मकवानपुर - प्रतिनिधसभा सांसद महेश बर्तौलाले निकुञ्ज ऎनमा संसोधन दर्ता गराएका छन् । मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा मध्यवर्ती क्षेत्रले समस्या सृजना गरेको भन्दै मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद बर्तौलाले कानुनी रुपमै समाधान गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऎन २०२९ लाई संसोधन गर्न केही संसोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।

सांसद बर्तौलाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मनहरी र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका स्थानीयलाई मध्यवर्ती क्षेत्रले समस्या पारेकोले सोको समाधानको लागि पटकपटक संसद मार्फत सरकारको ध्याकर्षण गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेको समस्या समाधानको लागि नेकपा एमालेका सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले यस अघी पीडित मनहरीका स्थानीयहरु सहित प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समेत भेटे गरेका थिए ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न उनले माग गर्दै आएका छन् । निकुञ्ज प्रशासनले मनहरी गाउँपालिका विभिन्न वडाहरु मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै त्यस क्षेत्र भित्र बिकास निर्माण, बाटो, सडक आदि निर्माणमा समेत अवरोध गर्दै आइरहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने भएकै कारण मनहरी गाउँपालिकामा ५० औं बर्ष अघि देखी बसोबास गर्दै आइरहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरणमा समस्या भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई भेटेर समस्या अवगत गराउँदा समाधान हुने भयो भनेर ढुक्क हुन्छौं तर महिनौं बित्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ, कुनै चासो र चिन्ता नै देखाउदैन’ उनले भने ‘सरकारको त्यही थकाउने गलाउने र केही नगर्ने रवैया कै कारण आफूले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुन संसोधनको लागि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन नभएमा अझै लामो समय सम्म नागरिकले सास्ती र दुःख भोगिरहनु पर्ने अवस्था जिउँकातिउँ रहीरहने उनले बताए । ‘समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्न कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता भएकोले यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो’ उनले भने ।

बर्तौलाका अनुसार “राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ माथि आफूले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको दुवै संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा मध्यवर्ती क्षेत्रका देश भरिका जनताले लामो समय देखी भोगिरहेका पिडा र समस्याहरू स्थायी ढंगले कानुन बमोजिम नै समाधान हुनेछन् । निकुञ्ज प्रशासनको हुकुमी शासन समाप्त हुनेछन् । निकुञ्ज प्रशासन र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीय जनताहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुलाई कानूनलाई नै परिमार्जन गरि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा यस प्रस्तावलाई सत्ता पक्षले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरामा आफूले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा उनीहरूको परीक्षा समेत भएको सांसद बर्तौला बताउँछन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेका समस्याहरू कानुनी रूपमै समाधानको माग पुरा नभएसम्म आफू संसद मार्फत एक्लै भए पनि लडिरहने र यो समस्या कुनै पनि हालतमा आफ्नो कार्यकाल भित्र कानुनी रुपमै समाधान गराई छाड्ने समेत उनले बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधनको लागि दर्ता गरिएको प्रस्ताव

१. विभिन्न कानूनमा संरक्षित क्षेत्र भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएको र हालसम्म उक्त शब्द परिभाषित नभएकोले स्पष्टताको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ को खण्ड (ञ३) पश्चात् देहायको खण्ड (ञ४)थप गर्नेः (ञ४) “संरक्षित क्षेत्र भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रलाई सम्झनु पर्दछ ।

२.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २(ङ२) मा गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको हालको परिभाषाले वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न, भुमिहिनहरु र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न तथा धनी पुर्जा भएको निजी जग्गामा समेत घर गोठ बनाउन अवरोध भएकोले सो परिभाषाको सट्टामा देहायको परिभाषा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । २(ङ२) “मध्यवर्ती क्षेत्र”(वफर जोन) भन्नाले स्थानीय जनतालाई नियमित रुपमा वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न पाउने सहुलियत, सुविधा र पहुँच प्रदान गर्नको लागि स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्श र सहमति बमोजिम बसोवास क्षेत्र र निजी जग्गा जमिन नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरी दफा ३(क)बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा प्रस्ताव गरिएको छ ।