काठमाडौं- भारतको माउण्ट आबुमा गत शनिबार सम्पन्न भएको दशौं ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले तीनवटा विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । पहिलो, दुई देशबीच विद्यमान तथा नयाँ प्रसारण लाइन, दोस्रो दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र तेस्रो, नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात ।

प्रसारण लाइन

यसपालिको बैठकमा दुई देशबीच समय किटान गरेर विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । समय नै उल्लेख गरेर भएको सहमतिले यी प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवै देशलाई दबाब पर्नेछ । यसअन्तर्गत नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, भइरहेका विद्यमान प्रसारण लाइनको सक्दो उपयोग गर्ने सहमति भएको छ ।

हालसम्म ६ सय मेगावाटको बिजुली मात्र प्रवाह हुने गरी क्षमता निर्धारण गरिएको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता अब ८ सय मेगावाट हुने भएको छ । यसबाट आठ सय मेगावाट भारत निर्यात गर्न र त्यति नै आयात गर्न सकिने भएको छ ।

सन् २००८/०९ देखि सुरु भएको महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी लाइनबाट आयात मात्र हुँदै आएको थियो । यो नाका पहिलोपटक निर्यातका लागि पनि खुला भएको छ । यो लाइनबाट ८० मेगावाटसम्मको बिजुली निर्यात गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यो लाइन तीन, चार महिना बिजुली बोकेर अन्य समय खाली हुने गर्थ्याे ।

नेपाल र भारतबीच विद्यमान १३२ केभीका प्रसारण लाइनहरूको पनि क्षमता वृद्धि गर्ने र त्यसलाई सक्दो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अर्काे सहमति भएको छ । कटैया–कुसाहा पहिलो र दोस्रो सर्किट, रक्सौल–परवानीपुर र गण्डक–रामनगर १३२ गरी बिहारमा मात्रै ४०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रवाह गर्ने क्षमता हुनेछ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर, टनकपुर र बिहारका चारवटा लाइन गरी कूल १२८० मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात हुन सक्ने भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारका ज्ञाता प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।

सहसचिव तथा सचिव स्तरीय बैठकमा गरिएका सहमतिअनुरूप भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति दिएपछि वर्षायाममा पनि बिहारका लाइनबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सहज हुने अधिकारी बताउँछन् । ‘विद्युत् बजार प्राप्त गर्न दह्राे ग्रीड इन्टरकनेक्सन हुनुपर्छ,’ अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘प्रसारण संरचना बनेपछि नै बजारमा सकारात्मक हुने हो, प्रसारण लाइन नै छैन भने विद्युत् व्यापार पनि सम्भव हुँदैन ।’

भारतसँग प्रसारण पूर्वाधार निर्माण भएको सहमतिलाई अधिकारीले उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । नयाँ निर्माणका लागि सहमति भएका दुईवटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन दोदोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) ४०० केभीका लाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सहमतिले दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय स्तरमै विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोलेको अधिकारीले बताए ।

‘नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने, भइरहेका प्रसारण लाइनहरूलाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गर्ने सहमतिले देशभित्र लगानी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सकारात्मक बनेको छ,’ अधिकारीले भने ।

दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता

बैठकमा नेपाल सरकारले प्रमुखताका साथ उठाएको अर्काे एजेण्डा थियो- अन्तरसरकारी निकायबीच विद्युतको दीर्घकालीन खरिद सम्झौता (पीपीए) । भारतसँगको पटके सहमति/स्वीकृति लिएर उसको ऊर्जा विनिमय (इनर्जी एक्सचेञ्ज) मा ‘डे अहेड’ (एकदिनअघि) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद/बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।

पटके अनुमतिले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निश्चितता दिँदैन । बिक्री गर्दा भनेको जति रेट (दर) पनि पाउँदैन । एउटै आयोजनाकाे एक, एक वर्षे अवधिको पटके अनुमति लिँदा झन्झटिलो पनि छ । नेपालमा जलविद्युतमा लगानी बढाउन, बजारको सुनिश्चतता गर्न र यस्ता पटके अनुमतिका कारण भइरहेको झन्झट हटाई दीर्घकालसम्म विद्युत् व्यापार गर्ने नेपालको चाहना थियो ।

यसका लागि बैठकमा भारतले अन्तरसरकारी निकायबीच हुने सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको छ । उसले सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका, २०१८ अनुसार नेपालको प्रस्तावलाई ‘चेकजाँच’ गर्ने भनेको छ । ‘अब हामी चाँडै भारत सरकारले तोकेको निकायसँग दीर्घकालीन पीपीएका लागि प्रस्ताव पठाउँदैछौं,’ अधिकारीले भने, ‘यो बैठकले अत्यन्त सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको छ ।’

बैठकमा भारतले नेपाललाई ‘रियल टाइम मार्केट’ (अहिलेको अहिल्यै) उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ ।

बंगलादेश निर्यात

बंगलादेशसँग नेपालको भूजडित प्रसारण लाइन सुविधा छैन । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न हालसम्म भारतीय प्रणालीगत संरचना उपयोगबाहेक अरु विकल्प छैन । नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहसचिव तथा सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकमा बंगलादेशले उसको भेरामार सवस्टेशमा ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्न सक्ने क्षमताबारे नेपाललाई जानकारी गराएको थियो ।

यसका लागि नेपालले लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसमा पनि अन्य आयोजनाजस्तै भारतले आयोजना सम्बद्ध सबै पक्षको ‘चेकजाँच’ गरी अनुमति दिने भनेको छ । बंगलादेशलाई बिजुली निर्यातको परिमाण थोरै भए पनि यसको सांकेतिक अर्थ र महत्व बेग्लै । भनिन्छ, हजार किलोमिटरको यात्राको सुरुवात पनि एक पाइलाबाट हुन्छ । 

भारतलाई बिजुली चाहिएको छ

भारतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र विशेष गरी जलवायु सम्मेलनहरूमा आगामी सन् २०३० भित्रमा ५ लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । उसले क्रमशः कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । 

पवन, सौर्य र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भनेजति गरे पनि प्रणाली सञ्चालन र स्थिरताका लागि जलविद्युत् नभई हुँदैन । यसका लागि पनि भारतले नेपालसँग दह्राे प्रसारण संरचना बनाउन खोजेको देखिन्छ । दुई देशबीच ४०० केभीका पाँचवटा बन्ने भएका छन् भने विद्यमान संरचनालाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गर्न भनिएको छ ।

दशौं ऊर्जा सचिव बैठकमा नेपाली पक्षलाई स्वागत गर्दै भारतीय विद्युत् सचिव आलोककुमारले भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारलाई उच्चतम महत्वका साथ हेरिरहेका छौं ।’

नेपाली पक्षका टोली नेता एवं ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले भने, ‘उपक्षेत्रमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढेको छ, हामी उत्साहित भएका छौं ।’

समस्या भारतभन्दा नेपालमै

भारतको सीमासम्म बिजुली पुर्‍याउने आन्तरिक प्रसारण लाइन अत्यन्त कमजोर छ । ढल्केबरदेखि सीतामढिसम्म सतलजले बनाइरहेको प्रसारण लाइन नेपाललाई उपयोग गर्न दिने भने पनि ढल्केबरसम्मै बिजुली पुर्‍याउन नेपाललाई समस्या छ । पूर्व पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइन (हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा) अझै कति वर्षसम्म ‘निर्माणाधीन’ नै हुने हो, पत्तो छैन ।

आन्तरिक प्रसारण लाइन बनाउन खोज्दा स्थानीय बासिन्दाका नाममा खुँडा, खुकुरी बोकेर आउने गर्छन् । सरकारी संयन्त्रहरूबीच समन्वय छैन । एउटा मन्त्रालयले भनेको कुरो अर्काे मन्त्रालयले टेर्दैन । अधिग्रहण गरिसकेको जग्गामा समेत निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न गराउने धेरै छन् ।