काठमाडौँ - अन्तराष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी)को पछिल्लो खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल २०२१ मा ७७ औं स्थानमा झरेको छ । जसले बजेटका जानकारीहरूमा जनताको पहुँचमा आएको गिरावटलाई सङ्केत गरेको छ। नेपाल पछिल्लो सर्वेक्षणमा ६५ औं स्थानमा थियो ।

खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले बजेटका प्रमुख दस्तावेजहरू खासगरी पूर्व बजेट र नागरिक बजेट सार्वजनिक नगरेर साथै वार्षिक प्रतिवेदन ढिला प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको सार्वजनिक उपलब्धता घटाएको छ ।

बजेट पारदर्शितामा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सार्वजनिक स्रोत प्राप्ति र खर्च सम्वन्धि सूचनाको पहुँचको लेखाजोखा गरिन्छ । यसमा प्रमूख आठ बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, समयबद्धता र सूचनाको व्यापकताको लेखाजोखा गरिन्छ । नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक १०० मा ३९ रहेको छ । बजेट पारदर्शितामा विश्वव्यापी औसत अंक १०० मा ४५ रहेको छ, जुन सूचित सार्वजनिक बहस बढाउनको लागि न्यूनतम सीमा मानिने ६१ अंक भन्दा कम हो।

बजेट प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसरहरूको अध्ययन गरिन्छ । नेपालले नागरिक सहभागितामा १०० मध्ये २४ अंक प्राप्त गरेको छ । नागरिक सहभागिताको विश्वव्यापी औसत अंक निराशाजनक छ ९ १०० मा मात्र १४ ।

बजेट निगरानीमा संसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा ती निकायबाट हुने बजेटको निगरानीको स्तर अध्ययन गरिन्छ । नेपालमा व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले संयुक्त रुपमा बजेट प्रक्रियाको सीमित निगरानी गर्छन् । यी दुई निकायको संयुक्त बजेट निगरानी मापनमा प्राप्ताङ्क १०० मा ४४ रहेको छ । बजेट निगरानीमा १०० मध्ये ६१ अंकलाई पर्याप्त मानिन्छ र विश्वव्यापी औसत ५२ रहेको छ ।

नेपाल सरकारले छिट्टै स्थिति सुधार गर्न प्रतिवेदनले दिएका निम्न सुझावहरूमा काम गर्न सक्दछ ।

• वार्षिक प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट समयबद्धरुपमा रुपमा सार्वजनिक गर्ने ।
• नागरिक बजेट निर्माण गरी समयबद्ध रुपमा अनलाइनबाट सार्वजनिक गर्ने तथा बजेट साक्षरता अभिबृद्धिका लागि कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव सँगै बजेटमा प्रयोग गरिने शब्दावलीको व्याख्या प्रकाशन गर्ने ।
• कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १ महिना पहिले मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रकाशन गर्ने र यसलाई वार्षिक बजेट प्रक्रियासँग आवद्ध गर्ने ।
• कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा राजस्व र खर्चको आगामी आर्थिक बर्षहरुको बहुवर्षीय प्रक्षेपण समावेश गर्ने र यसलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादम्यता मिलाउने ।
• बजेट कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदनहरुलाई वर्गाीकृत बजेट सूचना सहित जानकारीमुलक बनाउने तथा खुला तथ्यांक स्वरुपमा सार्वजनिक गर्ने ।
• पेफा सचिवालयले तयार गरी सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिताको राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रतिवेदन अनुसार बजेटको योजनाको चरणमा र कार्यान्वयन चरणमा नेपालको संघीय संसदले कमजोर निगरानी गर्दछ । निगरानी सुधार गर्न निम्न कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिएको छ ।
बजेट प्रस्ताव आर्थिक बर्ष शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा २ महिना पहिले संसदमा पेश गर्न पर्ने,
संसदीय समितिहरूले कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव अध्ययन गरी आफ्नो विश्लेषण अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने ।
संसदीय समितिले बजेट कार्यान्वयन चालु रहेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनको अध्ययन गरी आफ्नो ठम्याई सहितको प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने । बजेट कार्यान्वयन अवधिमा स्वीकृत बजेटमा उल्लेखित स्रोत एउटा प्रशासनीक इकाइबाट अर्को प्रशासनीक इकाईमा सार्नु वा राजस्व घटेको कारणले खर्च घटाउने निर्णय गर्नु अघि संसदीय परामर्शको अभ्यास सुनिश्चित गर्ने ।
संसदीय समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको निचोड सहितको प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने ।
खुला बजेट सर्वेक्षणले नेपालको बजेटको पारदर्शिता, बजेट चक्रमा नागरिक सहभागिताका अवसरहरू र प्रभावकारी खबरदारी र सन्तुलनसँग सम्बन्धित हालको अभ्यासहरूको अवस्था देखाउने एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा बजेट मूल्याङ्कन गरिएका १२० देशहरु मध्ये कुनै पनि देशले पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र बजेट निगरानीका तीनवटै परिसूचकमा पर्याप्त जवाफदेहिताको लागि ६० भन्दा माथिकोे न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छैनन ।

आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले महामारीले एक पुस्तामा चरम गरिबी बढेर असमानता बढ्दै गएको बताउँदै विशेष गरी महिला र सीमान्तकृतका साथै बहिष्कृतहरुले असर बेहोरिरहेको बेला समावेशीताको ठूलो आवश्यकता र यसको लाभांश वितरणमा सार्वजनिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संवादलाई सधै खुला राख्नुपर्ने बताए ।

आइबिपीको अनुसन्धानले देखाए अनुसार खुला बजेटले देशहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा फस्टाउनुको लागि आशाजनक मार्ग प्रदान गर्दछ । यसले सरकारहरूमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्दछन् । साथै सार्वजनिक संस्थाहरू र तिनीहरूले सेवा गर्ने नागरिकहरु बीच बिग्रिएको सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्दछ ।