शक्ति र सत्तालाई मनपरितन्त्रबाट जोगाएर नागरिक हितमा उपयोग गर्ने साधन होे, लोकतन्त्र । नागरिकको मूल्यमा लोकतन्त्रले कोही कसैसँग सम्झौता गर्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । शक्ति र सत्तालाई मनपरितन्त्रबाट कसरी जोगाउने त ? यो प्रश्न यतिबेला नागरिकसामु तेर्सिएको छ । नागरिकले यो प्रश्नको उत्तर आफू स्वयंले दिनुपर्छ ।

सत्ता र शक्तिले लोकतन्त्रअनुकूलको व्यवहार देखाउन नसकेकै कारण नागरिकले लोकतन्त्र उपयोग गरेबापतको मूल्य तिर्नुपर्छ । किनकि, शक्ति र सत्तालाई बलियो बनाउने काम नागरिकबाटै भएको छ । अब कसरी तिर्ने त त्यो मूल्य ? नागरिकले शक्ति र सत्ताको निगरानी गरेर त्यो मूल्य स्थापित गर्नुपर्छ । पूर्ण लोकतन्त्रका लागि तदनुकूलको निगरानी बढाउनुपर्छ । नागरिक निगरानीविनाको लोकतन्त्र अधिनायकवादतिर जान्छ । संसारको मात्रै होइन नेपालकै हकमा पनि यो लागू भइसकेको छ । झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर सत्तासीन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकवादको संकेत मात्र देखाएन व्यवहारबाटै पुष्टि गर्न खोज्यो । परिणाम संसद्को गणितले सत्ता बहिगर्मनको बाटो छेक्न सकेन । 

दलहरूको महाधिवेशनको मौसम चलिरहेको छ यतिबेला । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमा दुवै दलले पार्टीको नीति र भावी कार्यदिशाबारे कुनै प्रस्ताव पारित गरेनन् । त्यसो त यसैसाता महाधिवेशन गर्न लागेको नेपाली कांग्रेसले पनि नेतृत्व चयनबाहेक नीति र भावी कार्यदिशाबारे कुनै बहस नगर्ने बताइसकेको छ । लोकतन्त्रको उन्नतिका लागि यो सकारात्मक संकेत होइन ।

एमाले र राप्रपाको कार्यदिशा झन्डै मिल्दोजुल्दो देखिएको छ— पार्टीलाई कसरी ठूलो बनाउने । पार्टी ठूलो बनाइदिएबापत आम नागरिकले के पाउने (?) भन्ने प्रश्नमा भने दुवै दल मौन छन् । नागरिक हितमा कुन पार्टीले केको प्रतिनिधित्व गर्छ ? कुन अर्थमा आफ्नो हित वा अहितमा छ ? नागरिकले यी प्रश्न आफूले आफैँलाई सोधेर मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।

परम्परागत शक्ति, कांग्रेस, एमाले वा माओवादी कुनै न कुनै स्तम्भमा उभिएर राजनीति गरिरहेका छन् । उनीहरू कुन स्तम्भमा उभिएका छन्, तिनीहरू उभिएको स्तम्भ÷धरातल ठीक छ कि छैन ? अब पनि त्यसको मूल्यांकन नगरी नागरिक एउटा स्तम्भमा उभिने हो भने दुर्घटनामा पर्ने खतरा हुन्छ । 

दुई–दुईपटक भएको संसद् विघटनले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिबाट जोगिएपछि हामी उभिएको धरालत बिर्सनु हुन्न । हिटलर पनि नागरिकबाटै चुनिएर सत्तामा आएका थिए । बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बोकेको पार्टीले देखाएको लोकतन्त्र र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई विश्वास नगर्ने निरंकुश शैलीकै कारण शक्ति र सत्तामाथि नागरिक निगरानीको महत्व झनै बढेको छ । नागरिकबाटै सुझबुझपूर्ण निर्णय भएन भने त्यसको पीडा नागरिक स्वयंले बेहोर्नुपर्छ । 

युरोपेली युनियनबाट बेलायत अलग हुने कि नहुने भन्ने बारेमा भएको जनमत संग्रहमा अलग हुने पक्षमा बहुमत पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनमाथिको आवेगकै कारण विपक्षमा मतदान गरेका बेलायतीहरू आज पछुतो मानिरहेका छन् । जनमतसंग्रह पछुतो भइरहेको छ । समय छँदै सुझबुझपूर्ण निर्णय गरिएन भने नागरिकले दुःख पाउँछ भन्ने सन्देश बेलायतबाट सिक्न जरुरी छ । 

नागरिक आफूले समर्थन गरेको दल कुन स्तम्भमा उभिएको छ भन्नेबारे जानकार हुनैपर्छ । आफूले समर्थन गरेको दलको नेता लोकतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा छ कि परम्परागत शक्ति वा कर्पोरेट कम्पनीको हितमा क्रियाशील छ भन्ने छुट्याउने चेतना दलमा आबद्ध नागरिकमा हुनुपर्छ । 

आफूले समर्थन गरेको दलको नेता लोकतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा छ कि परम्परागत शक्ति वा कर्पोरेट कम्पनीको हितमा क्रियाशील छ भन्ने छुट्याउने चेतना दलमा आबद्ध नागरिकमा हुनुपर्छ । 

कर्पोरेट कम्पनीको पक्षधर नेताले ‘निजी सेयर होल्डर’को पक्षमा निर्णय गराउन सक्छ । राप्रपाले महाधिवेशनबाट राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा आफूहरू सशक्त भएर उभिने घोषित नीति स्पष्ट रूपमा राखेको छ बासी भए पनि । एमालेले भने लुकाएको  छ । घोषित रूपमा राष्ट्रियताका पक्षमा वकालत गर्ने दाबी गरेको छ तर अघोषित रूपमा कर्पोरेट अवधारणामा विश्वास राखेको देखिन्छ ।

सचेत नागरिकले हेर्ने भनेको घोषित नीतिलाई हो । यहींनेर मापन हुन्छ नागरिकको निगरानी गर्ने हैसियत र परीक्षा । कांग्रेसले आफ्नो घोषित कार्यदिशा के हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ महाधिवेशनबाट, जसको प्रभाव आगामी निर्वाचनहरूमा परोस् । 

प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा उद्योगपतिले चकलेटको विज्ञापन गर्छन् । धेरै प्रतिस्पर्धी अनेक प्रलोभन लिएर आउँछन् तर हामीले विचार पु¥याएर चकलेट छान्नुप¥यो । गतिलो छान्न सकिएन भने आफैं बिरामी हुने जोखिम हुन्छ । विज्ञापनको आश्वासनसँग जोडिएका कुन चक्लेटमा कम जोखिम छ भनेर हेर्न सक्नुपर्छ । दलको छनौटमा पनि यही विचारधारा र सिद्धान्त लागू हुन्छ । 

कांग्रेस, एमाले वा राप्रपा कुन दलबाट कम जोखिम छ भन्ने आँकलन गरेरै त्यसको पक्षमा उभिनु नागरिक दायित्व हुन्छ । पहिलो फाइदा र बेफाइदा हेरेर दल रोज्ने गरिन्थ्यो तर आज कुन दलबाट कम जोखिम छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि पनि नागरिक निगरानीको महत्व बढ्दो छ ।

समयमै नागरिक निगरानी भएको भए जनताका आवाज मुखरित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिनिधिमूलक थलो संसद् दुईदुईपटक विघटन गर्ने आँट कसरी पलाउँथ्यो ? जनताका आवाज मुखरित गर्नबाट वञ्चित गर्ने दल नागरिक नजरमा कसरी उत्तम हुनसक्छ ? भन्ने प्रचार पनि नागरिक तहबाटै आउनुपर्छ । 

व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने शक्तिको बाहुल्य नागरिक निगरानी नहुँदाको परिणाम हो । दलीय नेतृत्व नागरिकलाई फाइदा बेच्न तयार भए तर हामी जोखिम हेर्न थालेका छौं । उनीहरूले हामीले भनेको सुनेका छैनन््, उनीहरूको हामी सुन्दैनौं । संवादहीनताको स्थिति छ । किनकि सबैजसो दलको नेतृत्वमा शक्तिको निष्कलंक रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । शक्ति बढाउने ध्येय मात्र राख्छ, संख्याले शक्ति र सत्ताको नेतृत्व गर्छ, नागरिक हितमा देखिनलायक कुनै काम गर्दैन भन्ने अघिल्लो सत्ताले देखाएको छ ।

यतिबेला चलनचल्तीमा छन्, ‘बहुमत’ र ‘बहुसंख्यकवाद’ शब्द । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ भनिन्छ भने बहुसंख्यकवादलाई लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने अर्थमा लिइन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमत चाहिन्छ, बहुमतको आडमा कुनै पनि शासक मनपरितन्त्र चलाउन उद्यत हुन्छ भने त्यसलाई बहुसंख्यकवाद भनिन्छ । लोकतन्त्रले सकारात्मक अर्थमा प्रयोग गर्छ बहुमतलाई । 

बहुसंख्यकवादले निहित स्वार्थ र वर्गको हितमा काम गर्छ । बहुमत हुँदा जे गर्न पनि छुट हुन्छ भन्ने संस्कारको विकास गरिएको छ । नागरिकलाई बहुमत र बहुसंख्यवादको परिभाषा छुट्याउन कठिन भइरहेको छ । कसैले ६० प्रतिशत बहुमत ल्यायो भने उसले सत्तालाई निहित स्वार्थ र कर्पोरेट संस्कारमा चलाउँछ । बहुमत र बहुसंख्यकवादको गोलमटोल परिभाषा गरेर नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास दलहरूबाट जारी छ । बहुसंख्यकवाद हेर्ने कि मूल्य र मान्यता ? लोकतन्त्र र बहुसंख्यकवादको  पनि चरित्र हेर्नुपर्छ । बहुमत निहित स्वार्थका लागि हो कि नागरिक हितमा, यसको परिभाषासहित नागरिक निगरानी बढाउन आवश्यक छ, कुनै पनि दललाई समर्थन गर्नुअघि । 

बहुमतप्राप्त राजनीतिक शक्ति लोकतान्त्रिक छ कि बहुसंख्यकवादी भनेर मापन गर्ने एउटै मात्र इन्डिकेटर छ– समाजमा अल्पसंख्यक समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण । बहुसंख्यकवादमा विश्वास गर्नेले बहुमतको दुरुपयोग मात्र गरेको छैन अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । 

हिजो झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको सरकारले बहुसंख्यकवादको वकालत ग¥यो, अल्पसंख्यकप्रति उसको ध्यान गएन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको हार यसैको परिणाम थियो । जहाँ काला जाति अल्पसंख्यक समुदायमा पर्छन्, उनीहरूप्रति ट्रम्प सत्ता कठोर बन्यो, जसले गर्दा उनको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचन हार्नुप¥यो । बहुमतलाई नागरिक हितमा प्रयोग गरिएन भने त्यसको परिणाम नकारात्मक आउँछ भन्ने नसोच्दा नेपालमा पनि ओली सत्ताको अवशान भयो ।

आईडिया नामको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रजातन्त्रबारे गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा संसारकै ठूलो प्रजातन्त्र मानिने अमेरिका र भारतमा ‘आंशिक प्रजातन्त्र’ रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सर्वेक्षणमा संसारका देशलाई मूलतः प्रजातान्त्रिक, आंशिक प्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादीको कोटीमा राखिएको छ । पूर्ण प्रजातन्त्र मानिने अमेरिका र भारत आंशिक प्रजातन्त्रको पक्षधर भन्नुपर्ने अवस्थाले प्रजातन्त्रको ओरालो यात्रालाई संकेत गर्छ । दुवै देशको सरकारका सबै संयन्त्र उस्तै छन् । उही गतिमा चलेका छन् । कानुनमा परिवर्तन भएको छैन । 

सबै नागरिक स्वतन्त्र जस्तै देखिन्छन् तर आंशिक प्रजातन्त्रको कोटीमा किन झरे त ? अल्पसंख्यकप्रति उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोणलाई कारण मानिएको छ । सर्वेक्षणले अल्पसंख्यकप्रतिको सत्ताको धारणालाई आधार मानेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको पछिल्लो वर्षको कार्यकाल र भारतमा मोदीको दोस्रो जितपछिको वर्षलाई आधार मानिएको छ । टर्कीलाई अधिनायकवादी मुलुकमा दर्ज गरेको छ । त्यहाँ पनि शासक निर्वाचनको माध्यमबाटै सत्तामा पुगेको छ । चुनावले मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । चुनाव हुँदैमा प्रजातन्त्र मतबुत हुन्छ भन्ने हुँदैन । बहुमतले मात्रै शासन गर्न पाइँदैन, अल्पसंख्यकको हित संरक्षणमा पनि चासो दिनुपर्छ । अमेरिका र भारतजस्ता ठूला मुलुकको प्रजातान्त्रिक हैसियतमा किन प्रश्न उठ्यो त ? हामी पनि निर्वाचनको संघारमा छौं । अल्पसंख्यकप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव आएन भने कुनै दलले ल्याउने बहुमतले मात्र प्रजातन्त्रको मान्यता रहँदैन । जनाधार बनाउन संख्याको पछि पनि लाग्ने नभई अल्पसंख्यकको हित पनि हेर्नुपर्छ । यसलाई अख्तियार गरे संसद्मा संख्या कम भए पनि दलको वैधता बढी हुन्छ । संख्यामात्र सबैथोक होइन ।

यही मंसिर २४ गतेदेखि कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । ऊ संसद्मा रहेको आफ्नो संख्याभन्दा समाजमा विद्यमान अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान स्थापित गर्न तयार भयो भने निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सहज हुन्छ । किनकि उसले सत्ताको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ । पार्टीको नीति, नेतृत्व, दृष्टिकोण र भावी कार्यदिशालाई आधार मानेर नागरिकको धारणा बन्ने हो । तर, महाधिवेशनको कार्यसूचीमा यो विषय परेको छैन । प्रतिस्पर्धी एमालेले महाधिवेशनबाट कुनै घोषित नीति पारित नगरेकाले कांग्रेसले नागरिकको विश्वास जित्न पनि स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नेपर्छ, जसले बहुमत हासिल गर्न सहज होस् । पार्टीले महाधिवेशन एकदिन लम्ब्याएर पनि नजिकिँदो स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नागरिकको विश्वास जित्न नयाँ नीति, दृष्टिकोण र भावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नैपर्छ, जसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र अल्पसंख्यक समुदायको विश्वास जित्न सकोस् ।