सुर्खेत- पछिल्लो समय फिस्टुला पीडितहरू खुल्न थालेका छन् । जनचेतनाको अभावका कारण समस्या लुकाउँदै आएका महिलाहरू उपचार हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि समस्या राख्न थालेका हुन् ।

पहिले ग्रामीण भेगमा उपचारको अभावमा महिलाहरू रोग लुकाएर बस्न बाध्य थिए । अहिले उपचार हुने थाहा पाएपछि उनीहरू खुल्न थालेका छन् । कर्णालीमा आयोजना हुने विभिन्न शिविरमार्फत झण्डै चार सयले  फिस्टुलाको उपचार सेवा लिएका छन् । फिस्टुला अस्पतालका अनुसार शिविरमार्फत दुई सय ६६ र नियमित सेवा उपचारमार्फत एक सय २५ महिलाले उपचार पाएका छन् ।

साइनिङ्ग अस्पताल आई एनएफ नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा फिस्टुला उपचार केन्द्र वीरेन्द्रनगरबाट नि:शुल्क सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । अस्पतालले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाहरूमा स्त्रीरोग सम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्ने क्रममा केही फिस्टुला बिरामीहरू पहिचान भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

फिस्टुला केन्द्रका निर्देशक तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सेर्ली हेउडले पछिल्लो समय अस्पतालमा सेवा लिन आउनेको संख्या बढेको बताइन् । उनले विभिन्न ठाउँमा फिस्टुलाको समस्याबाट पीडित महिलाहरूको उपचारका लागि देखेको सपना पूरा भएको बताइन् ।

प्रदेश अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर गणेश थापाले फिष्टुला सम्बन्धी जनचेतना जगाउन सके रोगको पहिचान हुन सहज हुने बताए । पछिल्लो समय अस्पतालले दिएको सेवा प्रभावकारी भएकै कारण बिरामीहरूको चाप बढेको थापाको भनाइ छ ।

प्रदेश अस्पतालका स्त्रीरोग विभागका प्रमुख केशर ढकालले कर्णालीका महिलाहरूमा फिस्टुलाको समस्या अत्यधिक हुने गरेकाले सुर्खेतमा अस्पताल स्थापना गरिएकाले सहज भएको बताउँछन् । उनले बिरामीले रोग लुकाउने चलनका कारण यस क्षेत्रमा फिस्टुला नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको बताए ।​

फिस्टुला केन्द्रले निःशुल्क उपचारका साथै बिरामी र कुरुवालाई यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउँदै आएकाे छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका निवर्तमान उपाध्यक्ष माया थापाले पश्चिम नेपालका फिस्टुला रोगबाट ग्रसित महिलाहरूको पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था रहेको बताउँछिन् । उनले अझै ग्रामीण क्षेत्रमा रोग लुकाउने समस्या देखिएकाले जन चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

बच्चा जन्माउँदा लामो प्रसव बेथाका कारणले महिलाको पिसाब थैली र योनीद्वारमा प्वाल परी पिसाब चुहिने समस्यालाई फिस्टुला भनिन्छ । सन् २०३० सम्म फिष्टुला अन्त्य गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।