२०७८ मा प्रदेश सरकार : संघीयताप्रति विश्वास बढाउनुपर्नेमा वितृष्णा बढाए

गाउँ–सहरलाई स्थानीय तहको चुनावले छपक्कै छोएको छ । चैतकोे चर्को घाममा असिन–पसिन हुँदै नेताहरू गाउँ/सहर फर्किएका छन् । पाँच वर्ष नेतालाई नमस्कार गर्दै थाकेका जनतालाई नमस्कार फर्काउन भ्याइनभ्याइ छ । नेताहरू घर–घरै पुगिरहेका छन् हात जोड्दै । जनतालाई नयाँ वर्षभन्दा नेतालाई स्वागत गर्ने चटारो छ । जिन्दावाद र मुर्दावादका नाराले गाउँ/सहर घन्किएका छन् । रंगीविरंगी झण्डाले रंगिएका छन् । 

चुनावको चटारोमा नयाँ वर्ष २०७९ आँगनमै आइपुगेको छ । नयाँ वर्ष आइरहँदा बितेको वर्षलाई स्मरण गर्नेपर्छ । एउटा वर्ष सकिनु भित्तामा पात्रो फेरिनु मात्रै होइन । विगतमा भएका घटना र यसबाट पाठ सिक्दै आगामी सम्भावनाको खोजी पनि नयाँ वर्षले गर्छ । 

वर्ष सम्झिँदा वर्षभरिका राम्रा/नराम्रा घटना/परिघटना मानसलटलमा आउने नै भए । कोभिड–१९ को महामारीले २०७८ लाई पनि छोडेन । महामारी नियन्त्रणको वर्ष बन्यो ०७८ । धेरैले भाइरसविरुद्धको खोप पाए । ०७८ सुरु हुँदा महामारी केही मत्थर भएको थियो । अन्त्य हुँदा मन्द छ । लकडाउनको रापताप सेलाएको छ । महामारीले आक्रान्त मानव जगत् नयाँ वर्षको उत्साह, उमंग र उल्लासमा छ । 

तर, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय फरक छ । संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारले २०७९ मा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । ०७८ साल प्रदेश सरकारहरूका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । पाँच वर्ष स्थिर भनिएका सरकारले २०७८ कटाउन सकेनन् । अनेक कसरत र प्रपञ्च रचे पनि सत्ता टिकाउन सकेनन् । कोही सत्ताबाट प्रतिपक्षीमा पुगे, कोहीलाई सत्ता सम्हाल्ने अवसर आयो । प्रदेश सरकार फेरबदलमा प्रदेश प्रमुखलाई संघीय सरकारले मोहरा बनायो । केन्द्रमा आफू अनुकलका प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा नियुक्ति गरियो । 

२०७८ साल प्रदेश सरकारहरूका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । स्थिर भनिएका सरकारले २०७८ कटाउन सकेनन् । कोही सत्ताबाट प्रतिपक्षीमा पुगे, कोहीलाई सत्ता सम्हाल्ने अवसर आयो । स्थानीय तहका लागि ०७९ विशेष वर्ष हुनेछ । देशभरका पालिकाले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ ।

 

२०७८ सुरु नहुँदै देखिएको तत्कालीन नेकपा विवादले नयाँ मोड लियो । एमाले–माओवादी ब्युँतियो । नेकपा एमाले विभाजन भयो । यसको असर गाउँदेखि प्रदेश सरकारसम्म पर्ने नै भयो । सातमध्ये दुइटाले मुस्किलले मुख्यमन्त्री पद जोगाए । पाँच सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सीमा पुगे । दुई प्रदेश (बागमती र प्रदेश १) मा त एक वर्षमै तीन सरकार देख्‍न पाइयो ।

स्थानीय तहका लागि झन् ०७९ विशेष वर्ष हुनेछ । देशभरका ७५३ पालिकाले नयाँ सरकार पाउँदैछन् । राजनीतिक किचलोको मारमा स्थानीय सरकारमा पनि परे । नयाँ वर्षको सुरुवातमै पुराना सरकार बिदा हुने तरखरमा छन् । कतिपय दोहोरिने दाउ हेरिरहेका छन् । संघीय सकसमा २०७८ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखिएका राम्रा/नराम्रा पक्षबारे चर्चा गरौँ ।

प्रदेश १ को नामै नराखी बित्ने भयो पाँच वर्ष
प्रदेश १ ले २०७८ मा तीनवटा मुख्यमन्त्री पायो । २०७४ फागुन २ मा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले भदौ १० मा राजीनामा दिए । राईको राजीनामापछि एमालेकै भीम आचार्य सत्ता सम्हाल्न आइपुगे । उनले एक महिना सरकारले सम्हालेर कात्तिक १५ गते राजीनामा दिए । आचार्यको बहिर्गमनपछि राजेन्द्रकुमार राई सत्ता सम्हाल्न आइपुगे ।

उनले हालसम्म सत्ता सम्हालिरहेका छन् । पाँच वर्षका निम्ति मुख्यमन्त्री बनेका राई बाहिरिएसँगै प्रदेश १ मा दुई सरकार बने । स्थिरताको नारा दिएर गत निर्वाचन जितेका एमाले–माओवादीले नै अस्थिरताको बिउ रापे । उनीहरूकै कलहका कारण एक वर्षमा तीनवटा सरकार फेरिए । एक वर्षमा तीन सरकार बने पनि हालसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न सकेको छैन । 

मधेशको न्वारन 
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने तरखरमा छन् । कुनै राजनीतिक दुर्घटना भएन भने पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने उनी दोस्रो मुख्यमन्त्री हुनेछन् । सरकारको नेतृत्व स्थिर भए पनि मन्त्री फेरिनेमा भने मधेश सरकार पनि अगाडि नै रह्यो । स्थिरताका नाममा नेतृत्व मात्रै कायम रह्यो । अरु धेरै कुरा फेरिए । सत्ता साझेदारहरू फेरिए । विपक्षी फेरिए । चार/चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । जसपा विभाजनसँगै लोसपा सरकारबाट बाहिरियो । विपक्षीमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस सरकारमा सहभागी भए । लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेशको न्वारन गर्न भने मधेश प्रदेश सफल रह्यो ।

बागमतीमा कीर्तिमानै कीर्तिमान, पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीदेखि जम्बो मन्त्रिमण्डलसम्म
वर्ष २०७८ मा बागमती सरकारले धेरै कीर्तिमान बनायो । पहिलो महिला मुख्यमन्त्री पाउनेदेखि सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनेसम्मका कीर्तिमान बागमतीले बनायो । बागमतीमा एक वर्षमै तीन मुख्यमन्त्री बने ।

२०७८ को सुरुवातमा डोरमणि पौडेल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै थिए । भदौमा पौडेल बाहिरिए । उनी बाहिरिएसँगै बागमतीले पहिलो कीर्तिमान बनायो । नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकार सम्हालिन् । पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल तीन महिना नपुग्दै सकियो । कात्तिकमा उनले राजीनामा दिइन् । कात्तिक ११ गते बागमतीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्‍न आइपुगे नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे । तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा आएका पाण्डेले पनि अनेक कीर्तिमान बनाए । मुख्यमन्त्री भएको ६ महिनामै उनले चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । सबै प्रदेशभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने कीर्तिमान पनि उनैले राखे । एउटै भवनमा चार/मन्त्रालयका होडिङ बोर्ड सामाजिक सन्जालमा भाइरलै भयो । बागमतीमा १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । 

गण्डकीको हालत पनि उस्तै
गण्डकी प्रदेशमा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्ता टिकाउन धेरै कसरत गरे । २०७८ को सुरुवातमै उनीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस भयो । अविश्वास प्रस्तावमाथि निर्णायक छलफल हुनुअघि नै अल्पमतमा परेको थाहा पाएपछि राजीनामा दिए । वैशाख २६ मा उनले राजीनामा दिए । तर, वैशाख २९ गते फेरि उनै मुख्यमन्त्री बने । जेठमा मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गरे । तर, विपक्षीले उनलाई टिक्न दिएनन् ।

फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । अन्तत: जेठ २७ गते उनी सरकारबाट बाहिरिए । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमत सांसदले अस्वीकृत गरेपछि उनले पद गुमाएका थिए । जेठ २९मा मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांगे्रसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भए । हालसम्म पनि पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अन्य प्रदेशजस्तै गण्डकीमाा पनि स्थिर सरकार रहेन । केन्द्रमा आएको राजनीतिक समीकरण फेरबदलको मारमा प्रदेश सरकार पर्‍यो ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीमाथि नै ‘सांसद अपहरण’को आरोप, जोगिएन सत्ता
२०७८को सुरुवातसम्म लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार थियो । केन्द्रमा भएको राजनीतिक उथलपथलले दुई तिहाइ सरकार धर्मरायो । एमाले–माओवादी आ–आफ्नो बाटोमा लागेपछि पोखरेल सरकार अल्पमतमा पर्‍यो ।

सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनेक गरे पनि बचाउन भने सकेनन् । वैशाख १९ गते अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नसकेर राजीनामा दिए । राजीनामा दिए पनि सत्ता भने केही समयलाई जोगाए । प्रदेश प्रमुखमार्फत बहुमत संसद्को सूची पेस गरेर सत्ता सम्हाले । वैशाख २६ दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । साउन १९मा तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । साउन २७ मा सदनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरिए ।

२८ साउनमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केसीले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए । मुख्यमन्त्री केसी नियुक्त भएदेखि नै नेकपा एमालले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । लुम्बिनीको राजधानी दाङ देउखुरी तोकिए पनि सबै काम बुटवलमै केन्द्रित छ । लुम्बिनीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि सांसद अपहरणको आरोप लाग्यो ।

कर्णालीमा काण्डै–काण्ड
कर्णाली सरकारमा यो वर्ष निकै उथलपुथल भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता बचाउन अनेकन् तिकडम गरे । एमालेकै चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर बचाएको सत्ता अन्तत: जोगाउन सकेनन् । कात्तिक १५ मा मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिए । एउटा शाही बाहिरिएर अर्का शाही सत्तामा पुगे । जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । कर्णालीमा जेल सजाय काटेकाले मन्त्री खाए ।

पूर्वमन्त्रीमाथि नै बलात्कार आरोप लाग्यो । मूलत: कर्णालीमा स्थिर भनिएको सरकार पाँच वर्ष नपुग्दै फेरियो । सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिर राखेर अल्पमतमा भएकाहरूले सरकार चलाए । सरकारकै मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि निष्पक्ष छानबिन हुन सकेन । घटना सामसुम पार्न अनेक प्रपञ्च रचिए । वर्ष २०७८ मा कर्णालीमा काण्डै–काण्ड भए । 

सुदूरपश्चिममा मन्त्री फेरेको फेर्‍यै
सुदूरपश्चिम सरकार नयाँ कीर्तिमान बनाउने तरखरमा छ । कुनै राजनीतिक उथलपुथल भएन भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७९मा पाँच वर्ष पूरा गर्नेछन् । २०७४ मा उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न अवसर अन्य पाँच सरकारले गुमाइसकेका छन् । मधेश सरकार बाँकी छ । 

सुदूरपश्चिममा सरकार स्थिर रहे पनि मन्त्रिपरिषद् भने अस्थिरताको सिकार बन्यो । कोही रातारात मन्त्री बने त कोहीको क्षणभरमै पद गुम्यो । वर्ष २०७८ मा मुख्यमन्त्री भट्टराई सरकार जोगाउन अनेक सकस आइपरे । पद जोगाउन उनले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । मन्त्रीहरू हेरफेर गरे । यसको सुरुवात गत वर्षको जेठबाट भयो ।

तत्कालीन नेकपा विभाजन र एमाले विभाजनको सँघारमा जेठ १४ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । एमाले (ओली पक्ष) का चार जना मन्त्री हटाएर एमालेकै (माधव पक्ष) का चार मन्त्री थपे । जेठपछि असोजमा पनि उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट सुरु भएको भट्टको वर्ष पुनर्गठन गर्दै सकियो । उनले चैत अन्तिममा फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।

चार वर्षसम्म प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेसलाई भट्टले सरकारमा सामेल गराएका छन् । चैत २५ गते मुख्यमन्त्री भट्टले काँग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराएर वर्ष २०७८ को बिदाइ गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व स्थिर रहे पनि मन्त्रीहरू फेरिरहे ।

चुनावको मुखमा स्थानीय सरकार, अधिकांश दोहोरिने दाउमा 
नयाँ वर्षको सुरुवातमै स्थानीय सरकार प्रमुखहरू फेरिँदैछन् । वैशाख ३० मा निर्वाचन घोषणा भएको छ । सरकार र दलहरू चुनावमा होमिसकेका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा उनीहरूले के–के गरे ? गत चुनावमा गरेका वाचा र प्रतिबद्धता पत्रअनुसार काम गरे कि अन्तै रुमलिए ? यसको मूल्यांकन स्थानीय जनताले राखेकै होलान् । इकागजले ३५ बढी स्थानीय पालिकाका प्रमुखसँग संवाद गरेको छ । 

सबै संवादको सार पालिका प्रमुखहरू प्रदेश र संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको अन्तर्संघर्ष उनीहरूले यस वर्ष पनि गर्नुपर्‍यो । संघभन्दा प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको बढी असन्तुष्टि छ । अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा केन्द्रसँग गुनासो छ । कतिपय ऐन, नियमहरू नबनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ । संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीसँग काम गर्न असहज भएको उनीहरूले सुनाए । संघीयताबारे विभिन्‍न प्रश्न उठिरहेका बेला पालिका प्रमुखहरू भने संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

गाउँका सिंहदरबार भनिएका प्राय: पालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको पाइएको छ । कतिपयले अनावश्यक रूपमा अग्ला–अग्ला भ्यु टावरमा बजेट खन्याएका छन् । सडक र बाटो बनाएका छन् । डाँडाकाँडामा डोजर चलाएका छन् । यसैलाई विकास र समृद्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । सामाजिक विकासका सूचक सकारात्मक छैनन् । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । त्यतितिर उनीहरूको ध्यान पनि खासै पुगेको देखिँदैन । 

राष्ट्रिय राजनीति विगत दुई/तीन दशकदेखि सीमित मान्छेका वरिपरि घुमिरहेको छ । सत्ता र शक्तिमा उनीहरूकै हालिमुहाली छ । पालिका सरकार पनि केन्द्रको सिको गर्दै पुन: दोहोरिने दाउमा छन् । अधिकांशको दोहोरिने चाहना छ । पाँच वर्ष काम गरेपछि अब नयाँलाई अवसर दिनेमा उनीहरू देखिँदैनन् । सके आफैँ आउन ज्यान फालेर लागेका छन् । 

समग्रमा २०७८ प्रदेश सरकारका लागि खराब रह्यो । चार वर्षसम्म चलेका सरकार (सुदूरपश्चिम र मधेशबाहेक) फेरिए । स्थिरताको नारा दिएर आएकाहरूले नै प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाए । अब उनीहरूको आयु केही महिना बाँकी छ । ०७९ लाई स्वागत गरिरहँदा यही वर्ष उनीहरूको कार्यावधि पनि पूरा हुनेछ । २०७९ मै प्रदेशमा नयाँ सरकार आउनेछन् । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाभन्दा सत्ता र शक्त बचाउन अनेक काम गरे । संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उनीहरूले नै त्यसलाई बढावा दिने काम गरे । 

स्थानीय सरकार त नयाँ वर्षको शुभारम्भमै बाहिरिँदैछन् । बाहिरिने मात्रै होइन नयाँ नेतृत्व पनि आउँदै छ । नयाँ वर्षको सुरुकै महिनामा जनताले नेतृत्व छान्‍ने अवसर पाउँदैछन् । अधिकांश दोहोरिने दाउमा छन् । उनीहरूले गरेका कामको मूल्यांकन गरेर जनताले पुन: मतदान गर्नुपर्छ । बेलैमा सक्षम नेतृत्व छान्‍न सकिएन भने पाँच वर्ष पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । २०७९ सालमा आउने स्थानीय र प्रदेश सरकार जनचाहनाअनुरूका होऊन् । उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र र जनअपेक्षा अनुरूप नै काम गरुन् । सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना ।

(इकागज संघीय ब्यूरोको सहयोगमा)