काठमाडौँ- नेकपा एमालेले २०७२ सालदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए पनि माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान नगरेको आरोप लगाएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पदम गिरीले संसदमा माओवादी केन्द्रले जनतालाई भ्रम छर्ने गरि विद्युत् महसुलको विषय उठाएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । 

सांसद गिरीले २०७२ सालदेखि माओवादी केन्द्र नै ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अहिलेसम्म किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने, '२०७२ सालदेखि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले केही महिनाबाहेक निरन्तर ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । तर दुर्भाग्य के छ भने उद्योगी र व्यवसायीले उपभोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा २२ अर्बभन्दा भुक्तानी लिनुपर्ने छ भनेर केही लाइन काट्ने काम भएको छ । तर  डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडि मिटरको बिल प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । पूर्वाग्राही ढंगले लाइन काटिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले निर्णय लिँदा विधिमा टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन । नियम अनुसार भए उति बेला नै किन महसुल नउठाएको ? डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा वर्षौसम्म किन हेरेर बसेको ? लेनदेन छैन भने ?’

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरेर फरक रुपमा प्राधिकरणले विद्युतको बिल पठाएर असुल उपर गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणले कमजोरी गरेको जिकिर गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर भन्यो भनेर माओवादी केन्द्रले अफबाह फैलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको महसुल तिर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गरे ।