चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को असोज ५ गतेदेखि १३ गतेसम्म चीनको राजकीय भ्रमण जारी छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो कार्यकाल चलिरहँदा प्रचण्डको यो पहिलो चीन भ्रमण हो । आफ्नो देशको भ्रष्टाचार र शासक शोषक वर्गलाई परिवर्तन गर्न कटिबद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको भाग्य परिवर्तन गर्न क्रान्तिकारी बाटोमा लागे ।

सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि उनी गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । सन् २०१६ मा उनले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरे र हाल तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री छन् । प्रचण्डको चीनसँग गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालको पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पहिलो पटक चीन भ्रमण गरेका थिए । सन् २००८ मा उनी बेइजिङ ओलम्पिक खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन चीन आएका थिए ।

उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि क्रान्तिकारी बाटोमा लाग्दा देखेको सपना केही साकार भए । यो तेस्रो कार्यकालमा उनले नेपालमा दीर्घकालीन एकता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि वान बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को रूपरेखाभित्र चीनसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाउन खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । चीनले गरेको विकासको अनुभवले  नेपालभित्रका विपन्न समूहहरूको सामाजिक-आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आफ्नो सरकारलाई बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेको उनको विश्वास छ । ग्लोबल टाइम्सका लागि पत्रकारद्वय हु युवेई र बाई युनीले लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तर्वार्ता अनुवाद गरेका छौँ :

नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो तपाईंको तेस्रो कार्यकाल हो । तपाईंको नेतृत्वसँग ठूलो अपेक्षा जोडिएको छ । नेपाललाई समृद्धिको नयाँ युगमा लैजानको लागि तपाईंको प्रशासनले गर्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकताहरूबारे विस्तृतमा बताउन सक्नुहुन्छ ?
देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने कार्यमा म प्रतिबद्ध छु । हाम्रो प्रमुख चासो शान्ति र समृद्धि हो । वर्तमान सरकार सत्य र मेलमिलापको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेतर्फ केन्द्रित छ । हाम्रो उद्देश्य आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्राप्त गर्नु हो, र हामी शान्ति स्थापनाका पहलहरूलाई तीव्रता दिन प्रतिबद्ध छौं, जसको माध्यमबाट हामीले देशलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सफलतापूर्वक बाहिर निकाल्न सक्छौं ।

राष्ट्रको दिर्घकालिन स्थायित्व र बलियो आर्थिक वातावरण निर्माणका लागि व्यापक शान्ति, प्रभावकारी शासन, विधिको शासन कायम राख्न, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र राजनीतिक सहमतिको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

के चीनसँगको सम्बन्ध तपाईंको प्रशासनको कूटनीतिक प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो ? तपाईंको कार्यकालमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा के अपेक्षा गर्नुभएको छ  ?
नेपाल–चीन सम्बन्धको निरन्तर असल छिमेकीको उल्लेखनीय उदाहरणका रूपमा रहेको छ । नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामा चीनले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध सहस्राब्दी पुरानो सांस्कृतिक, आर्थिक र जनता–जनताबीचको सम्बन्धमा आधारित छ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भाव, सद्भावना र पारस्परिक विश्वासका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ । नेपालको एक चीन सिद्धान्तप्रति पूर्ण समर्थन छ, र हाम्रो भूमिमा कुनै पनि प्रकारका चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । हामी नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकास र क्षेत्रीय अखण्डताका लागि चीनको निःशर्त समर्थनको पनि उच्च कदर गर्छौं, जुन हाम्रो सौहार्दपूर्ण र छिमेकी सम्बन्धको विशेषता हो ।

मेरो कार्यकालमा नेपाल–चीन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने र नयाँ उचाइमा पुग्नेमा म विश्वस्त र आशावादी छु । हामीले सडक, रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, वायुमार्ग र दूरसञ्चारलगायत अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी नेटवर्कहरू विकास गर्न प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रा शीर्ष प्राथमिकताहरूमा सीमापार आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने, सीमानाकाहरूमा व्यापार र लगानीसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तार गर्ने र यसअघि भएका द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीहरूको प्रारम्भिक कार्यान्वयन समावेश छ ।

हामी सीमापार रेलवे र बिजुली प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई यथाशीघ्र गति दिन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं । नेपालले सबै सीमापार कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूलाई बढी महत्त्व दिन्छ । हामी चिनियाँ पक्षबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्छौं ।

चीन र नेपालबीचको हवाई सञ्जाल विस्तार अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसले चीन–नेपाल सम्बन्ध र सहयोगलाई बलियो बनाउने छ । यदि हामीले लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न सहरहरूमा उडानहरू सञ्चालन गर्‍यौँ भने यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न र नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ ।

चीनसँग नेपालको ठूलो व्यापार असन्तुलन छ । नेपालमा अर्गानिक मुख्य खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र दुग्धजन्य उत्पादनमा अपार सम्भावना छ भने चीनसँग महत्वपूर्ण प्राविधिक, उत्पादन र मार्केटिङ क्षमता छ । हामी आशा गर्छौं कि चीनले नेपाललाई नयाँ लगानीमा उन्नत कृषि र खाद्य प्रशोधन प्रविधि उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ, जसले हाम्रो कृषि निर्यातमा वृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्नेछ । हामी आशावादी छौं कि चीनले नेपाली कृषि पशुपन्छी उत्पादन, औषधी र सुगन्धित बिरुवामा आधारित सामान, सौन्दर्य प्रशोधन र हस्तकलाका लागि आफ्नो विशाल बजार खोल्नेछ । हामी हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासमा चिनियाँ लगानी पनि खोज्छौं, जसले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न र कार्बन उत्सर्जन घटाउन दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ ।

हामी चिनियाँ बजारमा थाङ्‌का चित्रकला, गलैंचा र अन्य ऊनी उत्पादनहरू जस्ता नेपाली कलाका विधाहरूका लागि थप व्यापारिक अवसरहरू खोज्न इच्छुक छौं । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासका लागि चिनियाँ सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । चीन र नेपालले शताब्दीयौंदेखि मैत्रीपूर्ण जन-जन सम्बन्ध र सांस्कृतिक सहयोगको आनन्द लिइरहेका छन् । पारस्परिक विश्वास र सहयोग चीन-नेपाल सम्बन्धको आधारभूत स्तम्भ भएको छ, जुन भविष्यमा पनि कायम रहनेछ ।

चीन र नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र दुवै देशलाई असर पार्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न चौतर्फी सीमापार सहयोग अभिवृद्धि गर्न साझा प्रयास गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार क्षेत्रीय शान्ति, सम्बृद्धि र विकासका लागि चीनसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छ ।

तपाईंले पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा, तपाईंले भ्रमण गर्नुभएको पहिलो देश चीन थियो । अब तपाईंको तेस्रो कार्यकालमा हालको चीन भ्रमणमा के एजेन्डा हुनेछ ?
मैले चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्यलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको छु । हाम्रा दुई देशले विभिन्न मुद्दाहरूमा सक्रिय रूपमा सहकार्य गरिरहेका छन् र कूटनीतिक माध्यमबाट सहयोग विस्तार गरिरहेका छन् ।

चीनसँगका हाम्रा प्रमुख प्राथमिकताहरूमा यसअघि सहमत भएका एजेन्डा र समझदारीहरूको प्रारम्भिक र समयबद्ध कार्यान्वयन समावेश छ । यसका साथै हामी आर्थिक सहयोगलाई अझ बढावा दिन चाहन्छौं । हाम्रो विशेष जोड नेपालमा थप चिनियाँ प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्ने, ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई प्रवर्द्धन गर्ने, चीनमा नेपाली निर्यात बढाउने र नेपालको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्ने हो ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था मुद्रास्फीति झन्डै ६ वर्षकै उच्चमा रहेकाले चुनौतीपूर्ण छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ र आधारभूत वस्तुहरू आयातमा बढ्दो रूपमा निर्भर हुँदै गएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि तपाईंका आगामी चरणहरू के छन् ? के आर्थिक सहयोग सुदृढीकरणमा बीआरआई परियोजनाजस्ता पहलहरूमार्फत चीनसँगको  समावेशिता हुनेछ ?
नेपालले बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन विस्तार गर्न, निर्यातका लागि नयाँ बजार खोज्न, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी उद्देश्यहरू मेरो प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा रहेका छन् । यसका लागि हामी योजनाकारहरू, अर्थशास्त्रीहरू, उद्योगीहरू, व्यवसायी नेताहरू र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग यी चुनौतीहरूको उपयुक्त समाधानहरू पहिचान गर्न सहकार्य गरिरहेका छौं ।

लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने नीति र पहललाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त स्वदेशी पुँजी र प्रविधिको अभाव भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ । यो दृष्टिकोण विकास र विकासको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य हो ।

चीनले आफ्नो समाजको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू देखाउँदै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । उल्लेखनीय छ, चीनले नेपालको आर्थिक सहयोगको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा काम गरिरहेको छ । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै चीनले नेपालको पूर्वाधार र विकास प्रयासमा सहयोग गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यी मध्ये धेरै परियोजनाहरूले हाम्रो राष्ट्रको प्रगतिको लागि ठूलो महत्त्व राख्छन् ।

चीन निरन्तर अगाडि बढ्दै जाँदा नेपालमा उसको सहयोग र लगानी निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालले चीनको विकास मार्गलाई अवसरको रूपमा हेर्छ, बीआरआईले हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी बढाउनको लागि उपयुक्त प्लेटफर्मको रूपमा सेवा गरिरहेको छ । यो कनेक्टिभिटीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र र चीन र दक्षिण एसियाबीचको जीवन्त पुलको रूपमा काम गर्दै नेपालको आर्थिक लक्ष्यहरू साकार पार्ने ठूलो सम्भावना छ । बीआरआईप्रति आपसी प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सहकारी ढाँचाबाट अधिकतम लाभ लिन हामी पूर्ण रूपमा तयार छौं ।

वर्तमान सरकारले चीनबाट आउने लगानीलाई विशेष महत्व दिएको छ । हामी छलफलमा संलग्न हुन र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले सामना गर्न सक्ने कुनै पनि अवरोधहरू समाधान गर्न समान रूपमा तयार छौँ ।

हामी चीन-नेपाल रेलवे परियोजनाको विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा यस परियोजनालाई अगाडि बढाउने इच्छा छ  ?
नेपाल–चीन रेलमार्गप्रति नेपाली जनताको ठूलो अपेक्षा छ र चाँडोभन्दा चाँडो रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु होस् भन्ने चाहना छ । एक पटक पूरा भएपछि रेलवेले नेपाललाई यातायातको वैकल्पिक माध्यम प्रदान गर्नेछ र नेपालको व्यापार विविधीकरण प्रयास र पारवहन विकल्पहरूको लागि ठूलो महत्त्व राख्नेछ ।

यस परियोजनासँग सम्बन्धित प्राथमिक चिन्ता भनेको हामीले यसलाई कति चाँडो पूरा गर्न सक्छौं भन्ने हो । यो परियोजनाको निर्माणका लागि नेपालले एक्लैले धान्न नसक्ने पर्याप्त स्रोतसाधन चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीसँग बाह्य कोषमा भर पर्नुको विकल्प छैन । तर, यस परियोजनाका लागि ऋणको आकार र सर्तहरू नेपाली अर्थतन्त्रका लागि व्यवस्थित हुनुपर्नेमा पनि हामी चासो राख्छौँ । हाल सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, र हामी आशा गर्छौं कि रिपोर्ट छिट्टै उपलब्ध हुनेछ । त्यसपछि हामीले परियोजनाको लागि उपयुक्त कोषका  मोडालिटी अन्वेषण गर्न आवश्यक छ । मेरो नेतृत्वमा यो सरकारले अध्ययनलाई छिट्टै सम्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ र मेरो कार्यकालमा यो दूरदर्शी आयोजना निर्माणको थालनी गर्ने आशा गरेको छु ।

चीन–नेपाल रेलवे एउटा ठूला आयोजना हो र यसलाई साकार पार्न नेपाली जनता आतुर छन् । यो परियोजनाको लागि मेरो कार्यकालमा सुरु भए राम्रो तर साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले नेपाल र चीनलाई रेलवे प्रणालीमार्फत जोड्ने सामूहिक सपना देखेका छौं ।

नेपालले भविष्यमा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी सम्हाल्छ भन्नेमा धेरै मानिसहरू चिन्तित छन् । यी दुई छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्धलाई कसरी मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ  ?
चीन र भारत दुवैसँग नेपालको सम्बन्ध असल छिमेकी, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । नेपालले चीन र भारतसँग स्वतन्त्र रूपमा व्यवहार गर्छ । एउटा छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध अर्कोसँगको हाम्रो सम्बन्धले प्रभावित हुने छैन, न त हामी एकले अर्कोविरुद्ध खेल्न खोज्नेछौं । दुवै छिमेकी घनिष्ठ मित्र र महत्वपूर्ण विकास साझेदार हुन् । हामी दुवै छिमेकीसँग द्विपक्षीय आधारमा हाम्रो सम्बन्ध विकास गर्न जारी राख्नेछौं । ती मध्ये कुनै एकसँग मतभेद उत्पन्न भएमा त्यस्ता समस्याहरूलाई मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गरिनेछ ।

हाम्रा दुई नजिकका छिमेकीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध सुसंगत र स्पष्ट छ । हामी उनीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौं र साथै हाम्रा दुई छिमेकीबीच पनि मैत्रीपूर्ण र सहयोगी सम्बन्ध हेर्न चाहन्छौं । उनीहरूको सुमधुर र सहयोगी सम्बन्धले नेपाललाई पनि सहयोग गर्नेछ । व्यक्तिगत रूपमा, म हाम्रा दुई महत्त्वपूर्ण छिमेकीहरूबीचको घनिष्ठ र सामंजस्यपूर्ण छिमेकी सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छु र सहयोग गर्न इच्छुक छु । नेपालले चीन र भारत दुवैको हितलाई सम्मान गर्छ । हामी तीनै देशलाई फाइदा हुने विन-विन सहकारी मोडेलको विकासमा जोड दिन्छौं ।

हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईं समाजवादी नेता हुनुहुन्छ । २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा पनि नेपालमा समाजवाद सान्दर्भिक छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ  ? यदि छ भने, किन ?
नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ । मेरो विचारमा नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रमा परिणत गर्न समाजवाद र अध्यक्ष माओका विचार र शिक्षाहरू सान्दर्भिक छन् ।

समाजवाद र माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्‍यो । सीपीसीले चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको लागि आफ्नो अनौठो मार्ग विकास गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक राजनीतिक विकास र वर्तमान भूराजनीतिक यथार्थलाई अनुकूल समाजवाद उन्मुख मुलुकका रूपमा आफ्नो बाटो आफै निर्धारण गर्नेछ । नेपालले चीनको समाजवाद र अध्यक्ष माओत्सेतुङको नक्कल गर्ने कुरा होइन । चीनको समाजवाद र माओका विचारहरूले हामीलाई उत्पीडित र आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गको सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधार गर्न बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ ।

तपाईं दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय भएको अनुभवी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । अब पछाडि फर्केर हेर्दा तपाईंले पहिलो पटक क्रान्तिमा लड्दा देखेका आफ्नो सपना र लक्ष्यहरू पूरा भएका छन् ?
मैले भन्नुपर्दा हाम्रा सपनाहरू आंशिक रूपमा साकार भएका छन् । राजनीतिक रूपमा देशले शताब्दीऔँ पुरानो राजतन्त्रलाई पन्छाएर गणतन्त्रमा परिणत गरेको छ । हाम्रो 'जनयुद्ध' बिना यो सम्भव थिएन । अहिले संविधान र कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान छन् । देशले जीवनका सबै क्षेत्रका जनताको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्ने समावेशी नीति अवलम्बन गरेको छ ।

संसद् र अन्य संवैधानिक निकाय जस्ता उच्च तहदेखि लिएर तल्लो तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व जस्तै वडा समिति, सरकारीदेखि सहकारीसम्म, सरकारी जागिरमा भर्नादेखि कलेजमा विद्यार्थी भर्नासम्म, सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूका लागि निश्चित आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । जस्तै महिला, आर्थिक रूपमा गरिब र विपन्न वर्ग । यो उल्लेखनीय उपलब्धि संविधान मार्फत संस्थागत भएको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरे पनि आर्थिक क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी रहेको कुरा मैले स्वीकार गर्नुपर्छ । आर्थिक, प्राविधिक र शैक्षिक प्रगतिहरूले दृश्य परिणामहरू देखाउन लामो समय लाग्छ । यी क्षेत्रहरूमा प्रगति हासिल गर्न, हामीलाई निरन्तर, दीर्घकालीन प्रयासहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थासँग असहमति भएका विपक्षी दललगायत सबै नेपाली सरोकारवालाहरूसँग निकट परामर्श र सहकार्यमा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो रणनीति र नीति निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।