संसद्

जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ : सांसद दसौदी

इकागज | पुस २६, २०८०

​लुम्बिनी- रोल्पा घर भएका कुमार दसौदी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् । उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेदेखि सकिँदैछ । त्यसैले उनी यसबीचमा आफूले संसदमा गर्न सकेका र नसकेका कामको स्वमूल्यांकन गर्न थालेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सांसदको रूपमा रहँदा दसौदी विभिन्न अनुभव बटुल्ने अवसर प्राप्त गरेको बताउँछन् । 'जनप्रतिनिधिले सिक्नुपर्ने र जान्नुपर्ने धेरै कुरा रहेछन्, त्यो अनुभूत गर्ने अवसर प्राप्त भयो,' उनले भने । राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका  व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सांसद दसौदी बताउँछन् । सबै पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थान दिनुपर्ने उनी जोड दिन्छन् । 

'राष्ट्रिय सभामा विज्ञता हालि गरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व अहिले नै होला भन्ने विश्वास छैन,' सांसद दसौदी भन्छन् । राष्ट्रिय सभामा जनताको आवश्यकताअनुसारको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको ठहर छ ।   

'संसद् कानुन बनाउने थलो हो । तर, यहाँ देश र जनताका पक्षमा आवश्यक कानुन बनाउने कार्य प्राथमिकतामा परेको छैन,' सांसद दसौदीले भने । आफ्नो कार्यकालमा एउटा मात्र विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको उनी बताउँछन् । सरकारले विधेयक ल्याउन नसकेको नेता दसौदीको गुनासो छ । 

रोजगारको व्यवस्था गर्ने तथा आयआर्जनको उपायबारे सरकारको ध्यान जान नसकेको सांसद दसौदी बताउँछन् । नीति निर्माण गर्न सरकारको पटक्कै ध्यान नपुगेको उनको गुनासो छ । 'राष्ट्रिय सभामा जनताका मुद्दा सम्बोधन गरिनु पर्छ,' उनी भन्छन् ।

'राष्ट्रिय सभा विभिन्न विधेयकबारे छलफल गर्ने र निर्णय लिने ठाउँ हो । सरकारको विरोध र समर्थनका कुरा पनि बेला बेलामा भइरहन्छन् ।  अन्तिममा विधेयक पारित भने सर्वसम्मत गर्ने गरिएको छ । यो नै राष्ट्रिय सभाको चरित्र हो,' सांसद दसौदीले भने । राष्ट्रिय सभामा हरेक क्षेत्रका विज्ञ तथा राजनीतिभन्दा फरक हिसाबले सोच्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

'म राष्ट्रिय सभामा आएपछि यस अवधिमा आएका विधेयकबारे आफ्नो सुझाव राखे । संसदमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाए,' नेता दसौदीले भने । उनको अनुभवमा प्रतिनिधि सभामा समझदारी र सहकार्य भन्दा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने गरेको पाइयो । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको हितमा हुने गरी कानुन नबन्न पनि सक्ने उनको बुझाइ छ ।  

जनताको अपेक्षा जनजीविकाका सवाल, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत भए पनि उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको सांसद दसौदीले बताए । 'यस विषयमा राष्ट्रिय सभामा कुरा उठाए । त्यहाँ जति तर्क बहस गरे पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको जस्तो लागेन,' उनले भने । जनताका अपेक्षा असीमित भएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिने जति एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले सक्दो प्रयास गरेको नेता दसौदीले बताए । जनताका अपेक्षालाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर सदनमा उठाउने तथा कानुन निर्माणमा सक्रिय भएको उनी बताउँछन् ।

'जनतामा निराशा र असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि जनताले खोजेको विकास र समृद्धिका लागि सरकार तथा संसद प्रयासरत रहनुपर्छ,' सांसद दसौदीले भने । हुर्कँदै गएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीयताप्रति जनताको अविश्वास र असन्तुष्टि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ सबै दल र जनप्रतिनिधिको ध्यान जानुपर्ने उनी बताउँछन् । 

दलका नेताहरूले आफ्ना क्रियाकलाप सच्याउनुपर्ने सांसद दसौदीको सुझाव छ । समृद्धिका लागि उत्पादन मुख्य कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिए मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताए । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र जलस्रोतको पूर्वाधार निर्माण गरेर विद्युत् व्यापार बढाउने, उद्योग कलकारखानामा सहज विद्युत् आपूर्तिसँगै औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने, जलस्रोतमा लगानी गरी सिँचाइको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन बढाउने तथा खनिज पदार्थको उत्खननजस्ता कार्यमा सरकारले ध्यान दिए मात्र मुलुक समृद्ध हुने नेता दसौदीको बुझाइ छ । 

'राजनीति नितान्त सेवा हो । तर, यहाँ धेरैले यसलाई पेसाको रूपमा लिएका छन् । यसलाई सेवाको रूपमा ठानेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने तथा देश बनाउन लाग्नुपर्ने हुन्छ । तब मात्र देश बन्छ,' सांसद दसौदीले भने । रासस

राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार

इकागज | पुस १७, २०८०

काठमाडौँ - राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय सभा नियमावलीको मस्य...

श्रम र यातायातमन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

इकागज | पुस १६, २०८०

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिले बालकुमारी घटना प्रकरणमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुर...

गृहमन्त्रालय पुगेर ईपीएस शाखा प्रमुखले भनेका थिए टेन्सनको विषय छैन ३ बजेसम्म विरोध गर्छन् जान्छन्

इकागज | पुस १६, २०८०

काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) क...