काठमाडौँ-  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेसँगै देशभित्र ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेका सेनेटरी प्याड उद्योगहरू संकटमा पर्ने भएका छन् । सरकारले बजेटमा स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लिने घोषणा गरेको छ । 

 सेनेटरी प्याड उद्योग संघले  ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन क्षमता भएका उद्योग छन् । नेपाली बजारको माग भने ३० करोड थान मात्रै रहेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै उद्योगमा ६ हजार महिलाहरूले रोजगारी पाएका छन् ।

महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याडमा कर माफीले महिलाहरुको माग सम्बोधन गर्न आयातीत उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने यो नीति गलत भएको ठहर गरेको छ। 

‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बहुचर्चित ब्राण्डका आयातित सेनेटरी प्याडसँग नेपाली ब्राण्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो अवस्थामा सरकारको यस नीतिले नेपाली उद्योगहरुलाई चुर्लुम्म डुब्ने बनाएको छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशलाई आत्मनिर्भर बनाउदै जाने सपनामा ठूलो वज्रपात भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उदेश्यले स्थापित सेनेटरी प्याड जस्तो अत्यावश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्नका निम्ति हामी आह्वान गर्दछौँ।’

सेनेटरी उत्पादक संघले नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगहरूबाट उत्पादित हुने सेनेटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय रहेको  र यहाँका उत्पादनहरूले नेपाल गुणस्तर चिह्न पनि प्राप्त गरिसकेका जनाएको छ।

नेपाली उत्पादनहरूको मुल्य किफायती हुनका साथै बिदेशी उत्पादन भन्दा निकै सस्तो र गुणस्तर युक्त रहेको छ । आयातीत उत्पादनहरुको गुणस्तरको चेक जाँच भने कुनै निकायले गर्दैन ।

हालै भएको बजेट भाषणमा आयातीत सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटको घोषणा गरिएको छ । हालको १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महशुश अब १.५ प्रतिशत मात्र लागू हुनेछ। 

संघले भनेको छ, ‘जबकी कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलको घोषणा गरिएकोे छ तर केही कच्चा पदार्थ तथा  प्याकेजिङ मटेरीयलमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्त शुल्क वारे कुनै घोषणा गरीएको छैन। यसो हुँदा तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नु पर्छ। जबकी कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महसुल कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हो। यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरु अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुनेछन् र रु. १.५ अर्बको हालको आयात अत्याधिक बढेर ५ वर्षमा वार्षिक रु. ७.५ अर्ब पुग्नेछ र व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेरा बाट हामी कहिल्यै उम्किन सक्ने छैनौँ।’ 

संघका केन्द्रीय सदस्य पुनित सारदाले सरकारले कच्चा पदार्थमा छुट दिने भनिए पनि व्यवहारिक रुपमा कस्तो खालको कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताए । ' प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत छुट दिने घोषणा छ,' उनले भने,' आर्थिक अध्यादेशमा मुख्य कच्चा पदार्थ फ्लप्समा ५ प्रतिशत कर लाग्ने अहिले पनि व्यवस्था छ ।'

सरकारले प्याडमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा विशेष छुट तोक्नुपर्ने उनको माग छ । नेपालमा निर्मित प्याडहरू पनि सस्तो रहेको उनले दाबी गरे । विदेशबाट आयात गर्ने प्याड सस्तोमा पाइने हुँदा स्वदेशको उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने उनको ठहर छ ।