विराटनगर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर बढाउँदै लगेपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सम्वद्ध जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले नेतृत्वलाई आन्दोलनमा उत्रिन दबाब दिएका छन् । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका कारण उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्न थालेको भन्दै बिहीबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले महासंघको प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिलाई आन्दोलनको तयारी गर्न दबाब दिएका हुन् ।

चर्को ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन आफूहरु तयार रहेको भन्दै उनीहरुले महासंघले तत्कालै धारणा सार्वजनिक गरी आन्दोलनको तयारी सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक अंकको ब्याजदर कायम गर्ने यसअघिको सहमति विपरीत अहिले १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गर्न खोजेकोमा महासंघ सम्वद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि पोखे ।

आर्थिक साझेदारका रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवहारले द्वन्द्व बढाउँदै लगेको भन्दै निर्णायक आन्दोलनमा जानुपर्ने कुरा नेतृत्व समक्ष सुझाव दिएका छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नै लक्षित गरेर राष्ट्र बैंकले समेत भेदभावपूर्ण नीति अघि सारेका र अहिले ३० प्रतिशत उद्योगहरुले मात्रै क्षमता अनुसार उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा बैंकले ब्याजदर बढाउँदै लगेर थप पीडित बनाएको उनीहरुले गुनासो गरे ।

अब उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने उनीहरुले बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुको मुख्य आर्थिक साझेदार रहेको बैंक सँधैभरी नाफामा मात्रै जाने तर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भने अनेकौं समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । उनले साझेदारहरुबीच द्वन्द्व बढ्नु राम्रो संकेत नभएको भन्दै सरकारले जहिले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको भावनासँग खेलवाड गर्दै आइरहेको बताए । पटक–पटक निर्णय गर्ने र सच्याउने कुराले राज्यको नीति नै फेल भइरहेको उनले टिप्पणी गरे ।

सुन्दरहरैंचा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रिजालले बैंकहरुले व्यवसायीहरुलाई आतंकित पारेको बताए । साथै गभर्नर र सरकारबीचको तनावको परिणामले निजी क्षेत्र नै सिकार भएको उनले बताए । एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न आन्दोलनको विकल्प नभएको रिजालले धारणा राखे ।

दमक उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य मोहन ढकालले निजी क्षेत्र सम्वद्ध केही ठुला व्यवसायीहरु नै ब्याजदर बृद्धिका बिषयमा मौन रहेका कारण साना व्यवसायीहरु प्रताडित बनेको आरोप लगाए । बैंकहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा अन्त्य गरी पैसा हुनेहरुले बैंकमा पैसा बचत गरेर राख्नुको साटो उद्यमशिलतामा लगानी बढाउन अभिप्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

इनरुवा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं प्रदेश सदस्य विरेन्द्र साहले ब्याजदरका साथै बैंकहरुले धितोजमानीको लिलामी प्रक्रियालाई समेत कस्दै लगेकोप्रति चिन्ता जनाए । उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पिताम्बर खड्गीले बैंकहरुबाट उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मित्रवत् व्यवहार नभएको बताए । उनले बैंकहरुसँग पैसा भएको बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुको घरैमा गएर ऋण दिने, कागजपत्र समेत आफैं मिलाइदिने गरेको कुरा नभुल्न बैंकहरुलाई चेतावनी दिए ।

त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष रमेश रसाइलीले साना व्यवसायीको समस्यालाई धेरै सुन्नका लागि महासंघ नेतृत्वलाई आग्रह गरे । जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघबाट आएको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टिकाराज ढकालले उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु टिक्नै नसक्ने गरी ब्याजदर बढेको बताए । उनले देशव्यापी रुपमा उद्योगी व्यवसायीहरु एक भएर आवाज उठाउनु पर्ने र त्यसको नेतृत्व महासंघले गर्ने आश्वासन दिए । ढकालले कतैबाट आवाज नसुनिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत बाध्य हुने बताए । ‘आन्दोलन हड्ताल बन्द नगरी समस्या समाधान गरौं भन्ने हाम्रो पहिलो सोच हो’ ढकालले भने, ‘तर अब दवाव नदिई केही हुँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बिक्रीमा ६० प्रतिशतले संकुचन आएको तर राजनीतिक नेतृत्वबाट उद्योगी व्यवसायीको समस्याप्रति संवेदनशिलता नदेखाइएको गुनासो गरे । ‘नेताहरुलाई कसरी चुनाव जित्ने मात्रै ध्यान छ, मान्छे पठाएर चन्दा उठाउने काम चैं गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई हाम्रो चिन्ता छैन’ ढकालले भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा.अविनाश बोहराले निजी क्षेत्रका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को अवस्था आएको बताए ।

उनले आयातमा केन्द्रीत अर्थतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बेलामा कर्जा निक्षेप अनुपातमा स्थिरता कायम गर्नसके मुलुकमा १०० अर्ब रुपैयाँ बढि लगानीयोग्य रकम तयार हुने दाबी गरे । तर बैंकहरुले भने संस्थागत लगानीकर्ताहरु भित्र्याएर ब्याज बढाउन र नाफामा मात्रै केन्द्रीत हुने कर्मचारी नियुक्तिको तानातानमै लागेर अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा गरिरहेको आरोप लगाए ।

बजेटमा उत्पादनशिल क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा लाग्ने ब्याजदरमा सहुलियत दिने नीति ल्याए पनि त्यसको कार्यन्वयन गर्न सरकारले नसकेको बताए । १० वर्षसम्मका लागि बैंकहरुले ‘डिपोजिट’ लिने कुराले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिमतर्फ लगिरहेको बोहराले दाबी गरे ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष एवं प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र कुमार राउतले बैंकको आम्दानी बढिरहने तर उद्योग व्यवसायीहरुले तिर्ने भन्सार राजश्व, ढुवानी लागतदेखि ऋणको ब्याजदर भने बढिरहने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

यस्तो अवस्था नरोकिए उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुँदै जाने, मुलुकको आर्थिक बृद्धिदरमै नकारात्मक असर पुग्ने बताए । राउतले प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका ३६ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघ, वस्तुगत उद्योग बाणिज्य संघ लगायतको एउटै आवाज बनाएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन महासंघ प्रदेश समितिले नेतृत्व गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।