विराटनगर- एक दशकदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुटमिललाई औधोगिक संग्रहालय बनाउने विषयमा सुझाव लिन गएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग फेरि चलाउने घोषणा गरेर फर्किएका छन् । उनले खण्डहर बनिसकेको जुटमिलको स्थलगत अवलोकनका क्रममा ज्याला र तलब सुविधा नपाएका मिलका बाँकी कर्मचारीहरुलाई सरकारले फेरि जुटमिल चलाउने भन्दै आश्वासन दिएका हुन् ।

सरकारले जुटमिल संचालनका लागि अध्ययन गर्न बनाएका अघिल्ला कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन नसकेको बेलामा मन्त्री बडूले हचुवामै उद्योग चलाउने घोषणा गरिदिएकाे बताइएकाे छ । जीर्ण पूर्वाधार र भौतिक संरचना, पुराना र खिया लागेका मेसिन औजार र पलायन भएको जनशक्तिलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनै कठिन भएको देख्दादेख्दै उनले जुटमिल चलाउने घोषणा गरेपछि कार्यरत रहेका तर बन्द भए यताको पारिश्रमिक नपाएका मजदुर र कर्मचारीहरु नै अचम्मित परे ।

लामो समयदेखि बन्द भएका कारण विराटनगर जुटमिल भग्नावशेष बन्दै गएको छ । अधिकांश मेसिन औजार खिया लागेका छन् । केही त चोरी भइसकेका छन् भने केही राजनीतिक आग्रहमा बनेका जुटमिल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा कौडीको भाउमा बेचबिखन भइसकेको जुटमिलको संरक्षणमा जुटेका सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

मंगलबार मन्त्री बडूले सरकार अझै विराटनगर जुटमिल चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बताए । उनले विगत वर्षमा पनि जुटमिल चल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेपनि काम नभएको भन्दै यसपटक जुटमिल चलाएरै छाड्ने दाबी गरे । ‘हामीले यसपटक भन्ने मात्रै होइन, चलाउने नै हो, यो (विराटनगर जुटमिल) लगायत अरु उद्योगहरु पनि छन्, जसलाई चलाउने नै पर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर नै हामी हेर्न आएको हो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘सरकार पहिले उद्योग चलोस् भन्ने पक्षमा रहेको छ ।’​

जुटमिल सम्वद्ध मजदुरहरुले मिल चलाउनुपूर्व आफ्नो बक्यौता ज्याला र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै ४६ जना मजदुर कर्मचारीहरुको अहिलेसम्मको चार करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि मन्त्रीसँग माग गरेका छन् । जुटमिलका पूर्व प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले जुटमिलका नाममा मोरङ र झापाका विभिन्न स्थानमा रहेको ६९ बिगाहा जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरुको तलब तथा सुविधा वापतको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन मन्त्री बडूसँग आग्रह गरे ।

बन्द रहेको जुटमिल संरक्षणमा जुटेका पूर्व कर्मचारी मनोज खड्काले २०६६ सालमा सरकारले ५६ करोड रुपैयाँ दिएर उद्योगका अधिकांश मजदुर कर्मचारीको बक्यौता फरफारक गरेको र त्यसपछि हालसम्म कार्यरत बाँकी कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताए । त्यसबापत करिब चार करोड रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

विक्रम सम्बत् १९९३ सालमा स्थापित भएको विराटनगर जुटमिल मुलुकमा प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्ने पहिलो थलो हो । त्यतिबेला विराटनगर जुटमिलमा कार्यरत करिब पाँच हजार मजदुरहरुको सहारामा विराटनगरबाट नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

विक्रम सम्बत् २००७ सालमा हड्ताली हाटबाट सुरु भएको मजदुर विद्रोहले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रेखा कोर्यो, तर त्यहि बिन्दुबाट जुटमिलको भने अधोगति सुरु भएको भनेर उद्योगमा कार्यरत पुराना मजदुरहरुले भन्दै आएका छन् । त्यसपछि उद्योग व्यवस्थापनका नाममा प्रवेश गराइएका निजी क्षेत्रका जुट उद्योगीहरुको लखेटाइमा विराटनगर जुटमिल परेको थियो ।

प्रजातन्त्रको उदयसँगै खस्किएर गएको विराटनगर जुटमिल अहिले भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछ । उद्योग मन्त्रालयमा १ नम्बरमा दर्ता भएको विराटनगर जुटमिल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई ज्यूँदो राख्नका लागि समेत संचालन गर्नुपर्ने जिकिर रहेपनि खण्डहरमा परिणात भइसकेको भौतिक संरचनाका कारण बरु औधोगिक संग्रहालयका रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।