कोशी सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा

इकागज | साउन ७, २०८०

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्ने भनेका हुन् ।

मुद्दाको इजलास सुरु भएपछि न्यायधीय रेग्मीले रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आफू कक्षा ४ देखि सँगै पढेका हितैषी साथी भएकोले मुद्दा हेर्न ‘अनइजी’ भएको बताएका हुन् ।

इजलासमा बहस सुन्न पुगेका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले भने– ‘श्रीमान् कुमार रेग्मीज्यू र पुर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कक्षा चारदेखि सँगै पढेको साथीहरु हुनुहुँदोरहेछ, श्रीमानले मुद्दा हेर्न मलाई असजिलो हुन्छ, वहाँ मेरो क्लासमेट हो, हितैषी हो, मलाई अनइजी भयो, हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो।’ न्यायाधीश रेग्मी र कार्की गौरादहस्थित जनता मावि गौरादहमा पढ्दाका साथी रहेको जनाइएको छ । 

कार्कीको पक्षबाट बहसका लागि संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्य, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, चुडामणि आचार्य तथा अधिवक्ताहरु गजेन्द्र आचार्य, बद्री बहादुर कार्की, माधव बास्कोटा, डा.कुमार आचार्य, सुजन राई लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका थिए । तर मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि आइतबारको सुनुवाई भोलि सोमबारका लागि सर्ने जनाइएको छ ।

कोशी सरकार गठनको दाबी पत्रमा प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले हस्ताक्षर गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पेश गरेको दाबीकै आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम असार २१ गते उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखको हस्ताक्षरले संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । असार २७ गते न्यायधीस सपना मल्ल प्रधानको इजलासले उक्त रिटमाथिको पहिलो सुनुवाई गर्दै साउन ३ गतेभित्र थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतको सक्कलै कागजात झिकाउन र साउन ७ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ तोकेको थियो ।

साथै मुद्दाको अन्तिम किराना नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत भएको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कोशी प्रदेशका सभामुख गौतम समेतको हस्ताक्षरमा दाबी पेस भएको थियो । सोही दाबीको आधारमा कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेले भने उक्त नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार कायम रहन्छ : मुख्यमन्त्री थापा

इकागज | साउन ६, २०८०

सुनसरी - कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले कोशी प्रदेशमा न...

संवैधानिक परिषद्को बैठक कहिले राख्नुहुन्छ ? देउवाले भने- म जवाफै दिन्‍न

इकागज | साउन ६, २०८०

विराटनगर- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग तर्किएर ...

रवि लामिछानेले भने- हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यौं भने लिएरै छाड्छौं

बाबुराम भण्डारी | साउन ६, २०८०

विराटनगर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डमा अ...

‘सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर असल नियतले सरकार गठनमा सहयोग गरेको हो’

इकागज | साउन ५, २०८०

विराटनगर- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर...

रास्वपा महामन्त्री ढकाल भन्छन् : अवसरवादीहरूलाई रोक्नु हाम्रो चुनौती हो

बाबुराम भण्डारी | साउन ४, २०८०

विराटनगर- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री एवं केन्द्रीय प्रवक्ता डा.मुकुल ढकालले पार्टीभित्र अ...

धरानमा डेंगु संक्रमण उच्च, विपी प्रतिष्ठानले सुरु गर्‍याे निःशुल्क क्लिनिक

बाबुराम भण्डारी | साउन ३, २०८०

विराटनगर । सुनसरीको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डेंगु क्लिनिक सुरु गरेको छ । सु...