विराटनगर- बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा दिने ब्याजदर र कर्जा लगानीबाट लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि त्यसको असर अन्ततः फेरि उद्योग क्षेत्रमा देखिएको छ । सरकारको असमान कर नीतिका कारण सडक आन्दोलनमै उत्रिनु परेका पुर्वका उद्योगी व्यवसायीलाई अहिले बैंकको ब्याजदर अर्को नयाँ चुनौति बनेको छ ।

औद्योगिक–व्यवसायिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा कम्तिमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फेरि आकस्मिक रुपमा गरेपछि हारगुहार गर्न थालेका छन् ।

नजिकिँदो चाडपर्वमा समेत सुस्त रहेको बजारले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको बेलामा एकपछि अर्को गर्दै बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गर्दा उद्योग क्षेत्रमा ठुलो नकारात्मक असर पुर्‍याएको उनीहरूले बताएका छन् । अब उद्योग व्यवसाय नै बन्द गरेर सरकारलाई जायजेथा बुझाउनुको विकल्प नहुने उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

केही महिनायता बढेर गएको बैंक व्याजदर, तरलता अभाव र आयातमा गरिएको कडाईले औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रको आर्थिक चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए । रिजालले लगानी योग्य पूँजीको अभावमा उद्योग व्यवसायले क्षमता अनुरुपको उत्पादन गर्नै असमर्थ बनेको जानकारी दिए । ‘६ महिनामै एकल अंकको बैंक व्याजदर दोब्बर हुन गएको छ, बैंकहरूले यसअघि भएका भद्र सहमति भंग गर्दै स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्’ रिजालले भने, ‘कोभिड पश्चात् बिस्तारै लयमा फर्कँदै गरेको उद्योग व्यवसायलाई बैंक ब्याजदरले पुनः माथि आउनै नसक्ने गरी धक्का लगाएको छ ।’

उनले बैंकहरूले करोडौं नाफा कमाएको समाचार सार्वजनिक हुने तर उद्योग व्यवसाय भने विभिन्न प्रकारका चपेटाले प्रभावित भइरहेको दाबी गरे । उनले थपे– ‘बैंकहरूले श्रावण महिनामा मात्रै नौ सय करोड मुनाफा कमाएको बुझिएको छ, अर्कोतर्फ उद्योग/व्यवसाय र उपभोक्ताहरूको नाजुक अवस्थाप्रति सरकार र राष्ट्र बैंकले खासै चासो दिएको देखिँदैन, अहिले उद्योगी/व्यवसायीहरू निराश छन्, उनीहरूलाई फेरि पनि हतोत्साहित गरिएको छ ।’

उद्योग व्यवसायमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको योगदान गर्नेलगायतका मुख्य काम हुँदै आएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले बैंकहरूबाटै लगानी जुटाउने गर्दछन् । तर लगानी गर्ने बैंकहरूले नाफा कमाउन नछाड्ने, लगानी प्राप्त गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू भने नोक्सानमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । उनले ब्याजदर पुनः वृद्धि भएपछि उद्योग क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी छाएको बताए ।

‘बैंक हाम्रो फाइनाइन्सियल पार्टनर हो, बैंकसँग ऋण लिएर हामी काम गर्छौं, तर बैंक चाहीँ एकातिर मोटाइरहने, बैंकले मात्रै लाभ लिने, उसैले दिएको पैसाले निजी क्षेत्र चाहीँ नोक्सानमा जाने वा नकमाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन, पार्टनर भनेपछि त उस्तै अवस्था हुनुपर्‍यो नि’ प्याकुरेलले भने, ‘आज ६ प्रतिशतमा ऋण लिनु भयो भने अर्को वर्ष १२ प्रतिशत अर्थात शतप्रतिशत ब्याजदर वृद्धि भएको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो उत्पादनको मुल्य पनि शतप्रतिशत बढाउन सक्छौं र ? हामीलाई त त्यसरी मुल्य बढाउँदा दुनियाँभरको ऐन कानुन लाग्छ ।’

उनले तरलता अभाव अन्त्य गर्न सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने बताए । लगानीयोग्य पूँजी अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । खुल्ला सिमानाका कारण उत्पादित बस्तुको सहज प्रतिष्पर्धा हुन नसकेको र सरकारले उद्योगलाई संरक्षण गर्ने खालको स्थिर नीति पनि ल्याउन नसकेको उनले बताए । ‘उही बजेटमा ल्याएको जस्तो केही गल्ती गर्‍यो, फेरि सच्यायो भइरहेको छ, हामीले त्यत्रोभन्दा सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्‍यो, आखिरमा गल्ती थियो नि त र त सच्यायो’ उनले भने, ‘सरकारकै नीतिका कारण ब्याजदर जथाभावी भइरहेको छ, बजारमा संकुचन छ, उपभोक्ताले खर्च गरेका छैनन्, हाम्रो सामानको बिक्री छैन, समग्र प्रणालीमै आर्थिक मन्दीको अवस्था आएको छ ।’

अध्यक्ष प्याकुरेलले बैंकसँगै उद्योग र अन्य निजी क्षेत्रले पनि कमाउने अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने बताए । खुल्ला अर्थतन्त्रमा सवैमा तदम्यता हुनुपर्ने उनले धारणा राखे । चर्को व्याजदर नियन्त्रण हुन नसके उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुने खतरा रहेको भन्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू सञ्‍चालनमै कठिनाई हुने उद्योगीहरूले बताएका छन् । बंगलादेश र भारतले अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने त्यसको उल्टो हुने गरी नीतिहरू बनिरहेकोमा उनीहरूले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सीमापारीका बजारहरू गुल्जार भइरहेको, खुल्ला सीमाबाट गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिहरू बढेको, मालवस्तुको चोरी निकासी पैठारी नरोकिएको भन्दै त्यसको प्रभाव उद्योग/व्यवसायमै परेको मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल सारडाले बताए । सरकारले स्वदेशी बजारको सुरक्षा एवं सु–व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत साउन महिनामा मात्रै घ्यू तथा तेलमा १९.५८ प्रतिशत, फलफूलमा १८.७९ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा ११.८४ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थमा १०.२४ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको मुल्यमा १०.१९ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै यातायातमा २३.८८ प्रतिशत, स्वास्थ सेवामा १०.५४ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ९.०४, शिक्षामा ८.११ र घरायसी उपभोगका वस्तुहरूमा ७.८६ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको जनाइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले व्याजदर नियन्त्रण र मुल्यवृद्धिलाई स्थिर बनाइराख्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ को आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकहरूले चर्को रुपमा ब्याजदर बढाएको भन्दै विरोध जनाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी भावनाले ब्याजदर बढाउने कार्य तत्काल रोक्न राष्ट्रबैंक समक्ष माग गरेको हो ।

विगतमा उद्योगी व्यवसायीसम्वद्ध संघसंगठनहरूले पटक–पटक राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएर ब्याजदरबारे सुझाव प्रस्तुत गरेपनि त्यसको कार्यन्वयन हुन नसकेकोप्रति परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
बैंकहरू नाफा कमाउने मात्रै नीतिमा लागेको परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले आरोप लगाएका छन् । उनले कोभिडका कारण दुई आर्थिक वर्षदेखि मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किएको र लगत्तैको रुस–युक्रेन युद्धको मुख्य असर पनि आर्थिक क्षेत्रमै परेको अवस्थामा फेरी बैंकहरूले दोहोरो अंकको ब्याजदर कायम गर्ने होडबाजीले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धरासायी बन्ने बताए ।

परिसंघले बैंक सञ्‍चालक र उद्योग सञ्‍चालक एउटै व्यक्ति वा एउटै परिवारबाट हुने अवस्थाले समेत मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा विकृत्ति बढेको घिमिरेले दाबी गरे । त्यसको परिणाम भविष्यमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै सिमित व्यक्ति वा घरानामा गएर सिमित हुने र ठुलो आर्थिक दुर्घटना हुनसक्ने तर्फ पनि सचेत रहन आग्रह गरे ।