मनोज पण्डित

सिनेमा १: ग्रेटर नेपाल सेन्सरपास भयो। छिमेकी राष्ट्र भारतले हाम्रो देशको सिमाना मिचेको र इतिहासमा गुमेको भूभाग जो हाल भारतमा छ, त्यो फिर्ता लिन सकिने आधारहरूको तथ्यगत प्रस्तुती भएको वृत्तचित्र हाम्रो सेन्सरबोर्डले एक दृश्य पनि नकाटी सेन्सर पास गर्नु भनेको नेपाली सेन्सरसिपको इतिहासमा अकल्पनीय घटना थियो। नत्र छिमेकी मुलुकसँगैको सम्बन्धलाई असर पार्ने भन्दै कैंची चलाइहाल्थ्यो। उक्त क्रान्तिकारी घटना ६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको परिवर्तनलाई अनुभूति गराउने किसिमको थियो।

सिनेमा २: कथानक चलचित्र ‘दासढुङ्गा’लाई सेन्सरले थुप्रै दृश्य र संवाद हटाउन आदेश दियो। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दासढुङ्गा भन्ने ठाउँमा गाडी दुर्घटना भइ मृत्यु भएको रहस्यमयी घटनामाथि प्रकाशित रिर्पोट, समाचार, अन्तर्वार्ता र फिचरहरूलाई आधार बनाएर लेखिएको चलचित्रका ती दृश्य र संवादको प्रमाणिकता पेश गर्दै थुप्रै पटक सेन्सरबोर्डलाई दासढुङ्गा टिमले बहसमा उतार्यो। त्यसपछि खुल्नमा आयो कि मदन भण्डारीकै पार्टीको शक्तिशाली नेताले दिएको आदेशअनुसार सेन्सरबोर्ड सिनेमामा ती दृश्यहरू हटाउन जोडका तोड गरिरहेको थियो। दासढुङ्गा टिमले गरेको कठिन र व्यवस्थित संघर्ष पछि अन्तमा दुई शब्दमा ‘विप’ राखेर सेन्सरबोर्डले  चलचित्रलाई प्रदर्शनको अनुमति दियो। उक्त समय ६२/६३को परिवर्तन पछि स्थानीय जनआस्थालाई वेवास्ता गर्न शुरु गरिएको समय थियो।

सिनेमा ३: कथानक चलचित्र ‘बधशाला’ निर्माण भैसकेर प्रदर्शन प्रक्रिया अनुसार सेन्सरबोर्डमा जान अघिनै एक्कासी जङ्गी अड्डाबाट आदेश आयो कि यो चलचित्रलाई कुनै पनि हालतमा प्रदर्शन हुन नदिनु। त्यसपछि त चलचित्रले सेन्सरबोर्ड सम्म पुग्नु अगाडि नै सेन्सरसिप भोग्नु पर्यो। नेपाली सेनालाई संस्थागत बेइज्जत गर्ने भन्ने आरोपका आधारमा बधशाला नामक सिर्जनालाई वध गर्न गरिएको यो हस्तक्षेप हुँदा नेपालको राजनीति ०६२/६३ को म्यान्डेटबाट भड्किएर सत्ता संघर्षमा विलुप भैसकेको अवस्था थियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोह दबाब राज्यसत्ताद्वारा निर्माण गरिएको मानव बधशाला रुपी यातना शिविरको यथार्त प्रस्तुति भएको सिनेमाको सेन्सरसिप भैरहँदा सत्तामा माओवादी प्रधानमन्त्री नै थिए।

यी तिनै चलचित्रका सेन्सरसिप कथासँगै म आबद्ध छु यसको सिर्जना निर्माण र सेन्सरसिप विरुद्धको संघर्षमा। एउटा स्रष्टाको रुपमा यथार्तपरक राजनैतिक विषयमा चलचित्र बनाउनु आफैमा कठिन संघर्ष हो तर त्यस्तो सघंर्षभन्दा कठिन त्यस्ता चलचित्र माथि हुने हस्तक्षेप विरुद्धको संघर्ष थियो। नेपाली सिनेमाले राजनीतिलाई छुदै नछुओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट सेन्सर बोर्ड निर्देशित भएको देखिन आउँछ।

ग्रेटर नेपालको सन्दर्भमाचाहिँ सेन्सर बोर्डसँग मैले संघर्ष गर्नु परेन जुन मेरो लागि अहोभाग्य थियो। वास्तवमा त्यो समय सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि सुन्दर समय थियो। माओवादी सशस्त्र समूहले संसदवादी दलहरूसँग शान्ति सम्झौता गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा नयाँ संविधान बनाउने तर्फ अग्रसर भएको अवस्थामा आशा, भरोसा, सपना, सामूहिकता र सहकार्यको चरित्रका साथ नयाँ नेपालको नारा सबका मनमा गुन्जिरहेको समय थियो। स्वतन्त्रता, समानता र सहिष्णुता मार्गमा पाइला बढाउँदै राष्ट्रियता तथा नागरिकका मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित र बलियो बनाउने तर्फ सबै सचेत देखिन्थ्ये। त्यसैको परिणाममा सेन्सर बोर्ड खुला र प्रगतिशिल दृष्टिकोण राख्दै यो वृत्तचित्र सर्वसाधारणका भावी व्यवसायिक प्रदर्शन गर्ने अधिकार दियो।

अब सेन्सरबोर्डले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै आफूलाई पुनः परिभाषित र परिमार्जन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले त्यसबेला राखे। वृत्तचित्रले जब जताततै प्रशंसा र व्यवसायिक  सफलता हाँसिल गर्दै गयो तब विभिन्न शक्ति समूहले आँखा गाड्ने प्रक्रिया सुरु भयो।  समयक्रममा नेपालमाथि विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप बढ्दै गयो र त्यसैको परिणाम स्वरुप भारतीय दूतावासको आग्रहरूपी आदेशमा नेपाल सरकारले वृत्तचित्र प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्दै रोक्न लगायो। सत्ता र शासकबाट ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल्य मान्यतालाई लत्याउन सुरु गरेपनि जनतावादी उक्त परिवर्तनको रुपमा बोकिरहेको अवस्थामा परिवर्तन, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने जनताको साथ र समर्थनमा वृत्तचित्रको प्रदर्शन निरन्तर भैरह्यो। वृत्तचित्र रोक्न चाहने शक्तिले जनताको अगाडि घुडा टेक्नुपर्छ।

दोश्रो चलचित्रको सेन्सरसिप घटनासम्म आइपुग्दा त देशमा लथालिङ्ग सुरु हुन थालिसकेको थियो। स्वतन्त्रता र प्रगतीशील मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउँदै देश र जनतालाई बेवास्ता गर्दै सत्ता केन्द्रित राजनीति सुरु भैसकेको थियो। नेताहरू आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै भ्रष्टिकरणको चरित्र हाबी भैरहेको थियो भने जनता पनि विभाजित र परिवर्तनको सपना त्यागेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन तिर लागि सकेका थिए। त्यसैको उपजमा सेन्सरबोर्ड अब त्यहि पुरानो प्रवृत्तिको सेन्सरबोर्डमा फर्किसकेको थियो। नियन्त्रण र निर्णायक बन्न खोज्दै कैंचीलाई धार लगाउन थालिसकेको थियो। ग्रेटर नेपालको सेन्सर पास भएको पाँच वर्ष नबित्दै सेन्सरबोर्डले आफ्नो असली रुप देखाँउदै दासढुङ्गा माथि कैंची चलाइहाल्यो र भन्यो नेताहरूको मन दुखाउनु भएन नी। सेन्सरबोर्ड अब वर्गीकरण बोर्ड बन्छ होला भन्ने मेरो अपेक्षा यहाँ आएर  भत्कियो।

तेस्रो चलचित्रसम्म आइपुग्दा त परिर्वतनको एजेण्डा उठाउँदै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएर हजारौं मानिसको बलिदान पछि शान्ति प्रक्रियामा आएको शक्तिशाली राजनीतिक दल आफै संसदीय भासमा भासिइसकेको अवस्था थियो र उक्त दलको चरित्रप्रति वितृष्णा बढिसकेको अवस्था थियो। मानवअधिकार, शान्ति तथा सत्य निरुपण जस्ता अवधारणाहरूलाई पन्छायाउने प्रक्रिया सुरु भैसकेको अवस्थाका कारण  द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननको सत्य निरुपण हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको मागलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेमालाई रोक्न खोजियो। बधशालाको बध गर्ने प्रयत्न केवल सिनेमालाई सेन्सर गर्ने प्रक्रिया मात्र थिएन त्यो त सत्य निरुपण गर्नुपर्छ भन्ने २०६२/०६३ को शान्ति सम्झौतामाथिको कुदृष्टि र षड्यन्त्र थियो। जो आजको यथार्थबाट पनि पुष्टि भैसकेको छ।

यसर्थ मेरा यी तीन चलचित्रमाथि हस्तक्षेपको जुन श्रृङ्खला भयो त्यसले न केवल चलचित्रमाथि समयक्रममा सेन्सरबोर्ड हाबी भयो भन्ने तथ्यलाई मात्र प्रस्तुत गर्दैन राष्ट्रिय राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारिता प्रगतिशिलताको क्षयको स्वरुपलाई पनि पुष्टि गर्छ।  २०६२/०६३ को अद्वितिय उपलब्धि एक दशक भित्र निराशामा परिणत हुदैँ गर्दा सेन्सरबोर्डको चरित्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने अभिप्राय सशक्त हुदै गएको देख्न सकिन्छ।

यस्तै श्रृङ्खलामा (दासढुंगा–२) नामक अर्को चलचित्रलाई त चलचित्र विकास बोर्डले दर्ता नै गर्न मानेन र चलचित्र बनाउनु अघि नै सेन्सर गरिदिने पश्चगामी अभ्यासको प्रारम्भ गरिदियो। यसले के पुष्टि गर्यो भने संविधान भन्दा माथि अब केही दलहरू र त्यसका शिर्षस्थ नेताहरू छन् र यो देशमा उनीहरूको अनुमति वेगरमा उनीहरूको क्रियाकलाप र चरित्रमाथि सम्बन्धित भएर कुनै स्रष्टाले चलचित्र सिर्जना गर्न मिल्दैन।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जुन उपलब्धि थियो त्यसलाई संस्थागत गर्ने र जनताले अनुभूति गर्ने गराउने अभियान असफल भएका कारण राजतन्त्रात्मक निरङ्कुशता बदलेर कतै लोकतान्त्रिक निरङ्कुशता त स्थापना गरेनौ भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो। यहीँ पृष्ठभूमिमा लथालिङ्ग प्रणाली, भ्रष्टाचार, कुशासन, वैदेशिक हस्तक्षेप, राजनीतिक वैमनस्यता  र कुटिल राजनीतिको कुसंस्कार हाबी भैरहदा जनता पीडित भैरहेको अवस्थालाई संवेदनशिल र सचेत चलचित्र स्रष्टाले केवल टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुदै गयो र त्यसका लागि शासकले सेन्सरबोर्डलाई आफ्नो धारिलो हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरह्यो।

हुनत सेन्सरसिप राज्यको एउटा चरित्र नै हो। जसले आफ्नो दृष्टिकोण नियन्त्रण, स्वार्थ र सामर्थता पुष्टि गर्न शक्तिको प्रयोग गर्दछ। उसले जनता, नागरिक, मानव, समाज, भूगोल स्रोत साधन माथि आफ्नो अधिनायकत्व स्थापना  गर्नका लागि विभिन्न स्वरुप, संरचना र तरिकाले सेन्सरसिप लागू गर्दछ। समाजमा शान्ति, अमनचयन, नैतिक पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सेन्सरसिप भनिएता पनि उ सबै क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई स्थापित गरिरहन चाहन्छ। त्यसैको नियत बोकेर उसले सिनेमामाथि नियन्त्रण गर्न सेन्सरबोर्डको स्थापना गरेको हो। यसर्थ सेन्सरबोर्डबाट हामीले सेन्सरसिप भन्दा अर्को अपेक्षा राख्नु आफैमा मूर्खता हुन्छ। केवल सेन्सरसिपको दायरामा केही फराकिलो आयामको मात्र अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जसलाई जनप्रतिनिधिहरूले नीति नियम निर्माण गर्ने बेलामा परिर्माजन गर्न पहल गरेर सम्भव हुने हो।

सिनेमा जो कसैले पनि हेर्न सक्छ र भीड भएर हेरिने हुदाँ यसले उत्तेजना उत्पन्न गर्ने र त्यसको कारणले विध्वंसता हुन सक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य वास्तवमै नागरिकको चेतनालाई अवमूल्यांकन गर्दै निर्धारण गरिएको हो। सिनेमामा प्रस्तुत भएका कथा र दृश्यले आम जनता भड्किहाल्न सक्छ, वेहोसी बनाउँदै भन्ने सोचका साथ राज्यले सिनेमालाई अराजक, असामाजिक उत्पादनको दृष्टिले हेर्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

सिनेमा प्रति राज्य सधैं शंका, संसकित र हेयको दृष्टिले हेर्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरी यस कथ्यलाई जबसम्म परिवर्तन गर्न प्रयत्न हुँदैन तबसम्म सेन्सरसिपको समस्या समाधान हुने छाँट देखिँदैन। जसरी राज्यले कथा, कविता, उपन्यास, गीत संगीत जस्ता साहित्यक उत्पादनलाई बाध्यात्मक रुपमै भएपनि स्वीकार गर्छ र सम्मान गर्छ त्यसरी नै सिनेमालाई पनि यही श्रेणीमा स्वीकार्न बाध्य नबनाइ सेन्सरसिपको समाधान खोज्नु अज्ञानता हो। सिनेमा यि सब साहित्यिक विधाहरूको समिश्रण युक्त आधुनिक कलात्मक उत्पादन हो भन्ने कथ्य स्थापित नगरी सिनेमा बौद्धिक सम्पत्ति हो भन्ने बुझाइबारे यसको ज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरणको विकास गर्ने बितिकै यसले सेन्सरसिपको कैंची बोकिरहनु पर्दैन। यस पछाडि अरुलाई केवल मानसिक स्वास्थको दृष्टिकोणले सिनेमालाई वर्गीकरण गरिदिने प्रणाली विकास गरिदिए पुग्छ जसले स्रष्टा, दर्शक र राज्य सर्वपक्षको हित गर्छ।

तर आजको अवस्थामा के राज्य सिनेमालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न तयार हुन सक्छ ? के राज्य आफुलाई सच्याउन सर्जकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सिनेमामा सेन्सरसिपको लोकतान्त्रिकरण गर्न पहल गर्ने सोच्न सक्छ ? या हामी अब झन् भन्दा झन् सेन्सरसिपको चेपुवामा पर्ने अवस्था त बनिरहेको छैन ? एकातर्फ हामी राज्य, सत्ता शासकलाई बलियो बनाउन तर्फ दिन रात कस्सिरहेका छौ अर्को तर्फ हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपेक्षा गरिरहेका छौं। सत्ता शासक र राज्य बलियो हुनु भनेको नियन्त्रण बलियो हुनु हो। दबाब शसक्त हुनु हो अर्थात सेन्सरसिप बलियो हुनु हो। जबसम्म व्यक्तिको र मानव समाजको स्वतन्त्रता र समृद्धिको अवधारणा प्रथामिक र बलियो हुँदैन तबसम्म शासक गर्ने प्रणालीले विभिन्न निहुँमा कडा भन्दा कडा नीति नियमहरू लाद्‍ने प्रयत्न गर्दछ। मानव समाज उच्श्रृखल, अराजक, नैतिकहिन हुँदै गएको आरोप लगाएर हाम्रो राज्य त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पुरातन अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयमा ल्याउने पहल गर्दछ। जस्तो कि अब सिनेमामा सेना, पुलिसको बर्दी लगाएको दृश्य खिच्नुपर्यो भने उक्त सम्बन्धित संस्थासँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान अगाडि ल्याइएको छ। यसले के बताउँछ भने अब आउने दिनमा राज्यका निकायहरू माथि कसैले प्रश्न गर्न पाउने छैनन्। जनताको हकहित माथि अंकुश लगाउने शक्तिशाली निकायहरू माथि नै लोकतन्त्रले वास्तवमा अंकुश लगाउँछ र जनउत्तरदायी व्यवहार गर्न बाध्य बनाउँछ। तर अब के देखिंदैछ भने यी संस्थाहरू माथि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै स्रष्टाहरूले आफ्नो सिर्जना मार्फत प्रश्न गर्न पाउने छैनन्। यसले शासकहरूको नियत कस्तो बन्दैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ र प्रश्न मन नपराउने शासकहरूकै कारण राज्य निरंकुशता तर्फ अगाडि बढ्छ। सिनेमा माथि हुने सेन्सरसिपलाई आधार मानेर जनता अब सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ किनकि स्रष्टा को सिर्जना माथि सेन्सर गर्नु भनेको जनताको चेतनालाई सेन्सर गर्नु हो, संकुचित पार्न खोज्नु हो र निरंकुशताको लागि जनताको चेतनालाई पूर्ण रुपले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।

सामान्य जनतालाई सिनेमा सेन्सरसिप समस्या हो भने नलाग्न सक्छ तर यहाँ वास्तवमा समस्या के छ भने सिनेमा स्रष्टाहरूलाई पनि यो समस्या जस्तो लाग्दैन त्यसैले वास्तवमा एउटा स्रष्टा सेन्सरसिपको हस्तक्षेपबाट गुज्रदा सिनेमा बनाउने समुदायका अरु मौन बसिदिन्छन्। म आफु सेन्सरसिपको हस्तक्षेपबाट पीडित भैरहँदा अन्य स्रष्टाहरूबाट एकताबद्ध साथ नपाएको तितो यर्थाथ छ। चलचित्र स्रष्टाहरू एकताबद्ध भएर राज्यलाई सेन्सरसिपको विषयमा लोकतान्त्रिक र आधुनिक परिमार्जन गर्न दबाब दिइएको भए केही हदसम्म सेन्सरसिपको बाघले हामीलाई छानी छानी खान सक्दैनथ्यो। छिमेकीलाई खाने बाघले आफुलाई पनि खान सक्छ भनेर नसोच्ने हाम्रो समुदाय एकपछि अर्को सिकार हुँदैछन्। चलचित्रलाई खाने बाघले गीत संगीतलाई पनि खान्छ र त्यसपछि उपन्यास कविता, निबन्ध अनि पत्रकारितालाई पनि खान्छ भनेर होसियार भएनौं भने कुनै दिन यही बाघले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई पनि खान्छ।

त्यसैले होसियार हामी कस्तो राजनैतिक समाज बनाइरहेका छौं भन्ने कुराको एउटा संकेत हो सिनेमा माथिको सेन्सरसिप । त्यसैले अब एकताबद्ध भएर सामुहिक संघर्ष गरौं र राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझाउँ कि सेन्सरसिप राज्यको केवल कुण्ठा हो, डर हो। सेन्सरसिप मुक्त नेपाली चलचित्रको मानव समाजको चेतना विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने छ र अन्तत्वगत्व राष्ट्रिय स्वाभिमान स्थापना गर्न र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। चलचित्र क्षेत्रका अगुवाहरूले यो बुझाउन ढिलो गर्दै जाने हो भने होसियार केही वर्षपछि नयाँ पुस्ताले सिनेमा बनाउने सोचको जन्म दिनु अघिनै राज्यसत्ता सँग अनुमति माग्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुन जान्छ र सत्ताका वरीपरीका मान्छेले मात्र सिनेमा बनाउन पाउने छन्। यस्तो कुप्रथाको शुरुवात भैरहेको छ त्यसैले अहिले नै होसियार भैहालौं र नेपाली सिनेमालाई सेन्सरसिपको नंग्रामुक्त पञ्जाबाट जोगाऔं।

श्रोतः आइएनस सवतन्त्र समाचार