काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधामन्त्री विमलेन्द्र निधिले काठमाडौँमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका सम्झौता तथा सहमतिको स्वागत गरेका छन् ।

नेता निधिले आज विज्ञप्तिमार्फत यसले नेपाल-भारतबीच रहिआएको विशिष्ट सम्बन्धलाई थप बल पुर्याएको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सहमतिअनुसार अब भारतले रु २० करोडसम्मको अनुदान दिनसक्ने भएको छ । नेता निधिले यो विषय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजना धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालित रहेको बताएका छन् । 

भारतले यस कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै पाँच करोडसम्मको रकम दिँदै आइरहेको थियो । 'यस्तो परियोजना छनोट र स्वीकृतिका लागि सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहँदै आएको छ । यसपटकको सम्झौतामा रु पाँच करोडबाट बढाएर रु २० करोड पुर्याएको मात्र हो । नेपालको विकासमा भारत सरकारको यस किसिमको सदासयताको म समर्थन गर्दछु,' उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने भएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाललाई वार्षिक रु १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुनेछ । जसले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने नेता निधिले उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भारत-नेपालबीच सहयोग अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इन्डियाबीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट स्याटेलाइटमा नेपालले अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताएका छन् ।

यी सहमतिका साथै भारतीय सहयोगमा निर्मित त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् । नेता निधिले पुस्तकालयबाट प्राध्यापक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता लाभान्वित हुने र त्यसले समग्र शैक्षिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) सँगको बैठकमा भारत सरकार र भारतीय क्रिकेट बोर्डका तर्फबाट विदेशमन्त्री डा जयशङ्करद्वारा नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि भारतको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नेता निधिले यसको प्रशंसा गरेका छन् ।

नेता निधिले धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको जनकपुरधाम र भारतको अयोध्याबीचको हवाई सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न दुई देशबीच आवश्यक सम्झौता र समझदारीका लागि पहल हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विगतमा भएको जनकपुर भ्रमणका बेलामा रु एक सय करोड अनुदान दिने घोषणा भएको रकमका लागि अहिलेसम्म परियोजना नबनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । नेता निधिले जनकपुरमा रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाका लागि प्राप्त भइसकेको जग्गामा सो रकम लगानी गरी निर्माणका लागि तत्कालै दुई देशबीच समझदारी कायम गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

साथै उनले धनुषाको सीमावर्ती क्षेत्रमा जमुनी नदीको जटहीमा, जमुनी नदीको थली घाटमा र जमुनी नदीको अक्रहरघाटमा नेपाल सरकारबाट शिलान्यास भएर पनि वर्षौँदेखि निर्माण रोकिएका पुलबारे पनि नेपाल र भारतबीच आवश्यक सहमति र समझदारी गरी तत्कालै निर्माणको अग्रसरता लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।