मधेश आन्दोलनका बन्दीको रिहाइका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जसपा नेपालको माग
काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विभिन्न चरणमा भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी माथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्न माग गरेको छ । जसपा नेपालको साउन २७ देखि ३० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग भएका सम्झौताअनुरूप बन्दीको रिहाइ गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आज बैठकका ६७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै जसपाले मधेश आन्दोलनका बन्दीको रिहाइका साथै रोक्का गरिएका जग्गा, धन–सम्पत्ति फुकुवा गर्न माग गरेको छ । 'आफ्नो पहिचानका लागि आन्दोलनमा लागेका आदिवासी जनजाति, लिम्बूवान्, किरात आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू सरकारले फिर्ता लिई समस्याको न्यायोचित समाधान गरिनुपर्दछ,' जसपाले भनेको छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकले बन्दीहरूको रिहाइ, मुद्दा खारेजीका साथै सहिद परिवारहरूको भरण–पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने माग गर्दै उनले सङ्घीय निजामती ऐन संसदबाट पारित गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए ।
अध्यक्ष यादवले प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र आवश्यक ऐन निर्माण गरी संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा भएका व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार र स्रोतसाधन प्रदान गर्न पनि माग गरे ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरी त्यसको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न, जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नरहेको र त्यसको भूमिका पनि आवश्यक नदेखिएकाले हटाउनु उचित हुने जसपाको ठहर छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्न, संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/राष्ट्रपतीय प्रणाली व्यवस्था गर्न पनि जसपाको माग छ ।
यस्तै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधनका लागि संविधानविज्ञ सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरिनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको सङ्घीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय/जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासनसहित राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटलगायत प्रावधानहरू संशोधन गर्न पनि जसपा नेपालले माग गरेको छ । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न तथा प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न, पर्यटन तथा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी, विधि र प्रक्रिया छिटोछरितो र सहज तुल्याउन अनुरोध गरेको छ । यसैगरी, उच्च शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गराउन, कृषिको आधुनिकीकरणलगायत विषयमा पनि जसपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
