झापा - गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीका लागि प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन  तर जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ । 
     
१५ स्थानीय तहहमध्ये गाउँपालिका बाहेक नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको हो । कानुनत् नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेची नगरलगायत पालिकाले नगरमा प्रेस सल्लाहकार र कानुनी राखेर तलब दिइरहेका छन् ।  

अर्जुनधारा नगरपालिकामा नन्दलाल खतिवडालाई प्रेस सल्लाहकार र चित्रबहादुर मगरलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक दिइएपछि महालेखाले कानुन विपरीत पारिश्रमिक दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

खतिवडालाई मासिक २० हजारका दरले एक वर्षमा दुई लाख ४० हजार र  कानुनी सल्लहकार मगरलाई पारिश्रमिकबापत रु दुई लाख ३० हजार प्रदान गरेपछि महालेखाले नियम विपरीत भएको जनाएको हो ।