जनकपुरधाम । समय अभावका कारण मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले करोडौ‌ं रुपैया भुक्तानी गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भुक्तानीका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय असार २५ गतेसम्म समयावधि तोकिएकोमा सर्भर बिजी र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले विभिन्न योजनाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको हाे ।

प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव, रकमान्तर र सर्भर व्यस्तताका कारण करोडौ‌ं रुपैया भुक्तानी गर्न सकेन । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह भारत भ्रमणमा गएको कारण सो मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका करिब २० करोड रुपैया भुक्तानी गर्न नसकेकाे जनाइएकाे छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत ब्रजेश साहले दिएको जानकारी अनुसार सचिव भारत भ्रमणमा रहेको कारण कृषक समूह र व्यक्तिहरुको अनुदानमा आधारित सम्पन्न भएका योजनाहरुको करिब २० करोड रुपैया भुक्तानी गर्न सकिएन । उनले भने 'कृषक समूहतर्फ प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट ३-३ समूह गरी २४ वटा समूहको ४० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख र व्यक्तितर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट ६-६ जना गरी ४० जनाको २० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख अन्य योजना सहितको करिब २० करोड रुपैया भुक्तानी बक्यौता रहन गएको हो ।'

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पनि १५-१६ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाहरुको रकम भुक्तानी बक्यौता रहन गएको छ । मन्त्रालयका सचिवले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयतर्फ संघीय सरकारको योजना रहेको पुल र टीआईडीको रकम रकमान्तर गर्न नसकिएको कारण साढे ११ करोड र सर्भर व्यवस्ताको कारणले पूर्वाधार विकास कार्यालयको करिब एक सयवटा योजनाको करिब ४/५ करोड रुपैया भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।

कर्मचारी अभावको कारण उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले करिब ३० लाख रुपैया भुक्तानी गर्न सकेन । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश शर्माले भने 'लेखापाल कर्मचारी अभाव र सर्भर व्यस्तताका कारण प्रयास गर्दा गर्दै करिब ३० लाख रुपैया भुक्तानी गर्न सकेनौं ।' उनले भने 'हाम्रो कार्यालय रहेको लेखापाल अन्य कार्यालयबाट थप जिम्मेवारीमा पठाइएको कारण ती लेखापाल कार्यालयमा हुँदा सर्भर नै बिजी र सर्भर खुलेपछि लेखापाल नै अर्को कार्यालयमा गएको कारण हामीले प्रयास गर्दा पनि सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाका करीब ३० लाख रुपैया भुक्तानी हुन नसकेकाे हाे ।' अब बक्यौता रहेको रकम भुक्तानीका लागि कानूनी प्रक्रिया अपनाउने उनीहरुले बताएका छन् ।