मकवानपुर । संघीय सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको छ। 

सुरू-सुरूमा "सांसद विकास कोष" नामबाट बजेट दिँदै आएको थियो । त्यसको आलोचना बढेपछि गत आवबाट यो बजेट काटिएको थियो । त्यसभन्दा एक वर्षअघि "निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास" भनेर बजेट दिइएको थियो ।

फरक नामबाट उही काममा बजेट दिएको भन्ने आरोप खेप्न नसकेपछि गत चालू आवमा सांसदहरूले यी बजेट पाएनन्, अब फेरि पाउने भएका हुन् । सांसदहरूलाई बजेट दिने सवालमा बागमती प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षमा समेत सहमति भएको बुझिएको छ । 

जसका लागि प्रत्यक्ष सांसदले ३ र समानुपातिक सांसदले १ करोड पाउने पक्का भएको छ । यही बजेटको कारण सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाउन भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको बुझिएको छ । तर राज्यकोषबाट यस्तो दुरुपयोग हुनु भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइनु विश्लेषकहरूको दाबी छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सांसदहरूलाई बजेट दिने सर्तमा भने सहमति जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई अहिले बजेटको चटारो छ । 

बजेटको अन्तिम रुप दिएर किताब छाप्ने तयारी भैरहँदासम्म बजेट माग गर्नेहरूको लस्कर भने टुटेको छैन । 

सबै प्रदेशहरूले झै बागमती प्रदेशले पनि पर्सी असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । प्रदेशका धेरैजसो मन्त्रालयहरुले आफूले पाएको बजेटको सिलिङ अनुसार योजनाको छनोट गरेर पठाइ सकेका छन् ।

बागमती प्रदेशका सांसदहरुलाई पनि कुनै पनि नाम दिएर बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको प्रत्यक्ष तर्फका सांसदहरुलाई निर्बाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा कुनै नाम दिने र समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि कुनै नाम दिएर बजेट छुट्याउने तयारी भएको प्रदेश सरकारका उच्चस्तरका कर्मचारीले बताए ।

संघीय सरकारले सांसदलाई बजेट छुट्याएपछि प्रदेशमा पनि सहज भएको र त्यही अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउने तयारी रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

विशेषगरी सांसदहरुले ठूला योजनाहरुको छनोट गर्ने र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजना छनोट गर्ने र स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले जसरी नै बागमती प्रदेशमा पनि बजेट छुट्याउन लागिएको हो ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले कुनै पनि नाम दिएर प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी गर्न लागिएको छ । 

 सांसदहरुले योजना छनोट गरेर काम गर्ने छन् । संघीय सरकारले सांसदहरुलाई छुट्याएको बजेट जसरी खर्च हुन्छ त्यसरी नै खर्चगर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय मध्य सबै भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट प्राप्त गरेको छ । अरु मन्त्रालयहरुले भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ भित्र आफ्ना योजनाहरु पठाए पनि भौतिकमा भने पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम हुने पनि भएकाले धेरै बजेट छुट्याइएको हो ।