जनकपुर- धनुषा जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको घटना दिनानुदिन बढदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनामा मात्रै ७६ वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।

जिल्ला अदालतको तथ्यांकमा अनुसार भने चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा ६ वटा अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा छ भने बाँकी ७० वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका हुन् ।

जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिनेमा पुरुषको संख्या बढी रहेको छ । जिल्ला अदालत धनुषाका रजिष्ट्रार विकास बस्नेतका अनुसार चालू आ.ब. मा ४४ जना पुरुष र ३२ जना महिला मुद्दा दर्ता गर्नेहरूमा रहेका छन् ।

चालू आ.व. मा १८ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ, जसमा २ वटा अंशसहितको छ । बाँकी रहेका मध्ये अधिकांश अदालत अन्तर्गत रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा छन् । मेलमिलाप हुन नसकेपछि पुनः अदालतमा फैसलाका लागि आउने रजिष्ट्रार बस्नेतले जनाएका छन् ।

गत आ.व. ०७८/०७९ मा सम्बन्ध विच्छेदको जम्मा २ सय २४ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको हो । जसमा २३ वटा अंश दिलाई सम्बन्ध विच्छेद गराई दिने सम्बन्धमा रहेको थियो । सो वर्ष सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने पुरुषभन्दा बढी महिला रहेका थिए ।

अदालतका अनुसार १ सय ३१ वटा मुद्दाको महिला वादी छन् भने ९३ वटामा पुरुष वादी छन् । यसमध्ये १ सय ३५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । जसमा १२ वटा अंश दिलाई सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्ने रहेको रजिष्ट्रार बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार मुद्दा दर्ताको एक वर्षसम्म मेलमिलाप हुन नसक्दा मुद्दालाई अगाडि नबढाउँदा म्याद सकिएको मुद्दा गत वर्षमा ४९ वटा सम्बन्ध र ८ वटा अंशसहितको ५७ वटा रहेको छ ।

यी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भन्ने गत दुई वर्षभन्दा धेरै नै बढी छ । दुई/तीन वर्षअघिसम्म सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा अदालतमा मुस्किलले एक/डेढ सयको हाराहारीमा छन् । तर, दुई वर्षदेखि सम्बन्ध विच्छेद घटनामा अदालतमा जानेको संख्या बढ्दै गएको हो ।

सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुका कारण

सम्बन्ध विच्छेदको घटना ह्वातै बढ्नुको प्रमुख सामाजिक सञ्जाल रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । गत वर्ष अघिसम्म वैदेशिक रोजगार प्रमुख कारण रहेको थियो । गत वर्षदेखि दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा सामाजिक सञ्जालका कारण आपसी असमझदारी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

दिनानुदिन सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै जानुको विभिन्न कारक तत्व विवाहोत्तर सम्बन्ध अर्थात एक्सटर्नल मैरिड अफेयर रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जसकाे प्रमुख कारण हाे, सामाजिक सञ्जाल ।

रेखा झा भन्छिन्, 'पहिला सम्बन्ध विच्छेदका आउने घटनाहरूमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित रहने गर्थ्याे । तर, अहिले आउने अधिकांश मुद्दा सामाजिक सञ्जालको माध्यम नै हो । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा पनि श्रीमान-श्रीमतीबीच असम्झदारी बढ्नेमा सामाजिक सञ्जाल नै । पहिला वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा घरका सदस्यले आफ्ना जानकारी गराएपछि मात्रै थाहा पाउने गर्थ्याे, अहिले श्रीमान विदेशमा श्रीमती फेसबुक, टिकटक ट्वीटर लगायतका सामाजिक मार्फत कुरा, च्याट, भिडियो लगायतका गरेको पोष्ट सार्वजनिक भएपछि असम्झदारी बढ्ने गरेको छ ।'

सामाजिक सञ्जालमा प्रेम भएपछि घरबाट भागेर विवाह गर्ने, सामाजिक सञ्जाल नचलाउन दबाब दिँदा, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा घरपरिवारको इच्छा विपरीत नृत्य, गायन, नाटकीय लगायतका दृश्य बनाएर सार्वजनिक गर्ने, लाइभमा मन पराएका सँग कुरा गर्ने लगायतका घटनाले पनि दाम्पत्य जीवनमा तिक्तता आउने गरेका मुद्दाहरूमा देखिन्छन् ।

यी बाहेक अन्य कारण शैक्षिक अहमताले स्वतन्त्रता खोज्नु, एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दा उत्पन्न असमझदारी, मादक पदार्थ सेवन, बहुविवाह लगायतका छन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूमा अधिकांश युवा अवस्थाकै रहेको तथ्यांक रहेको झाको भनाई छ ।

यस्तै मेलमिलाप केन्द्रका नागेन्द्र साहले पनि विभिन्न कारक तत्व मध्ये सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग रहेपनि वैदेशिक रोजगारमा श्रीमान रहँदा एकअर्काप्रति शंका उपशंका र बदलिँदो शहरीया जीवनमा स्वतन्त्रताका लागि एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, आफूमा शिक्षाको अहम रहेको छ । उनका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूमा अधिकांश शिक्षित महिला पुरुषहरू नै हुन् ।

साह भन्छन्, 'मेलमिलापका लागि आएका मुद्दा मध्ये आफू कहाँ सामाजिक सञ्जालले बढेको असमझदारी सँगै थप दाइजोको माग, शिक्षित भएपछि एकअर्काको अस्तित्व अस्वीकार, स्वतन्त्रता खोज्ने, केही विवाहोत्तर सम्बन्ध र बहुविवाहको आउने गरेको छ ।'

यता महिला अधिकारकर्मी ओरेक नेपाल धनुषाकी रोजलिन सिंह बछार भन्छिन्, 'आफू कहाँ सम्बन्ध विच्छेद खोज्न आउने मुद्दाहरूमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र वैदेशिक रोजगार रहेपनि आर्थिक स्तरमा आएको बदलावले पहिरन, स्वतन्त्रता, महत्वाकांक्षी लगायतका विषयवस्तु, विवाहपछि परपुरुष/महिलासँगको अनैतिक सम्बन्ध लगायत रहेको छ ।

सम्बन्ध विच्छेदका लागि छुटिन चाहेमा ३ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दर्तापछि अदालतले दुवै पक्षलाई सहमति गर्न एक वर्षको समयावधिसहित मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँछ । तोकिएको समयावधि भित्र सहमति हुन नसकेपछि मुद्दा बहसतिर जान्छ । तर, धनुषामा सहमतिमा जानेको संख्या निकै कम छ । मेलमिलाप केन्द्रका अनुसार आपसी सहमतिमा जाने वर्षमा ३/४ वटा मात्रै हुन्छन् बाँकी मुद्दामा जान्छन् ।