चितवन - आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा तथा बढ्दो बैंक व्याजदरका कारण जिल्लामा रहेका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

उद्योग संघ चितवनले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ र बढ्दो व्याजदरको विरोधमा आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मागमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउँदा उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको हो । बैंकको ब्याजदर बढ्दा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकी व्यवसाय बन्द गर्नु परेको संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताए । जिल्लामा यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पोल्ट्री व्यवसाय, खाद्यान्न उद्योग, औषधिजन्य उद्योग तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन उद्योगमा परेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । 

`झण्डै २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको छ`,  उनले भने, `चालु पूँजी मार्गदर्शन र बढ्दो व्याज दरका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको छ ।` 

पोल्ट्री क्षेत्रमा अहिले लेयस ह्याचरी उद्योग तीन महिनादेखि आवश्यक पर्दा मात्रै चल्ने गरी बन्द भएका र ब्रोइलर ह्याचरी उद्योगसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साना पोल्ट्री फार्म बन्द भएका र ठूला फार्मसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले जानकारी दिए । आर्थिक तरलताका कारण उपभोग्य सामान १८ प्रतिशत, विद्युतीय उपकरण ५५ प्रतिशत, अटोमोबाइल ७५, बीमा ३० तथा घरजग्गा कारोबारमा ५२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
 
निजी क्षेत्रबाट गरिएको सर्वेक्षणबाट देखिएको भन्दै पौडेलले जुत्ता, चप्पल ४५ प्रतिशत, स्टिल उत्पादन ३१, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री ४५, प्लाष्टिक ३८, पूँजी बजार कारोबार ४० तथा होटल व्वयसायमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै रेष्टुरेन्टमा २० प्रतिशत र पोल्ट्री उद्योगको कारोबारमा ४५ प्रतिशतले गिरावट आएको उनको भनाइ छ ।
 
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११ दशमलव छ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३ दशमलव पाँच  र भन्सार राजश्वमा ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आउनुले समेत समग्रमा मागमा सङ्कुचन आएको पुष्टि हुने पौडेल बताउँछन् । उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता सम्बन्धी अनुपातमा अधिकतम लचकता अपनाएर तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग संघले माग गरेको छ ।

व्याजदर एक अंकमा सीमित गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महशुस गरेमा एकपटकका लागि पुनरसंरचना गर्न पाउनुपर्ने, पुनर्ताजकीकरण गर्न पुस मसान्तसम्मको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न तथा पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन तथा चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई दुई वर्ष पछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान संघले माग गरेको छ ।
 
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत भएको खर्चको कार्यको भौतिक प्रगति देखिए लगत्तै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए व्यवसायीले पुस मसान्तमा कुनै पनि कर बुझाउन नसक्ने बताएका छन् ।
रासस