न्यायालयका न्यायाधीशहरूले प्रिय–अप्रिय जे सुकै भए पनि संविधान र कानुनतः सबै किसिमका फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वयं फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई आफूले गरेको व्याख्या रुचिकर नलाग्न पनि सक्छ । तर संविधान–कानुनमा जे लेखिएको छ, त्यसैको अक्षरशः व्याख्या गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । छोरीले पिताको सम्पत्तिबाट अंश पाउने, मोहीले मोहीयानी हकबापत आधा हक पाउने कुरा नरुचाउने अवधारणाका न्यायाधीशले पनि कानुनमा छोरीले अंश पाउने, मोहीले आधा हक प्राप्त गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कायम भइसकेपछि आफूलाई मन नपरेको विषय भनेर नकारात्मक फैसला लेख्न मिल्छ र ? कठघरामा उभिएकी अभियुक्त महिला विश्वसुन्दरी रहिछन्, तर तिनको अपराध संङ्गीन रहेछ भने उनको रुपको आधारमा अपराधको मूल्याङ्कन र व्याख्या हुँदैन । कानुनले जे जति सजाय गर भनेको छ, त्यसकै आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सवाल संवैधानिक इजलासले १३ गते माघका दिन अत्यन्त महत्वको साथ व्याख्या गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधताबारेको विवादको व्याख्याको सन्दर्भमा हो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले उनको नागरिकतालाई अवैध ठहर्‍याउँदो हुँदा उनको पार्टीको सभापति, विजय हासिल गरेको सांसद पद, गृहमन्त्रीको पदलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । 

यो निर्णय रवि र उनका समर्थकहरू र उनलाई निर्वाचनमा विजयी गराउने मतदाताहरूका निम्ति निश्चय नै अत्यन्त अप्रिय हुन सक्छ । कारणवश सर्वोच्च अदालत परिसर वरिपरि १३ गते एउटा अप्रिय दृश्य मञ्चनसमेत भएको थियो, नाराबाजी र धरपकडको जात्रा । जो आज–भोलि सर्वोच्च अदालतको अगाडि पटक–पटक हँुदै आउने गरेका छन् । स्वयं उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै, तत्काल राजीनामा गरी आफू एक अनुशासित व्यक्तित्व रहे भएको प्रमाण रवि लामिछानेले बडो शालीनताका साथ देखाएको प्रशंसनीय छ ।

यो परिदृश्यलाई लिएर नेपाली जनमत दुई खण्डमा विभाजित छ । एउटा त्यो वर्ग छ, जो अघिदेखि रवि लामिछाने धोखेबाज, फटाहा, ढोङ्गी हुन् भनी आलोचना गर्छन् । कोही रविले सञ्चार क्षेत्रमा अमेरिकाबाट एकाएक आएर उन्नति गरेर उचाइमा पुगेको देखेर ईर्ष्या गर्नेहरू पनि छन् । त्यसमा कुनै शंका छैन । कतिपय युवा–युवतीहरू उनको अनुयायी भएका छन् । ज्यान दिन तम्तयार भएका पनि छन् । जस्तो बालेन शाहको पछाडि युवक–युवतीको जमात उभिए जस्तै गरी । रवि लामिछानेले परम्परागत शैलीभन्दा फरक शैलीमा मुलुकमा हुने गरेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र मुलुकभित्र भएको ज्यादतीबारे हिम्मतसाथ समाचारको सम्प्रेषण गर्ने गरेका हुन् । 

उनको प्रशंसक त्यस अर्थमा म पनि छु । उनको अमेरिकाको बसाइँंका बारेमा के अवस्था थियो ? उनको त्रुटि के थियो या थिएन, त्यो मेरा नातेदार तर उनको छिमेकीबाट सविस्तार सुनेकी पनि छु । उनीविरुद्ध भएको फैसलाबारेमा चासो लिएर अमेरिकादेखि चित्त दुखाउँदै १४ गते एकाबिहानै उनका पुराना छिमेकीहरूले फोन गरी सोध्ने र जानकारी लिने जमर्को पनि गरे ।

मानिस सबै गुणबाट सम्पन्न कोही पनि हुँदैन । उसले आफ्नाबारेमा भविष्यवाणी पनि गर्न सक्दैन । तर सञ्चार क्षेत्रलाई चटक्क माया मारेर रविले कम समयमा नै राजनीतिमा प्रवेश गर्न सफल, एउटा चटकेले चटक देखाएको जस्तो गरी दल बनाउनु, निर्वाचनमा भाग लिन, योग्य उम्मेदवारहरू चयन गरी मुलुकको अधिकांश भागमा खडा गर्न भने सफल भएका हुन् । 

नेपालको राजनीति क्षेत्रमा आफू पनि केही नगर्ने र अरुले केही गर्न लागेमा भाटो तेस्र्याएर तगाराले छेक्नेहरूको जमातले भरिएको छ । बरु नमरुन्जेलसम्म पदमा कायम रहिरहने, मरिहाले पनि रामनामी र कात्रो, फूलमाला, धूप सबै राज्यको ढुकुटीबाटै बहन गराउन इच्छा राख्नेहरू छन् । जो आफ्नो खाई पाई आएको विरासत किमार्थ गुमाउन चाहँदैनन् । दुईचार महिना सत्ता र पदबाट बाहिर गमन हुनुपर्दा बर्बराउने, छटपटाउने र सत्ताको खेलमा तोड्ने र फोड गरी आफ्नो स्थान संरक्षण गर्ने जस्तो सतरंन्जको खेल खेल्ने त्यो वर्गमा प्रवृत्ति हाबी छ । यो वर्गले रवि लामिछाने जस्तो द्रुतमार्गी अनि चमत्कारीलाई नरुचाउनु स्वाभाविक हो ।

सबैले भन्दै आएका छन् रवि नेपाली आमा बाबुका सन्तान हुन्, नेपाल उनको जन्मथलो हो । उनले अन्यत्र कुनै अन्य मुलुकको नागरिकता नलिए नेपालमा लिने प्रथम हक छ । कानुन अनिवार्य त जान्नैपर्ने विषय हो र कानुन जान्दिनँ तसर्थ, भूल भयो भन्न पनि कानुनले नै दिँदैन । कानुनी रुपमा यस्तो व्यवस्था भए तापनि आममानिसले कानुनको पालनामा भूल गर्न सक्छन् ।

रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपालको सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी दिएकोसम्म भए पनि यो विवाद आउने थिएन । कुनै पनि नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग गर्दा वा पुनः अपनाउँदा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० दफा ११ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुन र नियम छ ।

नेपालको नागरिकता त्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएपछि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दाको अवस्था नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको लिखित सूचना नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलाई अनिवार्य दिनैपर्छ । सो कार्यालयले उक्त सूचना दर्ता गरी निवेदकलाई नागरिकता प्रदान गर्छ ।

कानुनतः प्रक्रिया पूरा गर्दा नागरिकताको हकदार रवि लामिछाने आज–भोलि कुनै दिन पनि उनले चाहँदा पाउनेछन् । उनको उक्त अधिकारबाट उनी वञ्चित हुने छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रविहीन हुन सक्दैन र बनाइनु पनि हुँदैन । यो संवैधानिक इजलासको व्याख्यात्क फैसला एक मात्र रवि लामिछानेलाई इङ्गित गरी भएको भनी भन्न मिल्दैन । बरु यो फैसला प्रत्येक नेपाली जो नागरिकता त्याग गर्ने र पछि नेपालमा आई पुनः बसोबास गर्ने अनि नेपाली नागरिक यथावत बन्न चाहनेहरूको हकमा भएको व्याख्यात्मक फैसला हो ।

अब नेपालबाट विदेशिने र पुनः नेपालमा आई बस्ने जमातको संख्या निक्कै ठूलो छ । यो विद्वत् फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूकबारेमा जुन दुष्प्रचार गरिँदै छ, त्यो गलत र त्रुटिपूर्ण अनि भ्रामक देखिन्छ । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनमा भएकै व्यवस्थाको व्याख्या गरेका मात्र हुन् ।

उक्त संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्येमा तीन जना न त राजनीतिक क्षेत्रका हुन्, न त राजनीतिबाट प्रभावित छन् । उनीहरू आन्तरिक सेवाबाट पदोन्नति हुँदै आएका उत्कृष्ट न्यायाधीशमध्येका हुन् । रह्यो माननीय अनिलकुमार सिन्हा उनी प्रख्यात वित्तीय क्षेत्रका कहलिएका विद्वान् कानुन व्यवसायीमध्येका एक हुन् । उनले कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा रहेर पेसा गर्दा कहिले कुनै दलसँग आबद्ध भएर राजनीति गरेको देखिएको छैन । यो बेन्च गठनमा कामु प्रधान न्यायाधीशले राम्रो सुझबुझ राखेको देखिएको छ । तथापि सबैले यस कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि सरकारको तीन अंगमध्ये न्यायपालिका एक अङ्ग हो र यस अङ्गलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हक छ ।

रवि लामिछानेले पनि एउटा कुरा के बुझ्न सक्नुपर्छ भने राजनीति सरल छैन । यसमा संघर्ष गर्नैपर्छ, जसको निम्ति उनी जुझारु र योग्य पनि देखिएका छन् । भारतको पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. इन्दिरा गान्धीले जित्नुभएको निर्वाचनलाई त्यहाँको न्यायालयको फैसलाले एक पटक उल्टाइदियो र राजनारायणलाई जिताएको थियो । संसारमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।