बैङ्कक - एउटा महत्त्वपूर्ण सीमावर्ती सहर नजिकै लडाइँ तीव्र भएपछि म्यान्माबाट भागरिहेका एक लाख मानिसलाई स्वीकार गर्न थाइल्यान्ड तयार रहेको बैंककका विदेशमन्त्रीले मङ्गलबार बताएका छन् । 

सन् २०२१ मा जुन्ताले लोकतान्त्रिकरूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेपछि गृहयुद्धमा फसेको म्यान्माले थाइल्यान्डसँग दुई हजार चार सय किलोमिटर सीमा साझा गर्दछ ।

जुन्ता विरोधी समूहको लडाइँले मुलुकको पहिला शान्तिपूर्ण क्षेत्रहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि हालैका महिनाहरूमा म्यान्माको सेनाले अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो खतराको सामना गर्नुपरेको छ । 

“हामीले केही समयका लागि तयारी गरेका छौँ र हामी थाइल्यान्डको सुरक्षित क्षेत्रमा करिब एक लाख मानिसलाई अस्थायीरूपमा समायोजन गर्न सक्छौँ”, विदेशमन्त्री पर्णप्री बहिधा–नुकाराले भने । 

थाइल्यान्ड राष्ट्रसंघीय शरणार्थी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता होइन र उसले शरणार्थी तथा अन्य आप्रवासीबीच भेद गर्दैन ।

 साताको अन्त्यमा थाई सहर माई सोटको सीमापार म्यावाडी सहर नजिकै जुन्ताविरोधी समूहरूले तीव्र लडाइँ गरेको स्थानीय समाचार थिए ।

थाई–म्यान्माको लामो सीमामा बेलाबेलामा हुने लडाइँमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू फर्किनुअघि अस्थायीरूपमा थाइल्यान्डतिर भाग्ने गर्छन् । विदेशमन्त्री पर्णप्रीले कुनै ‘सामूहिक निकासी’ नभएकाले मानिसहरू सीमापारिबाट आइरहेको बताए । 

 यद्यपि उनले थाई–म्यान्मा सीमा खुला रहने भन्दै माई सोट र म्यावाडीमा व्यापार अहिले पनि भइरहेको बताए । “कुनै लडाइँ भएको छैन, अझै पनि व्यापार घटे पनि जारी छ”, उनले भने । उनले गत वर्ष व्यापारमा करिब ३० प्रतिशतले कमी आएको जानकारी दिए । जुन्ताको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार म्यावाडी तेस्रो सबैभन्दा व्यस्त ‘ल्यान्ड क्रसिङ’ हो । यहाँबाट पछिल्लो १२ महिनामा करिब एक अर्ब १० करोड डलरको सामानहरू ओसारपसार भएको थियो ।

 यसअघि मङ्गलबार प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन र उच्चस्तरीय थाई अधिकारीहरूले सीमा मुद्दामा छलफल गर्न भेट गरेका थिए । विदेशमन्त्री पर्णप्रीले भने, “अवस्था बिग्रिएमा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ ।”

थाइल्यान्डमा अवतरण गर्न र म्यान्माका नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न ‘विशेष’ उडानको अनुमति दिन म्यान्माको जुन्ताले गरेको अनुरोधलाई थाई सरकारले स्वीकार गरेको सोमबार बताएको थियो । यद्यपि सन् १९८० को दशकदेखि म्यान्माबाट भागेका हजारौँ मानिसलाई थाइल्यान्डले सीमा नजिकैको अनौपचारिक बस्तीहरूमा बस्ने अनुमति दिएको छ । 
रासस