मन्त्री बनिसकेका बागमतीका यी अनुहार : जो फेरि चुनावी मैदानमा छन्
मकवानपुर- संघीयताको अभ्यास चरण अन्तरत बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेर अनुभव लिइसकेका व्यक्ति फेरि मन्त्री बन्ने अभिलाषाका साथ आगामी प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिने भएका छन् । आगामी पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकार रहने अभिलाषा राख्नेहरूमा अघिल्लो कार्याकालका प्रदेश सदस्यहरू मात्रै हैन, मन्त्री भएकाहरू समेत छन् । बागमती प्रदेश सरकारमा गत कार्यकालमा मन्त्री बनेका १८ जनामध्ये ५० प्रतिशतले फेरि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
१८ मन्त्रीमध्ये ९ जना आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका हुन् । बाँकी ९ मन्त्री मध्ये केहीले अवसर पाएनन् भने केहीले स्वच्छाले नै सक्रिय राजनीतिबाट पछि हट्ने निर्णय गरे ।
बागमती प्रदेशका तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे प्रदेशसभा छाडेर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका छन् ।
उनी सत्ता गठबन्धनबाट संघीय संसद्‌का लागि धादिङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभातर्फको लागि उम्मेदवार बनेका हुन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री पाण्डले प्रदेश सरकार छाडेर संघीय सरकारमा जाने मनोकांक्षा बनाउँदा प्रदेश सरकारमै दोहोर्याउने मन्त्रीहरू धेरै छन् ।
बहालवालामध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अधिकांशले फेरि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशको मन्त्री बनेका ५ जना मध्ये ४ जना यस पटक पनि उम्मेदवार बनेका छन् ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका ५ जनामध्ये ४ जना फेरि उम्मेदवार बनेका छन् ।
प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री रहेको कांग्रेसले भने आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा कम उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसका ८ जना मन्त्रीमध्ये १ जनाले मात्रै पु:न उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
कुन मन्त्री कहाँबाट उम्मेदवार ?
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल प्रदेशसभा सदस्यका लागि चितवन-१ (ख) बाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनी एकीकृत समाजवादीबाट सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट सत्तारुढ गठबन्धनको सहयोगमा नै काठमाडौँ–७ (ख) बाट बसन्तप्रसाद मानन्धरले प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनी बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री हुन् ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले गठबन्धनबाट अलग भएर प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट काभ्रे–२ (ख) मा उम्मेदवारी दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेशको मन्त्री बनेका उनले सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएर बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तथा बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल धादिङ–१ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान पनि प्रदेशसभा सदस्यका लागि माओवादी केन्द्रबाट मकवानपुर–२ (क) मा उम्मेदवार बनेकी छन् ।
प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा काभ्रे–१ (क) मा उम्मेदवार बनेका छन् । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभाका लागि चितवन–२ (क) मा उम्मेदवार बनेका छन् । उनीहरू सबै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार हुन् ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री बनेका दिपेन्द्र श्रेष्ठ आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि काठमाडौँ–१ (क) मा उम्मेदवार बनेका छन् । उनी प्रदेश मन्त्रीमध्ये कांग्रेसबाट टिकट पाउने एक मात्र व्यक्ति हुन् । उनी सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा सो क्षेत्रमा चुनाव लड्दैछन् ।
यी हुन् दोहोर्याउने अवसर नपाउनेहरू
बहालवाला केही मन्त्रीहरूको भने आसन्न निर्वाचनमा प्रदेश सरकारमा जाने बाटो टुङ्गिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले भने आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन् । २०७४ को निर्वाचनमा दोलखाबाट निर्वाचित भएका खड्काले सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डाका लागि सो क्षेत्र गुमाउनु परेको हो ।
एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री बनेकी इन्द्रमाया गुरुङले पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाइनन् । यस अघिको निर्वाचनमा उनी एमालेको समानुपातिक सूचीबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी थिइन् ।
प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन् । २०७४ को निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–२ (ख)बाट निर्वाचित भएका उनी आसन्न निर्वाचनमा पार्टीले सो क्षेत्रमा अर्को व्यक्तिलाई अवसर दिँदा उम्मेदवार बन्न पाएनन् ।
त्यसैगरी कांग्रेसबाटै प्रतिनिधित्व गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेलले पनि आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन् । उनी यसअघिको उपनिर्वाचनमा भक्तपुरबाट निर्वाचित भएका थिए ।
कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठले पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाएनन् । उनी २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट सांसद् भएका थिए ।
त्यस्तै कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले पनि उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन् ।
त्यस्तै कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेशको राज्यमन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजाका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रजनी अमात्य र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीले पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन् ।
यसअघिको निर्वाचनमा उनीहरू समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए ।
राजनीतिमा निष्ठाको खडेरी
पछिल्लो समय राजनीतिलाई सेवामुलकभन्दा आर्थिक उपार्जनकै रुपमा लिन थालिएकाले मन्त्री वा सांसद बनेपछि अर्कोलाई मौका दिनुभन्दा आफू नै आउने आकाक्षा राख्ने गलत प्रवृत्ति बढेको छ ।
प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेल, पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत केहीले आफूहरू सक्रिय राजनीतिमा नआउने भन्दै सांसद हुनबाट बाहिरिए । यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिमा आवश्यक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
एक कार्यकाल सेवाको अनुभव लिएपछि अर्को नयाँ नेतृत्व तयार पार्ने, अर्कोलाई अवसर दिने संस्कारको विकास हुनु जरुरी रहेको बताउँछन् नेकपा माओवादीका युवा नेता तथा मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लबशेर विष्ट ।
'राजनीति कमाउने स्थान हैन, पाँच वर्ष सेवा गरेपछि, एउटा जीवनको लागि त्यो प्रयाप्त हो, र अरुलाई सेवाको मौका दिनुपर्छ' विष्ट भन्छन्, दोहोर्याएर त्यही व्यक्ति त्यही जाँदा राजनीतिकमा निष्ठाको खडेरी लाग्छ' उनले भने । 'नेताहरूले पद छाड्नै नखोज्नु, उत्तराधिकारी बनाउनै नखोज्नु गलत संस्कार भएको मकवानपुरका अग्रज पत्रकार प्रताप विष्टको बुझाइ छ । 'चुनाव जित्नको लागि आर्थिक चलखेलदेखि सबैप्रकारको कमद चाल्न थालियो, यस्तो प्रवृत्तिले विकासभन्दा विनास ल्याउँछ' पत्रकार विष्टले भने । अबको पाँच वर्षमा राजनीतिक वातावरणले नयाँ मोड लिने सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए ।
