इकागज आर्काइभ
जनआन्दोलन २०४६ नभएको भए...
२०४६ सालको आन्दोलन र परिवर्तनको मुख्य सन्देश के हो भने विकसित मुलुकहरूमा झैँ हाम्रो मुलुकमा पनि बहुदलीय प्रणालीयुक्त लोकतान्त्रिक पद्धति अपरिहार्य छ । यसका लागि नेपाली नागरिक जुनसुकै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न पनि तत्पर छन् भन्ने सन्देश ०४६ को जनआन्दोलनले नेपालभित्र मात्र होइन र बाह्य मुलकहरूमा पनि पुर्यायो । त्यो किन पनि भने उक्त आन्दोलनमा सारा विश्वले रुचिसाथ हेरिरहेको र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आ-आफ्नो ढङ्गले योगदान पुर्याएका थिए ।
दुनियाँभरि नै मानव अधिकारको लहर चलेको थियो, खासगरी अमेरिकामा जिम्मी कार्टर राष्ट्रपति बनेपछि । नेपालमा २००७ सालमा नै बहुदलीय प्रणाली स्थापना भइसकेको थियो । त्यसपछि कतिपय कारणले अरू देशमा पनि नयाँ तानाशाह उत्पन्न भए, उनीहरूले लोकतन्त्रको हत्या गरेर निरंकुशतन्त्र कायम गरे । एसिया र दक्षिण अमेरिकामा धेरै तानाशाहहरू उदय भए । हाम्रो नजिकै बर्मा (म्यानमार) मा पनि त्यस्तै भएको थियो भने पाकिस्तानमा राजनीतिमा सेनाले हस्तक्षेप गर्नाले सधैँको अस्थिरता जस्तो भयो । २००७ सालपछि पनि स्थिरता कायम हुन सकेन ।
तत्कालीन राणा शासकहरूले उपभोग गरिरहेको भन्दा बढी अधिकार उपभोग गरौँ भन्ने लालसा दरबारले राख्यो र एकपछि अर्को गर्दै जनताका अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयत्न गर्यो । यहाँसम्म कि २००७ सालमा स्वयं राजा त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग सहमति गरेर अब उप्रान्त देशको शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुरूप हुनेछ भनेर ऐतिहासिक घोषणा गरेका थिए । तर त्यसको केही समयपछि नै परम्परालाई महत्व दिएर त्रिभुवनले नै अधिकार दरबारमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरे ।
त्रिभुवनपछि राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आफैँले जारी गरेको सीमित लोकतान्त्रिक अधिकार भएको संविधानलाई समेत आफ्नो अनुकुलको सरकार नबन्नासाथ र नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दुई तिहाई मत दिएका अवस्थामा पनि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए । तत्कालीन बीपी कोइरालाको तत्कालीन सरकारले प्रगतिशील आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रमहरू लागू गर्न थालेपछि हठात् कुनै संकटबेगर संकटकालीन स्थितिमा प्रयोग गरिने धारा (तत्कालीन संविधानको धारा ५५ संकटकालमा मात्र लागू गर्न सकिन्थ्यो) प्रयोग गरेर अर्थात् आफैँले जारी गरेको संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सेनाको बलले राजा महेन्द्रले दिउँसै रात पार्ने कोसिस गरे । लोकतन्त्रले जरो गाड्न नपाउँदै सैन्यबलद्वारा राजाले त्यसको हत्या गरेपछि विभिन्न प्रकारका संघर्षहरू हुनु स्वभाविक थियो ।
बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेताहरू र हजारौँ कार्यकर्ता जेलमा रहेपनि बाहिर रहेका आम नागरिकहरूले विभिन्न रूपमा संघर्ष गरे । निर्वासनमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सशस्त्र संघर्ष समेत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा भयो । तर धेरै प्रयासहरू सफल हुन सकेनन् । अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । यद्यपि त्यसले नागरिकहरूमा चेतना जगाउने र लोकतन्त्र अपरिहार्य रहेछ भन्ने अनुभूति पञ्चायतकालले पनि गराएकाले जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा नै आन्दोलनमा उत्रने मनस्थिति रहेको बेलामा नेपाली कांग्रेसले जनआन्दोलनको आह्वान गर्यो ।
त्यतिबेला विभिन्न गुटमा छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एकताबद्ध भएर कार्यगत एकता गर्न तत्पर भए । परिणामस्वरूप भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन २०४६ साल चैत २६ मा मा स्थापित गर्यो । विशुद्ध जनताको बलले भएको परिवर्तनलाई संसारले नै स्वागत गरेको थियो । छिमेकी मुलुकहरू मात्र होइन अमेरिका, बेलायत लगायत शक्तिराष्ट्रहरूले पनि त्यसको स्वागत गरे । त्यो स्वागत औपचारिकता मात्र थिएन । उनीहरूले लोकतन्त्रलाई परिणामदायी बनाउन, आर्थिक विकासका लागि सहयोगको हात अघि बढाए ।
नेपालले विगतमा कहिल्यै नपाएको सहयोग विदेशबाट प्राप्त गर्यो । त्यसपछि बनेको २०४७ को संविधानले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उदारतातर्फको बाटो प्रदर्शन गर्यो र संविधानले निर्दीष्ट गरेको मार्गदर्शनलाई अगाडि बढाउँदै सरकारले राजनीतिको जग बलियो पार्ने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनका निमित्त निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका प्रदान गर्यो । पहिले सबै क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार रहेकोमा उद्योग, व्यापार, विकास–निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने ठूलो क्रान्तिकारी फड्को मारेको थियो । जसको परिणाम आज हरेक क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरू सबैका सामु साक्षी छ ।
आन्दोलन समाप्त हुनासाथ अर्थात् आन्दोलनको परिणामस्वरूप त्यो भावनालाई आकार दिन निर्मित संविधानको घोषणा हुनासाथ त्यस जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहले सबै आन्दोलनकारी शक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको थियो- ‘अब राजनीतिक विवाद समाप्त भयो । राजाले पनि यही संविधान भित्र बसेर काम गर्नुपर्दछ । कम्युनिस्टहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यतालाई आत्मसात गरेर जनताको चाहाना अनुरूप बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्नुमात्र उसको सफलता होइन । राजनीतिक विवादको समाधान भएकाले आर्थिक क्रान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, जनताका जनजीविकाका समस्याहरू समाधान गर्ने र समाजवादी आर्थिक पद्धतिमा आधारित विकासको मोडेललाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्दछ ।’
सरकार र राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिए । कम्युनिस्ट पार्टी; जसले राजतन्त्रको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनथ्यो, उसले पनि संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्यो । बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थालाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दैनन् । तर यही व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको अगाध आस्था र विश्वास देखेर कम्युनिस्टहरू पनि त्यही राजनीतिक मूलधारमा समावेश भएर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आजको ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।
त्यसैले २०४६ सालको परिवर्तन एउटा राजनीतिक परिवर्तन, एउटा व्यवस्थाको परिवर्तनमात्र थिएन । यहाँका राजनीतिक दलहरूले अंगीकार गरिआएका मूल्यमान्यतामाथि पनि त्यसले परिवर्तन ल्याउने काम गर्यो । लोकतन्त्र, खुलापन, उदार आर्थिक नीतिमा नै मुलुकको भविष्य रहने रहेछ भन्ने स्थापित ग¥यो । त्यहीबेला नागरिकहरूले पाएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै जनताले लोकतन्त्रको लागि सधैँ खतराको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समेत समाप्त पारेर नागरिकको छोराछोरी नै राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्ने गणतन्त्रात्मक पद्धतिको स्थापना गरेका छन् ।
पञ्चायतकालमा राजाले सबैलाई तिमी भनेर बोलाउँथे । तर २०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै राजाले अरु नेताहरूसँगको वार्तामा मात्र होइन, मसँगकै कुराकानीमा पनि ‘तपाईं’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए । यसरी २०४६ सालको आन्दोलनले निरंकुश राजाको अहंकार तोड्ने काम गर्यो र राजालाई म जनताभन्दा माथि छैन अनि जनतालाई दमन गरेर टिक्न नसकिने रहेछु भन्ने आत्मबोध प्राप्त गराइदिएको थियो । जनताको शक्तिलाई आत्मसात गर्न नसकेको र २०४६ सालको सन्देश राम्ररी बुझ्न नसकेका कारण पछिल्लो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो ।
त्यसकारण २०४६ सालको जनआन्दोलनको ऐतिहासिक महत्व छ । त्यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा परेको छ । राजनीतिबाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा पनि विरोधी/विपक्षीहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने अभ्यासलाई पनि संस्थागत गरेको छ । एकसमय यस्तो थियो– कांग्रेसले जे गरे पनि कम्युनिस्टहरूले विरोध गर्थे । यहाँसम्मकी पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्यो भनेर कतिपय कम्युनिस्टहरू तत्कालीन राजालाई सहयोग गर्न पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा लागे ।
सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर निर्दलीय र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नुको सट्टा कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई विरोध गर्ने र कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूलाई देखिनसहने अप्रिय स्थिति सिर्जना भएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूबीचमै फाटो र अप्रिय स्थिति थियो । राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी र कटुता अन्त्य गरी बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि आपसी समझदारी, आपसमा उदारता र हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने मानसिकता निर्माण गर्नु २०४६ सालको जनआन्दोलनको एउटा विशेषता वा सन्देश हो ।
नेपालमा बृहत्तर राष्ट्रिय हितका कयौँ विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । अन्य कतिपय देशमा त्यस्तो देखिदैँन । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, राष्ट्रिय भेलामा कम्युनिस्टहरूले भाषण गर्ने, कम्युनिस्टहरूको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने, दलहरूका चियापान कार्यक्रम लगायत देखेर हामी अचम्ममा गर्यो भनेर कतिपय भारतीय नेताहरूले त्यसबखतमा मलाई बताएका छन् । त्यसैले यो संस्कार र संस्कृतिको सुरुवात २०४६ सालको आन्दोलनले नै गरेको हो । त्यसभन्दा अघि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूबीच कार्यगत एकताको सम्भावना थिएन ।
त्यो किनपनि थिएन भने, कम्युनिस्टहरू एकदलीय सिद्धान्त छाड्न तयार थिएनन् । उनीहरू बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार्न तयार थिएनन् । बहुदलीय पद्धतिलाई उपयोग गरेर तत्कालीन सोभियत संघ वा चीनको जस्तो प्रणाली/व्यवस्था स्थापना गर्ने उनीहरूको लक्ष्य थियो । राजाको निरंकुशता हटाएर कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय निरंकुशता राख्नका लागि नेपाली कांग्रेसले संघर्ष गर्नुको कुनै स्थिति हुँदैनथ्यो ।
त्यसैले जब बीपी कोइरालासँग पुष्पलालले अब हामी मिलेर संघर्ष गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पुष्पलालले सैद्धान्तिक रूपमा एकताको आधार नरहेपनि ‘पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति’का लागि कार्यगत एकताको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यो २०३१–३२ सालतिरको कुरा हो; बीपी, पुष्पलाल बनारसमा निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो । म पनि त्यहीं निर्वासनमा थिए । म नेपाली कांग्रेसले मुखपत्रका रूपमा प्रकाशित गर्ने तरुण पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा रहेर काम गर्थें ।
पुष्पलालले उक्त प्रस्ताव ल्याएपछि बीपी कोइरालाले भन्नुभयो- ‘राष्ट्र, राष्ट्रियताका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेससँग यहाँहरूको सोचमा समानता हुनसक्दछ । त्यस्तै अन्य सामाजिक परिवर्तन लगायतका सवालमा समानता हुन सक्छ । मुख्य मतभेद आर्थिक र राजनीतिक कार्यक्रममा हुनसक्दछ । परिवर्तनपछि तपाईंहरूको आर्थिक कार्यक्रम कस्तो हुनेछ त ? भन्ने मार्गचित्र लिएर आउनुस् ।
कस्तो भूमिसधार, कस्तो शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने ? सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा के–के परिवर्तन गर्ने त्यो कार्यक्रम लिएर आउनुस् म समर्थन गर्छु । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक कार्यक्रम (बहुदलीय प्रणालीको विकल्प नखोज्ने, बहुलवादी मान्यताबाटै मुलुकलाई अगाडि बढाउने, सबै दलको अस्तित्व सधैँ कायम रहने, एकदलीय अधिनायकवादी पद्धति कायम गर्ने कोसिस नगर्ने लगायत) मा तपाईं समर्थन गर्नुस् । त्यसलाई औपचारिकता दिएर हामीबीच सहमति भएर संयुक्त आन्दोलन हुनसक्दछ ।’ तर पुष्पलालले कुनै प्रस्ताव राख्नुभएन र कार्यगत एकता हुन सकेन ।
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन मान्यता लिएर अगाडि बढीरहेका छन्, अर्थात् बहुदलीय जनवादसम्म (यद्यपि त्यो पनि प्रष्ट छैन) नै भनौँ, कम्युनिस्टहरू त्यसबेला त्यतिसम्म उदार र लोकतान्त्रिक भइदिएको भए शायद बीपी कोइरालाको जीवनकालमै संयुक्त जनआन्दोलन हुन असम्भव थिएन । तर बहुदलीय प्रणालीप्रति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति कम्युनिस्टहरूको आस्था नदेखिएका कारण लामो समयसम्म दुवै दलहरूले छुट्टाछुट्टै आ–आफ्नो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन सूत्रपात हुनुमा गणेशमान सिंह र मनमोहन अधिकारीबीच छलफल हुँदा गणेशमानले बीपीको झैँ प्रसंग दोहोर्‍याउनुभयो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थासहितको प्रणाली मान्ने हो सबै कम्युनिस्ट घटकहरू एक भएर आउनुस्, नेपाली कांग्रेस कार्यगत एकताका लागि तयार छौँ ।’ त्यो छलफलपछि मनमोहन अधिकारी, विष्णुबहादुर मानन्धर लगायत मिलेर संयुक्त वाममोर्चा निर्माण गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाबीचको कार्यगत एकताबाट २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन लिएर आयो । त्यसपछिको संविधान निर्माणमा पनि नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चामा प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएर निर्माण भएको संविधानमा सबै शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै जनताका अधिकार सुरक्षित गर्ने र एउटा नौलो किसिमको लोकतान्त्रिक वातावरण र पद्धति निर्माण गरेको थियो ।
तर राजा वीरेन्द्रकै समयमा तत्कालीन सरकारहरूले कतिपय अवरोध झेल्नु पर्यो भने ज्ञानेन्द्र अझै चर्को ढंगले २०४७ सालको संविधान समाप्त गरेर देशलाई फेरि अन्धकारमा धकेलेर आफ्नो एकछत्र निरंकुशतन्त्र कायम गर्ने कदम चालेपछि राजतन्त्र लोकतन्त्रका लागि सधैँ नै खतरा रहिरहने महसुस गरेर जनताले पुनः एकपटक आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे । यद्यपि पछिल्लो जनआन्दोलन (२०६२–६३) मा राजतन्त्र नफाल्नका लागि बाह्य शक्तिहरूले पनि दबाब दिएका थिए तर जनताको बलका अगाडि त्यी दबाब निरर्थक थिए । जसले राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति स्थापना गर्यो । जनतामा यो चेत बढाउने काम २०४६ सालको आन्दोलनले गरेको थियो ।
एउटा सत्य के हो भने २०४६ सालको परिवर्तन नभएको भए आज नेपाली समाज यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, निष्ठाको औपचारिक अभिव्यक्ति आउने थिएन र जनताले पनि लोकतन्त्रको महत्व बुझ्ने थिएन । यसको अर्थ, २०४६ सालको जनआन्दोलनका सबै सपना र चाहना पुरा भए भन्ने होइन, कयौँ प्रतिवद्धताहरू अहिले पनि अधुरै रहेका छन् ।
जनताका आकांक्षा धेरै छन्, आकांक्षा बढाउने काम नेताहरूबाट पनि भएको छ । असम्भव लाग्ने सपना देखाउने काम भएको छ । जसले गर्दा भएका परिवर्तन, प्रगतिहरू अपर्याप्त साबित भएका छन् । यसलाई पूर्णता दिने पहल सबैले गर्नुपर्छ । पछिल्लो जनआन्दोलन समेतको मूल्यांकन गर्दा २०४६ सालको परिवर्तनलाई उपेक्षा गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यदि कसैले त्यसलाई उपेक्षा गर्छ भने जनताप्रति, राष्ट्रपति र सत्यप्रति अन्याय गरेको ठहर्नेछ ।
(साप्ताहिक विमर्शका तत्कालीन कार्यकारी सम्पादकसमेत रहेका विरहीसँग पुष्पराज आचार्यको कुराकानी। विरहीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘आगो निभेको छैन’ प्रकाशित छ ।)
इकागज आर्काइभ
