विद्युत् प्राधिकरणले गत माघ अन्तिम साता १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले दुईवटा तरंग उत्पन्न गरेको छ । पहिलो यो स्वागतयोग्य छ र दोस्रो यो चिन्ताजनक छ ।

‘उत्पादित बिजुली खेर जाँदैन’ भन्ने आंशकामा प्राधिकरणले विगत चार वर्षदेखि पीपीए बन्द गरेको थियो । नभन्दै दुई वर्षायामका बिजुली खेर गएरै छाड्यो । अर्कातिर पीपीए नै बन्द हुन थालेपछि थप नयाँ आयोजनाहरु निर्माणमा नजाने स्थिति रह्यो, जसले गर्दा आगामी दिनमा पुनः लोडसेडिङ हुने अवस्थालाई निम्त्यायो । जति पनि पीपीए गरिएका थिए (कूल ३५७ आयोजनाका ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाट), तिनीहरु उत्पादनमा आउने भएपछि अब जीवनभरलाई पीपीए गरिराख्नु पर्दैन भन्ने स्थिति पनि देखियो । एकातिर पीपीए ठप्प, अर्काेतिर कुल २७ हजार ७ सय ८० मेगावाटका लाइसेन्स जारी । यसरी जारी भएका लाइसेन्सहरु लगानी बोर्डले आफूले लिएर भारतलाई अर्पण गरेकादेखि प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी, विभिन्न सरकारी कम्पनीले पाएका आदि गरी हो ।

अब ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाट बिजुली निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि के त ? त्यतिले पुग्ने हो ? अब बिजुली चाहिँदै नचाहिने हो ? जस्ता प्रश्न जीवन्त थिए । प्राधिकरणको भार प्रक्षेपण तथ्यांकअनुसार सन् २०२९÷३० मा अधिकतम विद्युत् माग (पिक) ४ हजार एक सय ४३ मेगावाट हुनेछ । यो पिक भनेको एकाध घण्टा मात्र हो । त्यसपछि विद्युत् माग नै हुँदैन र खेर फाल्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो । यही भनाइले जरा गाड्दा चार, चार वर्षदेखि पीपीए ठप्प रह्यो । यो चार वर्षको असर अबको चार वर्षपछि देखिनेछ । खु्ला गरिएका १५ सयमा सबै आयोजना निर्माण हुने पनि होइन । अहिले पनि १५ सय मेगावाटकै आयोजना लामो समयदेखि पीपीए भएर बसेका छन्, तिनमा लगानी आउन सकेको छैन । तसर्थ, पीपीए हुँदैमा निर्माणमै गइहाल्छन् र बिजुली उत्पादन भइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

कुरो के हो भने, जलविद्युत् उत्पादन एउटा नियमित प्रक्रिया हो । लगानीकर्ताहरु जलविद्युत्मा होमिएका छन् । होमिनुको मुख्य कारण यसको बजारको पूर्व निश्चितता हो । अन्य उद्योगले गर्ने उत्पादनको बजार भेटिन बडो मुश्किल छ । आफूले दुःख गरेर फलाएको उब्जनी वा गरेको उत्पादित सामानले बजार नपाएको, पाएर पनि उधारोमा धेरै गएकै कारणले प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे । तर जलविद्युतमा एक पटक पीपीए भइसकेपछि दीर्घकालसम्म बजार खोजिरहनु पर्दैन । नेपाली किसानले फलाएका तरकारी फलफूलले बजार पाउँदैन, भारतीय तरकारी मजाले आइराखेको छ । बजारको पूर्व सुनिश्चितता, दीर्घकालीन व्यवसाय प्रकृतिका कारण छोरा–नातिको पालासम्म बसीबसी खान पुग्ने भएकाले नेपालीहरु घरखेत बेचेरै खोलामा हाम फालेका छन् ।

विश्वमा औंलामा गन्न सकिने मुलुकमा मात्र जलविद्युतकाे बाहुल्य छ, जुन थोरै भाग्यमानी देशहरुमा हामी पर्छाैं । यतिखेर विश्व ऊर्जाकै लागि मरिमेटेर लागिपरेको छ । उत्पादनको सम्भावना भइदिएको भए बंगलादेशले ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आफूकहाँ उत्पादन गरिसक्थ्यो होला । पाकिस्तानमा तेल, ग्यासको चरम अभावले विद्युत् ऊर्जा उत्पादन ६ देखि ७ हजार मेगावाटले कमी छ । अफगानिस्तानमा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थायी लोडसेडिङमा छन् । छिमेकी भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिका लागि ठूलो छटपटाहट छ । कुल जडित क्षमतामा भारतमा तापीय ऊर्जाको अंश ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । उसलाई नवीकरणीयमा नगई सुखै छैन । भारतको विद्युत् मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतमा एक लाख ४५ हजार मेगावाट (६० प्रतिशत लोड फ्याक्टरमा) जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । हालसम्म कुल सम्भावनाको जम्मा २६ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिएको छ । वैश्विक कुरा गर्ने हो भने विश्वका ६६ देशमा कम्तीमा ५० प्रतिशत र २४ देशमा कम्तीमा ९० ऊर्जा जलविद्युतबाट आपू्र्ति हुँदै आएको छ ।

सर्वप्रथम स्वदेशमै बिजुली खपत गर्नुपर्छ भन्ने सोच पञ्चायतकादेखि नै आएन । पञ्चायतमै पनि बिजुली बेचेर धनी हुने सपना मात्र देखाइयो । बहुदल आएपछि नेपालका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु हात पार्न बिजुली निर्यात एउटा साध्य नै बनाइयो । पञ्चेश्वर नबनाउने भारतले अरुण तेस्रो लग्यो । माथिल्लो कर्णाली लग्यो । उसैका नाममा पश्चिम सेती १६ वर्ष अड्क्यो, फेरि २७ वर्षपछि पुनः भारतलाई नै दिइयो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ठूला आयोजना भारतीय पोल्टामा पर्दै आएका छन्, यो कुनै संयोग होइन । उनका नातेदार नै नेपालका ठूला ‘जल एजेन्ट’ भएका कारण हो । राम्रा आयोजना आफूले बनाई सर्वप्रथम आफ्नो आन्तरिक माग पूर्ण रुपमा सम्बोधन भएपछि पो निर्याततिर सोच्ने हो । तर यहाँ ‘इन्स्ट्यान्ट’ (हाताहाती) कमीसन चाहिएको छ । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच राजनीतिक कुरो नमिले पनि बूढीगण्डकी बेच्नचाहिँ मिल्ने । दुवै मिलेर बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बेचे । यही बेचबिखन, कमीसनको लालचले यिनीहरुको ३३ वर्षसम्मको शासनमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनेन । सरकार प्रमुखको ध्याउन्नै विदेशीलाई खोला बेच्दै कमीसन असुल्ने प्रवृत्ति भएपछि यो मुलुकको दुर्भाग्य नभए अरु के हुन्छ ?

अझै पनि भनेको ठाउँमा भनेजति बिजुली आपूर्ति हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको आन्तरिक प्रसारण लाइन हो । राज्यले सबैभन्दा बढी बेवास्ता गरेको नै प्रसारण लाइन हो । जहीँतहींँ उत्पन्न हुने स्थानीय समस्यामा राज्यको सहभागिता उदासीन हुने हुनाले एक्लो प्राधिकरणको प्रयत्नले ढिला हुँदै आएको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने सबै जग्गालाई मुआब्जा दिएर पनि साध्य चल्दैन । त्यो लाखौं किलोमिटर हुन्छ । नदिँदा उनीहरुलाई मर्का पर्छ ।

यस्तोमा निजी जग्गाधनीको एकमात्र खेत वा बारी वा जमिनमा प्रसारण लाइनको टावर पर्‍यो वा तार जाने भयो भने उसलाई तायदाती फाराम भराई छुट्टै उचित व्यवस्था हुने नीति हुनुपर्छ । तायदाती फाराममा भरेका बाहेक पछि अन्यत्र जग्गा भेटिए ती जफत हुनुपर्छ । यसले गर्दा अत्यन्त मर्का, पीडा वा उठिवासमा परेकाहरुलाई उचित सम्बोधन हुन्छ । अन्यन्त्र जग्गा भएकाहरुको हकमा भने राज्य कठोर बन्नै पर्छ । यहाँ त कस्तोसम्म देखिएको भने मुआब्जा लिएर पनि जग्गा नछाड्ने (लप्सीफेदी सवस्टेशन) प्रवृत्ति बढेर गएको छ । जग्गामा दलालहरु धेरै हुन्छन् । ती दलालहरु फेरि जनप्रतिनिधि नै हुन्छन्, धेरैजसो ठाउँमा । अनि तिनले कार्यकर्ता उचाल्छन् ।

कार्यकर्ता पनि कुरै नबुझी दास मानसिकतामा मालिकको आज्ञा शिरोपर गर्न आइलाग्छन् । प्रसारण लाइनमा कसरी बाधा, विघ्न हाल्न सकिन्छ भनेर विभिन्न एनजीओ, आइएनजोओहरु पनि सक्रिय छन् । उनीहरुको खेतीपाती नै अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी हाल्ने, काम रोकाउने— विभिन्न मानव अधिकारका नाममा, आदिवासीका नाममा । मर्स्याङ्दी कोरिडरमा हुँदै आएको अवरोध यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उचित क्षतिपूर्ति नपाउँदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो । क्षतिपूर्ति पनि लिने र विरोध पनि गर्ने ।

प्रसारण लाइनमा अर्काे बाधा छ, अदालत । झट्टै अन्तरिम आदेश दिइहाल्ने, अनि वर्षाैसम्म पालो नआउने । अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको हुन्छ, तर पालो आउँदैन (सरिता गिरीको मुद्दा, हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी आदि) । यही बीचमा ठेकेदारले क्लेम (दावी) ठोक्ने, उत्पादित बिजुली प्रसारण हुन नसकी बिजुली नै खेर फाल्नुपर्ने अनि आफ्नो बिजुली फालेर आयात गर्नुपर्ने । फेरि योजनाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण भएमा हामीलाई बिजुली निर्यात गर्नै पर्दैन, यहीँ खपत हुन्छ । आज पनि कयौं सिमेन्ट उद्योगले भनेजति बिजुली पाएका छैनन् यही प्रसारण लाइन भएर । प्रसारण लाइन नभएकै कारण कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीहरुबाट उत्पादित बिजुली महेन्द्रनगर पुग्दैन ।

अर्काे एउटा उदाहरण हेरौं । हाम्रा अधिकांश पहाडी जिल्लामा ३३ केभी र ११ केभी प्रसारण लाइनको बाहुल्य छ । साधारणतया जति केभी क्षमताको लाइन हो, त्यसको लम्बाई पनि त्यति नै किलोमिटर हुनुपर्छ । तर ११ केभीका सयौं किलोमिटर लाइनबाट बिजुली आपूर्ति गर्ने गरिएको छ । जुम्लामा कोहलपुरदेखि कालीकोटसम्म ३३ केभी (३ सय किलोमिटर) र कालीकोटदेखि जुम्लासम्म ११ केभी (८३ किलोमिटर) लाइन छ । यसले गर्दा पिक समयमा मोबाइलसमेत चार्ज हुँदैन । अर्थात् गुणस्तरीय भोल्टेज नभई बिजुली खपत हुँदैन । यसका लागि उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन र सवस्टेशन चाहिन्छ । यो देशभरिको समस्या हो । यसमा राज्यको ध्यान गएको छैन । मानौं यो प्राधिकरणको मात्र काम हो । प्राधिकरणले गरेको हिसाब अनुसार देशभरको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन (४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइन थप १२३५० एमभीएका सवस्टेशन) गरी कुल तीन हजार ९ सय ५८ मिलियन अमेरिकी डलर (५ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्छ । यति गर्न सके देशभर बल्ल वास्तविक विद्युतीकरण हुनेछ । अनि बिजुली यहीं खपत हुनेछ ।

प्राधिकरणको प्रसारण लाइन गुरुयोजना अनुसार काम गर्न तत्काल रकम अभाव छ । उठेको राजस्वले तलबभत्ता खुवाउन नसकेर बजेट नै संशोधन गर्नुपरेको अवस्था छ । विदेशीले भनेजति ऋण वा अनुदान दिने होइनन् । त्यही भएर प्राधिकरणले केही वर्षयता प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणलाई जोड दिँदै आएको हो । उसको प्रयत्नलाई राज्यले पनि साथ दिने हो भने केही सहज होला ।

अब प्रसारण लाइन नबनुञ्जेलसम्म त हाम्रो बिजुली खेर जाने रहेछ । वर्षायाममा खेर, हिउँदयाममा आयात । यो विरोधभास अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यही भएर अल्पकालीन समाधानका रुपमा भारत निर्यात भनिएको हो । नेपाल र भारतको सरकारीस्तरमा विद्युत् व्यापार सुगम र सहज छैन । भारतले दीर्घकालीन होइन कि पटके अनुमति दिँदै आएको छ, ठ्याक्कै ठूल्दाइ प्रवृत्ति । १० वटाको प्रस्ताव हाल्यो, बल्ल बल्ल दुईवटाका लागि अनुमति दिन्छ । आफैँ चीनसँग १०२ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार घाटा खान्छ, हाम्रो माथिल्लो तामाकोसीमा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको अत्तो देखाएर बिजुली लिँदैन ।

सरकारी तहमा भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न नसकिएपछि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रलाई दिएको आज गौतम अदानीसँग नेपालका निजी क्षेत्रले कुरो मिलाउँथे । अदानीले जे भन्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी खुरुखुरु मान्दारहेछन् भन्ने समाचार व्यापक भएको छ । तर यो सत्य पनि हो । अदानी ग्रुप नै त्यस्तो भारतीय निजी क्षेत्र हो, जसले आगामी सन् २०३० भित्र विश्वको सबैभन्दा ठूलो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको रुपमा स्थापित हुने घोषणा गरेको छ । सन् २०२५ सम्ममा थप १८ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन उसको लक्ष्य छ ।

नेपाली लगानीकर्ताहरुले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापारको गाँठो फुकाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरे । कम्पनी खोले । तर सरकारले समान रुपमा सबैका लागि एकसाथ खुला गरिदिएन । ओलीको पालामा विशाल ग्रुपलाई मात्र हुने गरी प्रस्ताव अघि बढायो, त्यो पनि सबै संरचना विद्युत् प्राधिकरणको उपयोग गर्ने गरी । यसको विरोध भएपछि अरु कम्पनीलाई पनि दिएन । विद्यमान ऐनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने बन्दोबस्ती छैन ।

चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याइएको नयाँ विद्युत् ऐनमा यो प्रावधान राखिएको थियो । तर संसदले पारित गरिदिएन । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट यो समस्या समाधान गर्न खोज्यो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठायो । राष्ट्रपतिले जारी गरिनन् । एमालेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको भए त्यो हाताहाती हुन्थ्यो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धनले ल्याएको हुनाले राष्ट्रपतिले एकाएक राष्ट्रियताको बुद्धत्व प्राप्त गरिन् । त्यस्तो बृुद्धत्वले करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गयो ।

बिजुली भारतलाई पनि चाहिएको छ । बिजुली व्यापारमा पैसा छ । उत्पादकत्व छ । उद्योग छ । लगानी छ । यी सबै कुराले गर्दा निजी उद्योगी दबाबमा हुन्छन् । जसरी हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द छ, कुनै सरकारलाई कर्मचारी निद्रा नलागेको होला र ? गए जान्छ सरकारको । सरकार कस्को नेपाली जनताले तिरेको तिरो । जनताको तिरोसँग यिनीहरुलाई मतलब छैन । तर निजीको बन्द भएको भए तिनै सरकारी कर्मचारीलाई अनेक घूस खुवाएर भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउँथे । ठीक यसैगरी भारतका निजी क्षेत्रले त्यहाँको सरकारलाई लबिङ गर्न सक्छन् । भारत सरकार पनि उद्योग–व्यापारीबाट प्रभावित नहुने होइन । उद्योगी व्यापारीले नै हो नीति बनाउने त्यहाँ पनि (यहाँ त सांसदै भएका छन्, सरकारमै बसेका छन्) ।

वर्षायाम लाग्नुअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युृत् व्यापार अनुमति दिने उचित बन्दोबस्त गर्न सकेमा त्यो फलदायी हुन पनि सक्छ । यसैको आशामा करिब आधा दर्जन कम्पनी स्थापना भएका छन् । प्राधिकरण (सरकार) आफू पनि नसक्ने र अरुलाई पनि नदिने हो भने जलविद्युत् विकास गर्छु भन्नुको अर्थ छैन । नयाँ विधेयक नै पारित गर्न त निकै समय लाग्ला । तर केही नेपाली संशोधन ऐन गर्ने विधेयकमार्फत विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा थप गर्न सके सरकारले केही गरेन भन्ने गुनासो हुने थिएन । अनि निजी क्षेत्रको पनि खुट्टी देखिन्थ्यो । एकपटक निजी क्षेत्रले नेपालको बिजुली ओसार्‍यो भने प्राधिकरणलाई यो पीपीएको झमेला सदाका लागि साफ पनि हुने थियो ।