संसद्

हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन पाइँदैन : सुमना श्रेष्ठ

इकागज | असार ३१, २०८०

काठमाडाैँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको धारा १, २१ र ४६ विपरीत रहेको बताएकी छिन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई विरोध गर्नुपर्ने कारण बारेमा वक्तव्य दिँदै उनले यस्ताे बताएकी हुन् ।

सांसद श्रेष्ठले संसदले बहुमतका आधारमा यो विधेयक पारित गरेमा यसका विरुद्ध अदालत जान आह्वान समेत गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ ।  संविधानको धारा १, धारा २१ र धारा ४६ विपरीत छ । संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु ।'

उनका अनुसार यो कानुनी सिद्धान्त र मुलुकी अपराध संहिताकाे दफा ४१ विपरीत छ ।

उनले थपिन्, 'याे सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ । हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ । आज अंक गणितबाट यो हुन्छ, हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोष्टमबाट आव्हान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई अदालतमा जानुस् यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस् ।'

उनले याे संविधानको  विपरीत भएकाे र यस्तो गरेर देशको सेवा गर्न नसकिने बताएकी छिन् ।

उनले नेपालमा हिंसाको च्याप्टर क्लोज भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन नपाइने कुराकाे समेत जिकिर गरेकी  छिन् ।

फरक–फरक प्रकारका कानुनहरू हालेर सरकारले बच्पना देखाएको छ : सोविता गौतम

इकागज | असार ३१, २०८०

काठमाडाैँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले यस विधेयकमा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक...

सहकारीकर्मीसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरियाेस् : महामन्त्री शर्मा

इकागज | असार ३१, २०८०

काठमाडाैँ– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारीकर्मीसँग छलफल गरेर समस्या समाधान ...

कैलालीमा रोपाइँ सक्किसक्यो, तर किसानले अझै मल पाएका छैनन् : सांसद चौधरी

इकागज | असार ३१, २०८०

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा सांसद गंगाराम चौधरीले कैलालीमा रोपाइँ सकिँदासम्म पनि किसानहरूले रासायन...

संसदमा प्रभु शाहको प्रश्न : बस भाडा तोक्ने, वकिलको शुल्क किन नतोक्ने ?

इकागज | असार ३१, २०८०

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु शाहले कानुन व्यवसायीहरूको न्यूनतम र अधिकतम सेवा शुल्क तोक्न सरक...