प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने, कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षी
काठमाडौँ– सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सस्साकस्सीबीच सहमति हुन नसकेपछि एमाले–माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ । आइतबार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नियुक्त गरेकी छन् । आज प्रधानमन्त्रीको सपथ हुँदैछ । एमाले माओवादीको गठबन्धमा राप्रपा, स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी, जसपा र केही स्वतन्त्र सांसद्को समेतको साथ छ । केन्द्रको सत्ता समीकरणमा बदलाव आएसँगै प्रदेश सरकार पनि नयाँ गठबन्धनको बन्ने भएको छ । केन्द्रमा बनेकै गठबन्धन कायम रहे सातै प्रदेशमा यही गठबन्धनकै सरकार बनाउने पक्का–पक्की भएको छ भने कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षी हुने भएको छ ।
हालको अंकगणित अनुसार सातवटै प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिए पनि प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशमा साना दलको साथ अनिवार्य देखिएको छ । यदि उनीहरूले गठबन्धनको साथ छाडे एमाले माओवादीलाई मात्रै सरकार बनाउन भने असम्भव देखिन्छ ।
प्रदेश–१ मा मा एमाले–माओवादीकै बहुमत
आयोगको नतिजा अुनसार ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमाले एक्लैले यहाँ ४० सिट जितेको छ । यस्तै कांग्रेस २९ सिट जितेर दोस्रो दल बनेको छ भने माओवादीले १३ र राप्रपाले ६ सिटमा जित हात पारेका छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीले ४ सिट र जनता समाजवादी पार्टीले समानुपातिकबाट १ सिट जितेका छन् ।
यो नतिजाले प्रदेश १ मा सरकार एमाले–माओवादी मिलेर सजिलै सरकार बनाउन सक्षम देखिन्छ । सरकार बनाउनका लागि प्रदेश सभामा ४७ सिट आवश्यक पर्छ । तर, गठबन्धनका दल एमाले–माओवादी मत जोडदा नै ५३ पुग्छ । अझै गठबन्धनमा सहभागि राप्रपाको ६ र जसपाको १ मत जोड्दा प्रदेश १ मा एमाले–माओवादी सहितको गठबन्धनको सिट संख्या ६० पुग्छ । यसबाहेकका दल कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी भने सत्ता बाहिरै बस्ने निश्चित भएको छ ।
मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनलाई जनमत, जसपा र उन्मुक्ति साथ अनिवार्य
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा २३ सिट ल्याएर एमाले पहिलो दल बनेको छ । तर, सरकार बनाउन भने एमाले एक्लैको मत पुग्दैन । यस प्रदेशमा सरकार बनाउनका प्रदेश सभामा ५४ सिट पुर्याउनु पर्छ । तर एमालाई यो संख्या पुर्याउन सहज छैन । माओवादीको ८ सिटले पनि सरकार बन्दैन । त्यसैले यहाँ सरकार निर्माणमा मधेशवादी दल जनमत पार्टी र जसपाको साथा अनिर्वाय छ ।
यहाँ कांग्रेसको २२ सिट छ । त्यसबाहेक महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीको सांसद संख्या ९ छ ।
तर, मधेसीका दलको साथ नपाएमा भने एमाले–माओवादीलाई सरकार बनाउन कठिन हुने मात्रै होइन असम्भव नै हुन्छ । तर, केन्द्रको राजनीतिक देखिएको परिदृष्यले मधेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ । किनकि मधेशका दलले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिएर सत्ता समीकरमा सहभागि भइसकेको छ । तर, मधेश प्रदेशको सरकारको भागबण्डामा विवाद भए अर्को समीकरण बन्न सक्ने सम्भावन पनि बाँकी रहेको छ । त्यसैले मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन मधेशी दलहरू नै निर्णयक हुने देखिन्छ । यहाँ ६ जना स्वतन्त्रहरूले पनि जितेको हुँदा उनीहरूको मत पनि निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि एमाले–माओवादीको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै साथ अनिर्वाय देखिएको छ । यो प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । गठबन्धनका दलहरू एमाले र माओवादीको मत जोड्दा ३८ मात्रै पुग्छ । त्यसैले सरकारका लागि जनमत र उन्मुक्तिले साथ दिँदा सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । यस प्रदेशमा जनमत पार्टी ले ३ र उन्मुक्ति पार्टीले ४ सिट ल्याएको छ । यस्तै जसपाको पनि यस प्रदेशमा ३ सिट छ ।
यसबाहेक गठबन्धन बाहेक कांग्रेसले २७, एकीकृत समाजवादीको ३ जनमोर्चाको १ सिट आएको छ । त्यसैले हालसम्मको सत्ता समीकरण हेर्दा यहाँ एमाले–माओवादी गठबन्धनकै दलको सरकार बन्ने संम्भावना बलियो छ ।
बागमती र गण्डकीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको बहुमत
बागमती प्रदेशमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको सरकार बन्ने भएको छ । बागमती प्रदेशको जम्मा सिट संख्या ११० हो । यहाँ सरकार बनाउनका लागि ५६ सिट चाहिन्छ । तर, एमाले, माओवादी र राप्रपा तीन दलको मत जोड्दा ६१ मत पुग्छ । त्यसैले यहाँ संघको समीकरण कायम भएमा यही गठबन्धनले सरकार सजिलै बन्नेछ । यस प्रदेशमा कांग्रेसले ३७, माओवादीले २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ सिट जितेका छन् । यस्तै एमालेले २७, राप्रपाले १३, नेमकिपाले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले २ सिट ल्याएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा २७ सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । तर सरकार भने कांग्रेसको नबन्ने देखिएको छ । यहीँ एमाले, माओवादी र राप्रपाको सरकार बन्ने देखिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सिट चाहिन्छ । एमाले, माओवादी र राप्रपाको मत जोड्दा ३१ पुग्छ । त्यसैले गण्डकीमा पनि यही गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । यस प्रदेशमा एमालेले २२ सिट, माओवादीले ७ र राप्रपाले २ सिट जितेका छन् ।
कर्णालीमा एमाले–माओवादीको बहुमत
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउन २१ सिट आवश्यक पर्छ । यस प्रदेशमा गठबन्धनका दल एमाले र माओवादी सिट संख्या २३ पुग्ने भएकाले यहाँ पनि सरकार बनाउन कुनै सकस छैन । यस प्रदेशमा १४ सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो र १३ सिट ल्याएर माओवादी दोस्रो दल बनेका छन् । यस्तै १० सिट ल्याएको एमाले तेस्रो शक्ति बनेको छ भने समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रले समान १–१ सिट जितेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले–माओवादीलाई उन्मुक्तिको साथ अनिर्वाय
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत छ । ५३ सदस्यीय यस प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । तर, एमाले, माओवादी र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मत जोड्दा २८ पुग्ने भएको यहाँ पनि यही गठबन्धनकै सरकार बन्ने पक्का देखिन्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसले १९ सिट ल्याएर पहिलो दल बनेको छ भने माओवादी ११ सिटसहित दोस्रो दल भएको छ । यस्तै एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्तिले ७ र एकीकृत समाजवादीले ४ सिट ल्याएका छन् । राप्रपाले एक सिट जित्दा स्वतन्त्रले पनि एउटा सिट जितेको छ ।
माथिको आँकडाले सातै प्रदेशमा एमाले–माओवादीको सरकार बन्ने देखिएको छ । तर, त्यसका लागि गठबन्धनका साना दललाई पनि एमाले–माओवादीले अनिर्वाय साथ लिनुपर्छ । तर, संघको समीकरण फेरिने अवस्था भएमा प्रदेशको समीकरणमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।
