काठमाडौँ - प्रदेश १ का प्रदेश सभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । बुधवार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामाकारण हुने सम्भावना न्युन रहेको बताएका हुन् । 

उनले पार्टीहरुका आफ्ना–आफ्ना अडान र नेताहरुको केन्द्रिकृत भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुबीचमा छलफल गराएपनि त्यो सहमति बन्न नसकेको बताए । 

प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरुमा पनि भुगोल, जातियता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरे। उनले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामाकरण गर्न नमिल्ने बताए । 

उनले प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन दुई तिहाई सांसदहरुको सहमति हुनुपर्ने बताए । उनले कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेकोप्रति दुःख लागेको बताए । सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएअनुसार नामाकरणको लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए । 

उनले भने, ‘पार्टीको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सोचको कारण पनि सहमति हुन सकेको छैन । जसकारण पनि प्रदेशको नामकरण हुन सकेको छैन । धेरै नेताहरुको केन्द्रीकृत भावनाले पनि यहाँ असर गरेको छ । त्यो कारणले पनि सहमति हुन सकेन । किनभने दलहरूका आफ्ना आफ्ना अडान छन् । कसैले भुगोलका नाममा, कसैले प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचानका नाममा भन्ने अडानलाई यथास्थितिमा राखेका कारण पनि सहमति हुन सकेन । धेरै प्रयत्न गरियो । दलका नेताहरुलाई बोलाउने, दलहरु बीचमा छलफल गर्ने, दल,दलको बीचमा पनि छलफल गराउने, ती कार्यक्रमहरु संसदले गरेको थियो । दलहरुले पनि केही प्रयासहरु गरे, तर सहमति हुन सकेन । नाम राख्न सकिएन । नाम राख्नका लागि सहमति नै आवश्यक छ । कुनै दलले चाहेर मात्रै हुने कुरा होइन, धेरै दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ । दुई तिहाई पुग्नुलाई । त्यो पुग्नसक्ने अवस्था सहमतिका साथ नदेखिएको हुनाले प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सकिएको छैन । यो दुःखकै अनुभुति भएको छ । कानून बनाउने कुरामा सन्तुष्टि नै मिलेको छ । समितिले पनि क्रियाशीलताको साथ सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । प्रक्रियामा ल्याउनका लागि ल्याउँदा ल्याउनुमात्रै हुन्छ । मैले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छु । सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ । त्यसकारण पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएन । सहमति बेगर प्रक्रिया अघि बढाउँदा परिणाम निस्किँदैन । किनभने गणपूरक संख्या पुग्दैन । यही संसदले नामकरण गर्नसक्ने कुरा घटेर गएको छ ।’

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल करिव तीन महिना मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समय नामाकरणको विषयमा दलहरुबीच सम्वादविहीनताको अवस्था छ । प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भुगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए । तर ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत पाएको छैन । प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन् । पहिलोपटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नेतृत्व गरेका छन् । तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका थिए ।