काठमाडौँ- अमेरिकाले नेपालको संसदले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र यसको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ अनुमोदन गरेको विषयलाई ‘नोट’ (जानकारीमा लिएको) गरेको जनाएको छ । 

अमेरिकी विदशमन्त्री एन्टोनी जे. ब्लिन्केनले मंगलबार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी ‘नोट’ गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

‘नेपालले गरेको एमसीसी अघि बढाउने निर्णय नोटेड गरेका छौं, जसले  विद्युत प्रसारण र सडक आयोजनामार्फत रोजगारी, पूर्वाधार र जनजीवनमा सुधार ल्याउने छ,’ अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले भनेका थिए । 

१५ फागुनमा बसेकाे प्रतिनिधिसभा बैठकले एमसीसी सम्झौता र यसको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी र व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट १६ फागुनमा चीनले पनि ‘नोटेड’ गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । चीनले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाब दिंदै आएको थियो । 

‘नेपालको संसदले गरेको निर्णय र व्याख्यात्मक घोषणालाई चीनले नोटे गरेको छ,’ बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले भने, ‘कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, राजनीतिक स्वार्थ राख्न हुँदैन र जबर्जस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’ 

एमसीसी लिनैपर्छ भनेर दबाब दिने अमेरिका र एमसीसी नलेऊ भनेर दबाब दिने चीन दुवैले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेको घटनाको प्रतिक्रिया एउटै शब्द जनाए- नोटेड । दुवै देशले एमसीसी र व्याख्यात्मक घोषणाको अनुमोदनलाई ‘नोटे’ गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्दले के आशय व्यक्त गर्छ त ? पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाले भने, ‘यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हिसाबबाट लिन सकिन्छ ।’ तर, अमेरिकाले ‘नोटेड’ भनेर कार्य एक कदम अघि बढेको संकेत दिएको बुझाई थापाको छ ।  

‘नोटेड भनेको एक कदम अगाडि हो । एमसीसीको विषयमा नेपालको प्रयासलाई नोट गर्‍याैं भन्ने हो,’ थापाले भने, ‘धेरै वादविवादपछि एमसीसी संसदले अनुमोदन गर्‍याे । त्यही प्रक्रियालाई अलिकति प्रोत्साहन गर्न ‘नोटेड’ भनेको हो ।’

कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्दले नकारात्मक अर्थ बढी दिन्छ । कुनै कुरालाई स्वागत गर्न नसकिने भयो र असन्तुष्टिका साथ जानकारी भयो भन्ने सन्देश दिनुपर्दा प्रायः कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्द प्रयोग गरिन्छ । 

नेपालले ३ असाेज २०७२ मा नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले यसैगरी असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसअघि संविधान जारी गर्ने मिति पछि सार्न र संविधानमा समेटिएका केही विषयवस्तु फेर्न भारतले नेपालमाथि दबाब दिंदै आएको थियो । 

भारतीय दबाबको बेवास्ता गर्दै नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनालाई ‘नोटेड’ गरेको जनाएको थियो । त्यसपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । 

‘एमसीसीका विषयमा अमेरिका नोटेडभन्दा बढी जान सक्ने ठाउँ भएन । एक किसिमले हेर्दा भएको गतिविधिलाई हामीले राम्रोसँग हेरेका छौं भन्ने अर्थ यसले दिन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भने ।  विदेशमन्त्रीले नै टेलिफोन गरेर ‘नोट’ गरें भनेको कुरालाई प्रोत्साहनका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।