मकवानपुर । संघीयताको मर्म विकेन्द्रकरण थियो । यस अघिको संरचनामा केन्द्रीकृत अभ्यास भएकाले देशको विकासमा ढीलाइ र जनअपेक्षा अधुरा रहेको ठम्याइ गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरियो ।

तर नेतृत्वले अझै पनि संघीयतालाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न नसकेकै कारण संघीयताको मर्म अनुसार काम नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ताला चाबी केन्द्रमा राखेर प्रदेशलाई स्वतन्त्र हुन नदिएकै कारण प्रदेश सरकार आफ्नो गतिमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी आउन थालेको छ ।

यस्ता टिप्पणीका केही आधारहरु छन् । जस्तै संघीय सरकारको हस्तक्षेपको कारण प्रदेश सरकारमा परेको प्रभाव । पछिल्लो यही उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पनि संघीय सरकारमा कुन कुन दलको उपस्थिति रहने भन्ने नै प्रदेशको खास विषय बन्यो ।

प्रदेशको आवश्यकता र उपस्थितिको आधारमा केन्द्रको हस्तक्षेप बिना प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने हो भने हालसम्म वाग्मतीलगायत केही प्रदेशमा सरकार गठन भइसक्ने थिए । तर केन्द्रकै निर्णय र  ‘आदेश’ पर्खेर बसेको कारण वाग्मतीलगायत सबै प्रदेशमा सरकार गठनको  विषय टुंगाे लाग्न सकेको छैन ।

अहिले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो तर अझै प्रदेशमा सहमति हुन सकेको छैन । केन्द्र स्तरका नेताहरुले देशको सात प्रदेशमा कुन कुन दलले कुन कुन पद पाउने भन्नेमा सहमति नहुँदा प्रदेश सरकार गठनमै ढिलाई भएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि वाग्मतीमा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सरकारको लागि बनेको गठबन्धन भत्केपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

यतिमात्रै हैन, पछिल्लो गठबन्धन अनुसार सरकार रहेका दलहरुले प्रदेशको पद बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा वाग्मती प्रदेशमा सरकार आह्वान हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दै आएका दलहरु केन्द्रीय सहमतिको पर्खाइमा रहेका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो । वाग्मतीमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी  केन्द्र र राप्रपाले प्रदेश सरकारको दावी गरेका छन् ।

ती दलका संसदीय दलका नेताहरू जगन्नाथ थपलिया, शालिकराम जम्मकट्टेल र उद्धब थापाले आ–आफ्नै दावी मुख्यमन्त्रीमा गरे पनि सत्तारुट दलहरुले बागमती प्रदेशमा कस्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने टुंगो लगाउन सकेका छैनन्  ।

३७ सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहदा नेकपा एमालेले आफूले प्रदेशको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । एमाले संसदीय दलको नेता थपलिया आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको बताउँछन् । तर केन्द्रीय सहमति जे हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता रहेको समेत स्वीकार गर्छन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जम्मरकट्टेल प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा आफूहरूले एमालेलाई सहयोग गरेकोले यो पटक माओवादीको सरकार बन्नु पर्ने बताउँछन् । प्रदेशमा २ पटक  मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहिसकेको अनुभवले समेत आफू मुख्यमन्त्री बन्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यता अन्य प्रदेशमा दावी नगरी वाग्मती प्रदेशमा राप्रपाले मुख्यमन्त्री दावी गरेको छ । संसदीय दलको नेता थापा सरकार गठनको लागि राप्रपा निर्णायक
रहेकोले समेत आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुनु पर्ने दावी गर्छन् ।

३ दलका ३ नेताले मुख्यमन्त्रीको दावी गरिरहे पनि बदलिएको राजनैतिक परिवेशमा केन्द्रीय सहमति र भागबन्डा नै प्रदेशको अन्तिम निर्णय बन्ने पक्का छ ।

१ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ३७, नेकपा एमालेका २७, नेकपा माओवादीका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् ।