सुर्खेत- पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ मा पर्ने रेक्चा गाउँका बासिन्दालाई पानी खुवाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।​ वर्षौँदेखि पानीको चरम संकट भोग्दै आएका उनीहरूलाई पानीको व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश जारी गरेको हाे ।

गाउँमा पानीको चरम संकट भएका कारण कुवामा चौकीदारको व्यवस्थापन गर्दै आएका स्थानीयवासीहरू प्यास मेटिने गरी पानी खान पाउँदैनन् । स्थानीयवासीको उक्त समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले मानव अधिकारकर्मीहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा बिहीबार उच्च अदालत सुर्खेतले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

१५ दिनभित्र प्राविधिक समेतको सहयोगमा दैनिक न्यूनतम खानेपानीको परिपूर्ति गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण तयार गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गएको चैतको पहिलो साता मानव अधिकारको टोली रेक्चा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि इन्सेकले रेक्चावासीले शुद्ध पिउने पानी नपाएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अधिवक्ता प्रकाश बाबु ऐडी र इन्सेक कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कार्यक्रम अधिकृत परिष्कृत पौडेलले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको थियो ।

खडेरी सुरु हुने बित्तिकै रेक्चावासीले कि दूषित पानी पिउने त कि पानीकै कारण काकाकुल भई गाउँबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।

८० घरधुरी रहेको उक्त गाउँ कृषि र पशुपालनका लागि उपयुक्त स्थान भए पनि यो गाउँ वर्षौँदेखि पानीको चरम अभावमा गुज्रिरहेको छ । जसका कारण यहाँका नागरिक गाउँ छाड्न बाध्य छन् ।

यहाँका प्रत्येक घरधुरीले प्रतिदिन जम्मा २ गाग्री मात्र पानी पाउँछन् । त्यति पानीले परिवारका सदस्य र चौपायाको समेत तिर्खा टार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । खडेरीको समयमा दैनिक ३५ लिटर पानीले गाउँलेहरू गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।