काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको विषयबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

केही व्यापारिक घरानाका निकट मानिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

मंगलबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले पूर्व नायव सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति गरी सो काम लगाइएको भन्ने झारा टार्ने ढंगले जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए । गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सोही खालको आरोप लागेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसलाई त्यसै छोड्न नमिल्ने पनि बताए ।

अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट आउनु अघिल्लो दिन ठूलो मात्रामा गाडीहरू आयात हुनु र भोलिपल्ट करको दर हेरफेर हुनु शंकास्पद रहेको तर्क समेत गरे ।