ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । हामीलाई समस्या भनेको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु हो । राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकमा आइपरेका विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले पनि आर्थिक बोझ बढेकामा पहिला बजेट र त्यसपछि प्रतिस्थापन बजेटले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । कर्जा वृद्धिदर बढेकाले पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न समस्या नहुने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी चालू आवको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । ६ प्रतिशतको लक्ष्य भने  सहजै भेटिने अनुमान गरिएको छ । आयात ६३.७ प्रतिशतले र निर्यात १०९.५ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ७.६ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ७.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजित रकममध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ  ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ४१.५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७९ करोड अर्थात् २३.१६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११.६० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३.७२ प्रतिशत रहेको छ । 

शोधानान्तर स्थिति  ७६ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १.२ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ७.८ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १७.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमाथिको दाबीको वृद्धिदर ३०दशमलव ८ प्रतिशत छ । 

उपभोक्ता मुद्रास्फीति हेर्दा २०७८ असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात १०९.०५  प्रतिशतले वृद्धि भई ६५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १४.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः १४७.०१ प्रतिशत, १९.०४ प्रतिशत र २७.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तीन महिनामा कूल वस्तु आयात ६३.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई  ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १२.०७ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ४८.०४ प्रतिशत, ५५.०२ र १२४.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार्नुपर्ने पक्ष 

सन् २००० मा जीडीपीमा उत्पादन (म्यानुफ्‍याक्चरिङ) को योगदान १४ प्रतिशत थियो ।  अहिले यसको योगदान ६ प्रतिशत हाराहारी छ । अब रेमिट्यान्सलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । मानिसलाई घर चाहिएला, उनीहरूलाई उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्नुपर्नेछ । अलिकति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा पछि छौँ । राजनीतिक अस्थिरताले यी सबै कामलाई असर गरिरहेको हुन्छ । बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि धेरै प्रगति गर्न सकेनौँ तर अब सकारात्मक संकेत आइसकेका छन् । उद्योग सञ्चालनमा विद्युत् समस्या हुने देखिँदैन । देशका लागि गेमचेन्जर ऊर्जा क्षेत्र नै हो । यससँगै पर्यटन क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, अहिले महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थलिएकाले यसको पुनरुत्थान प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । अरुण तेस्रो आयोजना पनि दुई वर्षमा सकिँदै छ, तामाकोसी आयोजना पनि सञ्चालमा आइसकेको छ । अन्य ठूला आयोजना पनि सञ्चालनको अवस्थामा छन् । भारतसँग ऊर्जा व्यापार सुरु भइसकेको छ । बंगलादेशबाट १५ हजार मेगावाट माग आइसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रभित्रको समस्याले पनि केही अवरोध सिर्जना भएको होला । सुधारका प्राथमिकतालाई आधार मानेर निरन्तर सुधारका काम भइरहेका छन् । डेलिभरीमा समस्या छ, ऐन कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । हामीलाई के अनुभूति छ भने सुधारका कामलाई निरन्तर सुधार गर्ने ऐन, कानुन सुधार गर्दै जाने हो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी समाजवादको दिशातिर जाने सबैजसो राजनीतिक दलहरूको अवधारणा छ । कोभिड महामारीले केही समस्या सिर्जना गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा तीव्रता र निजी क्षेत्र 

महामारीले झन्डै दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्‍यो । अहिले दुई वर्षको माग खुलेर आयो । ह्वात्तै कर्जाको माग बढेको छ । दुई वर्षसम्म सबैजसो आर्थिक गतिविधि थुनिएको थियो । एकैपटक उद्योग चलायमान हुँदा चाप बढेको छ । सरकारले कोभिडबाट थलिएका उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरताका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था लियो । अहिले हेर्ने हो भने ३२ अर्बको बचत छ । करिब ३ खर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । निजी क्षेत्र ‘इञ्जिन अफ ग्रोथ’ हो । उनीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले ऐन–कानुनको सुधार गरेर बढी लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने दिशातर्फ अघि बढेका छौँ । समस्या ऐन, कानुन बने पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने स्थितिले प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । 

निजी क्षेत्र पनि अहिले आक्रामक रूपमा आइरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भिजन २०३० र नेपाल उद्योग परिसंघ मेक इन नेपाल भन्ने अवधारणाका साथ आएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्र देश विकासका लागि एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । अझै पनि निजी क्षेत्रलाई विदेशी लगानी भ्त्रियाउने वातावरण सिर्जना गर्न र उद्योग विस्तारमा सहज वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(अर्थसचिव मरासिनीको यो लेख सेजनको प्रकाशन ‘अर्थनीति’बाट लिइएको हो )