बुटवल- नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका चौधरीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित चौधरीले प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष प्रदेश सभाका बहुमत सांसद ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । त्यसैका आधारमा बिहीबार बेलुका नै प्रदेश प्रमुख शेरचनले चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

चौधरीले शुक्रबार विहान प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा शपथ लिने तयारी छ । आजै प्रदेश प्रमुख शेरचनले चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र वितरण गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेश गर्न समयसीमा तोकेका थिए  । कांग्रेसका नेता चौधरी २०७४ सालमा प्रदेश लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रशाद केसी मुख्यमन्त्री छँदा चौधरी ग्रामीण, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए ।

चौधरीलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य सबै दलहरूकाे समर्थन रहेको छ ।

८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन पर्याप्त हुने गर्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४-४, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३-३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १-१ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद रहेका छन् ।

पछिल्लो समय एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा भने कांग्रेस सत्ता बाहिरै बसेको  थियो । केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरणका कारण झन्डै एक दिनपछि गिरी नेतृत्वको सरकार विघटन भएको हो । एमालेका लिला गिरी पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

चौधरी मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरेको थियो । एमालेले १६८  को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनमा जानु संविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कदमको विरोध गरेको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निणर्य कानुन विपरीत भएको दाबी गरे ।