जनकपुरधाम- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका विरूद्ध मधेस प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन सुरू भएको छ । मधेस केन्द्रित दल विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन् भने मधेस सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीसहित प्रतिपक्षी दल समेत राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएकाे भन्दै आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले छुट्टाछुट्टै रूपमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरेका छन् ।

सोमबार मधेस प्रदेशकाे राजधानी जनकपुरधाममा लोसपा र जसपाले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएर असंवैधानिक कदम चालेकाले सच्याउनुपर्ने माग गर्दै विरोध जुलुस तथा​ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले लाखौँलाई नागरिकताविहीन बनाउने प्रयास एमालेको इशारामा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

यता, मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं जसपामा आवद्ध अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले नागरिकता समस्या एकल मधेसीको नभई सम्पूर्ण राष्ट्रकै समस्या भएकाे बताए ।उनले भने, 'याे समस्या एकल मधेसीको नभई नागरिकताविहीन नागरिकको हो, संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा वर्षौदेखि नागरिकताविहीनलाई नागरिक बनाउने गरिएको प्रयास नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु राष्ट्रपतिज्युको यो असंवैधानिक कदम हो ।'

उनले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सदनबाट पारित भइसकेकाे विधेयकलाई कुनै दलबाट गाइडेन्स भई फिर्ता पठाउनु भनेको राष्ट्रपतिज्यु सम्पूर्ण राष्ट्रको नभई दलीय कार्यकर्ताको देखिएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले लाखौँ नागरिकको समस्या समाधान गर्ने विकल्प नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु भनेको राष्ट्रपतिज्युको अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक कदम भएकाे र यस कदमलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्ने जिकिर गरे । उनले भने, 'हिजोका दिनमा एमालेले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने, तर सोही अध्यादेशको समेटिएका कुराहरू राखेर बनाइएका अध्यादेश गलत हो भनी फिर्ता पठाउनुले उहाँ एमालेबाट गाइडेन्स भई काम गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।'

उनले राष्ट्रपतिलाई कुनै दलबाट संचालित नभई समग्र जनताको हितमा काम गर्न सुझाव दिँदै गठबन्धन नागरिकता समाधान गर्न पुनः राष्ट्रपतिज्यु समक्ष सुझावको जवाफसहित प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्ने उल्लेख गरे ।

त्यसै सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिज्युले फिर्ता पठाउनु भनेको लाखौँ नागरिकलाई अनागरिक बनाउने असंवैधानिक कदम रहेको ठहर गरेका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनमाथि समेत आक्रोश पोख्दै भने, 'यतिका दिनसम्म सरकारले थाति राखेर चुनावको मुखमा पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठायो, राष्ट्रपतिज्युले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा दुई हप्ता थन्काएर विभिन्न बहानाबाजी गरी फिर्ता पठाउनु भनेको मधेसी मात्र होइन सम्पूर्ण नागरिकताविहीन नागरिकलाई अनागरिक बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र हाे ।'

साहले तत्काल राष्ट्रपतिले आफ्नो असंवैधानिक कदम सच्याई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएसम्म आफ्नो पार्टी सडक र सदन दुवैमा विरोध प्रदर्शन जारी राख्‍ने चेतावनी समेत दिए ।